-------------------------------------------------------------------------------------------
निर्भीड व्हा----३५
थोबाडीत देणे
वयाच्या कोणत्या वर्षात "थोबाडीत देणे" सहन करावे लागते, त्याप्रमाणे त्याची दाहकता असते. शालेय शिक्षणात साधारणपणे आठ दहा वेळा तरी थप्पड खावी लागते. आपण म्हणतो की त्याचे काही एवढे वाटत नाही, पण ज्याला थप्पड बसते त्याला ती फार अपमानास्पदच वाटते. म्हणून तर "थोबाडीत देणे" हा प्रकार इतका मोलाचा असतो. एखाद्या पोरीने मुलाला थप्पड दिली की तो त्या दिशेने कधी जाणार नाही, इतकी ही थप्पड प्रभावी असते. कायद्याने हा हल्ला मानावा, तर ह्यात फारशी काही शारिरिक इजा होत नाही. ही काही फार गंभीर हिंसा नसते. शारिरिक दु:खापेक्षा अपमानच ज्यास्त असतो. कोणत्याही वादावादीत अगदी जालीम प्रत्युत्तर म्हणजे "थोबाडीत देणे" हेच असते. आपण ते नेहमीच देऊ शकत नाही, हा भाग वेगळा. पण कित्येक वेळा वादाची परमावधी थोबाडीत देण्यात व्हावी असे आपल्याला नेहमीच वाटते. केवळ ह्याच सामाजिक परिणामामुळे मराठी शब्दकोशात "थोबाडीत देणे" ह्याचा अर्थ "चांगली अद्दल घडविणे" असाही देतात.
आपण ज्याला थोबाडीत देतो त्याचा अपमान करीत असतो. आता ह्या हरविंदर ह्या गृहस्थाने मागच्याच आठवड्यात सुखराम ह्या ८६ वर्षांच्या माजी मंत्र्याला थोबाडीत दिले होते. कोण आहेत हे सुखराम. हे फार पूर्वी दूर-संचार मंत्री होते. ह्यांच्यावर नाना भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. सीबीआयची रेड पडली तेव्हा ह्यांच्या घरात इतके पैसे होते की, ते ठेवायला ह्यांच्या घरी कपाटे अपूरी पडल्याने चार पाच कोटी रुपये चादरीत गुंडाळून देवघरात ठेवलेले सापडले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर रीतसर खटले भरून आता ८६व्या वर्षी ह्यांना ५ वर्षांची शिक्षा झाली आणि त्यांना तिहार जेलमध्ये राजाच्याच कोठडीत ठेवले आहे. अशा माणसाला कसला आला आहे मान आणि अपमान. आता अशा निगरगट्ट भ्रष्टाचार्‍याला कोणी थोबाडीत दिले तर अजून काय मोठा अपमान होणार आहे ? खरे तर तो थोबाडीत देण्याचाच अपमान होईल. जेव्हा काही अघटित घडते तेव्हा आपण म्हणतो की "मेरूला मुंग्यांनी तर गिळले नाही ना" ? तर अशीच परिस्थिती सध्याच्या राजकारणात आलेली आहे. वाईट माणसांनी चांगल्यांची इतकी गळचेपी केलेली आहे की अशांना थोबाडीत दिली तर ती थप्पड मारण्याचाच अपमान व्हावा.
थप्पड खाल्लेला माणूस त्यावर काय प्रतिक्रिया देतो त्यावरून त्या माणसाची नीतीमत्ता दिसून येते. शाळेतला एखादा कोडगा मुलगा असेल तर तो हमखास थोबाडीत दिल्यावरही म्हणेल "काहीच लागले नाही !". एखाद्याचा खरेच अपमान झाला असेल, तर तो चक्क रडेलच. थप्पड खाणार्‍याला राग तर हमखास येतोच. आता त्यावर तो बदला घेवो अगर न घेवो, पण राग आलाच पाहिजे. एवढी वर्षे मानाची पदे भूषविल्यावर, जीवनाच्या शेवटी कोणावर थोबाडीत खाण्याचा प्रसंग यावा ह्याचा खरे तर रागच यायला हवा. कोणी साने गुरुजींचा वा येशू ख्रिस्ताचा अवतार असेल तर ती गोष्ट वेगळी व त्याने जरूर म्हणावे की "ह्या वेड्याला तो काय करतोय ते कळत नाही म्हणून हे देवा तू ह्याला माफ कर". तर तो भाग वेगळा. पण ह्या वयातही जे निरनिराळ्या लव्हासासारख्या योजनांच्या आकांक्षा बाळगून आहेत, राजकारणातल्या धामधुमीत अजूनही व्यस्त आहेत, त्यांना ह्याचा रागच यायला हवा होता. त्यांनी लगेच ट्विटरवर असे का म्हणावे, की "लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क आहे, फक्त तो रास्त मार्गाने मांडावा !" आता थोबाडीत देणारा काय आपले म्हणणे मांडत असतो काय, की जे आवाजी मतदानाने तुम्ही ते नेहमीच फेटाळून लावू शकता ? त्याचे थोबाडीत देणे हा त्याने दिलेला सणसणीत निकाल असतो. आम्ही चर्चेला तयार आहोत असे सत्ताधारी पक्षाने म्हणणे हे नेहमीच त्यांची समजूत दाखवते असे नसून सध्याच्या काळात ती "तुम्ही काहीही मांडा, आम्हाला काही फरक पडत नाही" अशी सत्तेची उद्दाम मग्रूरीच ते वागण्याने दाखवीत असतात. सामाजिक काम करणार्‍याने, "हे चालायचच" असं म्हणून कोडगे होता कामा नये. जनाची नाही तर मनाची थोडी राखायलाच हवी व आपल्या वागण्याची तपासणी करून परत कोणी असे करू धजणार नाही असे वागणे हवे ! हे कोणा माथेफिरूचे काम नसून तुमच्या वर्तुणुकीवर उमटलेला दैवी संकेत आहे असेच हे समजायला हवे !

-------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
निर्भीड व्हा---३४

श्लीलतेची भंवरी
सध्या राजस्थानात एक प्रकरण खसखसते आहे. एक भंवरी देवी नावाची नर्स/सुईण एका खेडयातील असते. ती हळूहळू इतकी प्रसिद्ध होते की तिचे एका मंत्र्याबरोबर संबंध जमतात. त्याच्या सीडीज इकडेतिकडे फिरतात. व एका क्षणी ती गायब होते. आता तिचा नवरा तिचा खून झाला असल्याची व तो मंत्र्यानेच केला असावा अशी शक्यता वर्तवतो आहे. ह्या प्रकरणात कदाचित मुख्यमंत्र्यांनाही राजिनामा द्यावा लागेल इतके हे प्रकरण गंभीर होत चालले आहे.
आज ह्या मंत्र्याच्या ( मदेरणा ) बायकोने मंत्र्याचा मोठा छान बचाव केला आहे. ती म्हणतेय की ठीक आहे, मंत्र्याचे होते भंवरीदेवी बरोबर संबंध. पण त्यात अश्लील व बेकायदेशीर असे काय आहे ? ह्याला म्हणतात खरी निर्भीडता ! आता सत्ता म्हटले की त्याचा उपभोग घेणे क्रमप्राप्तच नाही का ? सत्ता आहे, त्या बळावर समजा भरपूर पैसा-लत्ता कमावला, गाडी-बंगला-शेती वगैरे रीतीप्रमाणे कमावून झाले. तर माणसाने अजून काय करावे ? सगळ्यात ज्यास्त सुख कशात मिळते ? चांगले-चुंगले खाण्यापिण्यात, चांगले-चुंगले कपडे लेण्यात, चांगले घरदार बाळगण्यात, चांगले पिण्यात, का चांगला-चुंगला संभोग करण्यात ? आपण कबूल करीत नाही, इतक्या पटकन्‌, पण संभोगातच सुखाची परिसीमा असणार. म्हणूनच तर...
इंटरनेटवर एक इंदिरा गांधी ह्यांची बदनामी करणारी एक बातमी सारखी फिरत असते.. आता हे सगळे बदनामीकारक असले तरी प्रत्येकाला आपले कामजीवन आपल्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार जगात कुठेही नाकारल्या जात नाही हेच दाखवते.
प्रश्न असतो तो हे कामजीवन किती व कसे खाजगी राखायचे ? आपले मराठ्यांचे एव्हढे मोठे साम्राज्य होते, पण ते लयास जाण्यास पेशव्यांचे "बावन-खणी" उद्योग व खाण्यापिण्याचा सोस कारणीभूत झाला, हे आपल्याला समजतेच. वि.का.राजवाडे ह्यांचे "भारतीय लग्नसंस्थेचा इतिहास" नावाचे पुस्तक वाचले तर आपल्या पूर्वजांच्या कामजीवनाचे विचित्रपण थक्क करणारे व आजच्या नैतिकतेने लाज आणणारे वाटावे असे आहे. पिढ्यान्‌ पिढया कामजीवनात लोकांचे वागणे हे सैलपणाचेच दिसून येईल. एव्हढेच काय मानववंशशास्त्र तर सांगते की जगातला पहिला व्यवसाय हा वेश्याव्यवसायच होता, इतके ह्या कामजीवनाचे दाखले आहेत. आता सोनिया गांधींना आपले कामजीवन कसे गुप्त ठेवावे हा मोठाच कूट-प्रश्न असणार. बिचार्‍या राहूलचीही तीच अडचण, कोणालाही समजून येईल. श्लील-अश्लीलता ही बहुतेक वेळा प्रकरण उघडकीस येते का गुप्त राहते ह्यावरच अवलंबून असते.
कायद्याने तर दोन व्यक्तींच्या परवानगीने केलेले कुठलेही वर्तन हे कायदेशीरच असते व मग ते श्लील आहे का अश्लील हे ठरवण्यासाठी त्या त्या काळचे समाज हे श्लीलतेच्या समजुतींना धडका देत राहतात व त्यांच्या कुवतीप्रमाणे त्याचे परिणाम भोगतात. पण कामजीवनाबद्दल तटस्थतेने बोलायचे म्हणजे खरा निर्भीडपणा लागतो हे मात्र खरे !

----------------------------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव

-------------------------------------------------------------------------------------------

भत्ताचार का भ्रष्टाचार ?
अण्णा हजारेंच्या टीम मधल्या एक कार्यकर्त्या श्रीमती किरण बेदी ह्यांच्यावर एक भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला आहे. तो मोठा गमतीचा आहे. अमुक एका संस्थेत त्या भाषणासाठी गेल्या तेव्हा त्यांनी विमान भाडे बिझनेश क्लासचे आकारले व प्रत्यक्षात त्यांनी त्यांना शौर्य-पारितोषिक असल्याने ७५ टक्के सवलतीचे तिकीट काढलेले होते. नोकरीत असताना प्रत्येकाला पगाराबरोबर निरनिराळे भत्ते मिळतात. ( "भत्ता" ह्या शब्दाचा अर्थ कोशात असा दिलेला आहे: पगाराशिवाय मिळणारी रोजी, खेरीज मुशाहिरा; निकृष्ट प्रतीचे खाणे; डाळे, चुरमुरे इ.एकत्र केलेले खाद्य. तुरुंगातही दररोजचे दोनतीन रुपये असे जे सुटताना मिळतात त्यालाही भत्ता म्हणतात. एकूण अर्थ, खाण्याचा प्रकार, मिळकतीचाच छोटा हिस्सा, असा निघून त्याला महत्व मिळू नये हाच मतलब निघतो. ) . काही जणांना रेल्वेचे फर्स्ट-क्लासचे भाडे मिळते, तर काही जणांना विमानाचे भाडे. पूर्वी नुसते "गेलो होतो व इतके भाडे झाले" असे व्हाउचरवर लिहून दिले, साहेबाची सही घेतली, की हे पैसे रोख मिळत. नंतर मग प्रत्यक्ष तिकीट जोडण्याची प्रथा सुरू झाली. किरण बेदींचा भ्रष्टाचार आहे का नाही हे पाहण्यापूर्वी भत्त्यांचे व विमान तिकिटांचे गौड-बंगाल समजून घेऊ.
मुंबई-औरंगाबाद विमान भाडे समजा आपण, इकॉनॉमी क्लासचे, भरतो ५ हजार रुपये. पण कधी तिकीट बारकाईने पहावे तर फुल फेअर (INR 8000 र.) म्हणजे, इंडियन नॅशनल रूपीज ८ हजार, असे दिसेल. हे तिकीट असते ८ हजाराचे. त्यातून मुख्य एजंट, मग सब-एजंट वगैरेंचे डिस्काउंट जाऊन ते आपल्याला पडते ५ हजाराला. ( रेल्वेत वरिष्ठ नागरिकांना सवलत असते तशी विमान भाड्यातही असते, पण ती फुलफेअरवर असल्याने ते काही किफायतशीर पडत नाही व म्हणून विमानाच्या तिकिटात वरिष्ठ नागरिकांना सोय नसते, असेच झाले आहे. ). काही विमान कंपन्याकडे तर तीन महिने अगोदर तिकीट काढले तर अवघे ३००/४०० रुपायाला पडते व ऐनवेळी काढणार्‍याला संपूर्ण ५ हजार र . ( अमेरिकेत तर ऐनवेळी येणारे प्रवासी तुम्हाला दुसर्‍यादिवशीचे फर्स्टक्लासचे तिकीट, शिवाय हॉटेलचा खर्च, व वर पैसे असे मोहक पर्याय देतात. आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटात एका बाजूचे तिकीट महाग व परतीचे तिकीट स्वस्त असे असते. त्यावेळी एजंट लोक "रिटर्न ओपन" असे लिहून तिकीट स्वस्त करीत. ) . ट्रॅव्हल एजंट काय, हवी तशी पावती देऊ शकतो. समजा आपण त्याच्याकडून फुल-फेअरची पावती घेतली व प्रत्यक्ष तिकीट तीन महिने अगोदर केवळ ३००/४०० रुपायाला घेतले तर ते प्रामाणिकपणाचे होणार नाही खरे, पण भत्ते हे केवळ कागदोपत्री कोणत्या खर्चात जमा करण्यासाठीच्याच सोयीचे असतात. तसे पाहिले तर आता हे प्रामाणिकपणाचे नाही, असे फारतर म्हणता येईल, पण जनरीतीप्रमाणे हा काही भ्रष्टाचार होणार नाही. ह्याला फार तर भत्ताचार म्हणता येईल. कित्येक पाहुणे असेही असतात की एकाच ठिकाणी त्यांची दोन/तीन भाषणे असतात व ते सगळ्यांकडून तिकिटांचे पैसे घेतात. भत्त्याचा आचार हा त्या त्या ठिकाणच्या नियमांनुसार असतो. आजकाल कित्येक विमान-प्रवास तिकिट-लेस असतो. म्हणजे कागदी तिकिट नसतेच. मग भाड्याची पावती एजंटाकडून घ्यावी लागते. आता आपल्याकडे टॅक्सीचे भाडे जिथे मिळते तिथे काही जण दुप्पट भाडे लावतात तर इंग्लंड अमेरिका इथे टॅक्सीवाले भाड्याचीही पावती देतात. पूर्वी वर्षातून एकदा लीव्ह ट्रॅव्हल ऍलाऊंस मिळायचा. त्याला प्रत्यक्ष जायलाच पाहिजे अशी अट नसायची. फक्त अमुक ठिकाण हे माझे नेटीव्ह प्लेस आहे व फॅमिली मेंबर्सना एवढा भाड्याचा खर्च आला अशी जंत्री द्यायची. त्यातही वरची मर्यादा असायची. पूर्ण बक्कळ मर्यादेत भत्ता मिळावा म्हणून औरंगाबाद हे आमचे नेटीव्ह प्लेस असतानाही मी ते कैक वर्षे, कलकत्ता असे घोषित करीत असे. हा तेव्हाचा भत्ताचार होता.
कित्येक ठिकाणी कार-ऍलाऊंस म्हणून ठराविक रक्कम मिळते तर काही साहेबांना जितके पेट्रोल लागेल तेही परत मिळते. मग काय पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरणार्‍याकडे जे पावती पुस्तक असते तेच एकदा दहा-वीस रुपायाच्या बक्षीसीवर मिळाले तर वाट्टेल तेवढे पेट्रोलचे व्हाउचर बनवता येते. हा झाला वाहन भत्ताचार !
हा भत्ताचार निरनिराळ्या ठिकाणी आपल्याला वेगळा वेगळा बघायला मिळतो. एक स्वांतत्र्य सैनिक बरोबर अटेंडेंटची मुभा आहे म्हणून रोज नांदेड-औरंगाबाद फेरी करतात व एका प्रवाशाकडून भाडे वसूल करतात. ज्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्यांना ह्या भत्त्याचा लाभ घेण्याचे स्वातंत्र्य द्यायलाच हवे. खासदारांना एक घर, नोकरांसकट, मिळते, दिल्लीत. प्रत्यक्षात पाहिले तर खासदाराला नोकरांना काही पगार द्यावाच लागत नाही व उलट तोच आपल्याला काही रक्कम देतो, असा प्रघात दिसून येईल. हा झाला खासदारांचा भत्ताचार ! सोनिया गांधी, मनमोहनसिंग व शरद पवार ह्यांना त्यांची महागडी आरोग्यसेवा सरकारी खर्चाने मिळाली, ह्यातही तपासले तर बरीच माया असल्याचे दिसेल. ऑफिसातल्या स्टेशनरीवर शिक्षणं झालेली कितीतरी शाळकरी मुले त्या भत्ताचाराचे साक्षीदार करता येतील. एकदा आमच्या सहकार्‍याने औषधांचे बिल कंपनीकडून मिळते म्हणून दुकानदाराकडून घेतले टुथपेस्ट, बिस्किटे वगैरे पण बिल बनवायला सांगितले औषधांचे. आता २/३ हजारांची खोटी औषधे लिहीत बसावे लागू नये म्हणून त्याने एक दोन महागड्या औषधांची नावे लिहिली व बिल बनवले. ऑडिटरने ते बिल नामंजूर केले. कारण ते बिल होते इनफर्टिलिटीवरच्या ( वांझपणावरच्या ) औषधांचे व सहकार्‍याला चांगली दोन मुले होती. ( ऑडिटरला स्वत:ला इनफर्टिलिटीवरचे उपचार चालू होते म्हणून हे कळले.).मग ते बिल बदलून भाराभर इंजेक्शने वगैरेचे बदलून द्यावे लागले. हा झाला एक वेगळा भत्ताचार !
कंपनीच्या खर्चाने समजा आपण काश्मीरला गेलो. आता कंपनीच्या साहेबाला एक रूमचा खर्च कायदेशीररित्या मान्यच आहे. आता त्यांच्याबरोबर जर बाई असल्या तर त्या रूममध्ये राहू शकतातच. म्हणजे फक्त ज्यादाच्या विमान भाड्यात बाईंची काश्मीर ट्रिपही होते की. व तीही कायदेशीर भत्त्यात. हाही एक भत्ताचार ! कंपनीच्या कामानिमित्त परगावी जायचा लोकांना कंटाळा येतो खरा, पण प्रत्येक दौर्‍यात निदान एक साडी तरी सुटते हा मोठाच फायद्याचा भत्ताचार कामाला येतो.
कॉलेजातल्या एनसीसीत युनिफॉर्म कडक इस्त्रीचा असणे आवश्यक असायचे व त्यासाठी स्टार्चचा भत्ताही मिळे. पण बहुतेक मुले घरीच धुवून स्टार्च करीत व तो भत्ता खात. भत्ताचाराचे बाळकडू आपल्याला असे लहानपणीच मिळते.
मागे विप्रो कंपनीच्या युनियनचा सेक्रेटरी रीतसर मुंबईहून बेंगलोरला रेल्वेने फर्स्टक्लास-एसी ने गेला व त्याने तिकीट जोडून व्हाऊचर तयार केले. ऑडिटरने तिकिटावरून रेल्वेकडे चौकशी केली तर कळले की तो गेला त्यादिवशी फर्स्टक्लासच्या बोगीत काही बिघाड होता म्हणून नॉन-एसी डबा लावण्यात आला होता. ( त्याने खरे तर रेल्वेकडून पैसे परत मागायला हवे होते, एसी बोगी ऐवजी नॉन-एसी असल्याने). त्यावर कंपनीने त्याने खोटा प्रवास केला म्हणून कारवाई केली. आता इतके काटेकोर जी कंपनी असते त्यांची युनियन मग अशीच बलवंत होते हेही आपल्याला माहीत असते. हा सगळा भत्ताचाराचा परिणाम !
नोकरीत मुख्य मिळकत देणारा असतो पगार, ज्याला निश्चित देकार असतो, स्केल असते. पगाराशिवाय मिळतात त्याला ऍलौउंसेस म्हणतात. जसे: डियरनेस ऍलौउंस, महागाई भत्ता. ह्यात निश्चित आकडा नसतो. पण अलौ करणे म्हणजे परवानगी देणे ह्या अर्थाने जशी महागाई असेल त्याप्रमाणे रक्कम ठरवतात. आपण जेव्हा एखादी परवानगी देतो तेव्हा ती मोघमच असते. ती निश्चित करण्यासाठी कंपन्यांमध्ये वेगवेगळे नियम असतात जे कर-आकारणी व तत्सम कारणांनी ठरवले जातात. ज्या फौंडेशन तर्फे किरण बेदी भाषणांसाठी जातात त्यांच्या ट्रस्टीजना वाटले की लोकांकडून दान मागण्यापेक्षा अनायासे बेदींना विमान-प्रवासात सवलत आहे तर त्या अनुसार बिझनेस क्लासचे भाडे आकारले व त्या सवलतीत गेल्या तर दोन पैसे वाचले तर वाचवावेत. वाढीव प्रवास-बिलापोटी वाचलेले पैसे किरण बेदींना न मिळता फौंडेशनमध्येच जमा होत असले पाहिजे. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार किंवा भत्ताचार वैयक्तिक किरण बेदींचा नसून आता तर तो ट्रस्टींनी त्यात बदलही केला आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या ट्रस्टीने हे सुचविले होते ते अनिल बाल ह्यांनी तर ह्या पायी राजीनामाही दिला आहे. त्यावरून किरण बेदींवर आलेले किटाळ किरकोळच ठरते.
पूर्वी बिना-तिकीट किंवा अर्ध्या तिकिटावर आपण प्रवास केलाय हे आपण नाकबूल करू शकत नाही. मग हे वाईट नव्हे काय ? वाईट जरूर आहे, पण तो त्या त्या काळचा, ठिकाणाचा भत्ताचार आहे. भ्रष्टाचार नक्कीच ह्यापेक्षा वाईट व निंदनीय !

-----------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव

ऑक्युपाय निरूपाय !
जगातल्या एकूण १९० देशांपैकी ९० देशात सध्या एक अफलातून चळवळ चाललेली आहे. ह्या चळवळीचे नावही जरा विचित्रच आहे. ते आहे : "ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट". गेली ३५ दिवस शेकडो लोक न्यूयॉर्क येथे झुकोटी पार्क येथे कडाक्याच्या थंडीत तंबू ठोकून त्यात रहात आहेत. काय मागत आहेत ते ? तर शेअर मार्केट ( अमेरिकेचे शेअर मार्केट वॉल स्ट्रीट नावाच्या रस्त्यावर आहे, त्यामुळे वॉल स्ट्रीट म्हणजे शेअर मार्केट असे समजतात ) मधल्या कंपन्यांनी त्यांचा लोभ कमी करावा, बेकारी कमी करावी, नोकर्‍या वाढाव्या, ह्यासाठी. बरे ही चळवळ कोणी वेडे लोक चालवत नसून, ते इंटरनेटवर ह्यासाठी प्रचंड निधी गोळा करीत आहेत, निदर्शकांच्या जेवणाचा खर्च वगैरे त्यातूनच होतो आहे. हे लोण इतके वेगाने पसरते आहे की रोम, इटली ( सोनियांचा देश ) येथे तर निदर्शक हिंसक होऊन त्यांनी जाळपोळही केली. युरोपभर ह्या चळवळीचे लोण पसरत आहे व त्यात ग्रीसचे गडगडणे, स्पेनचे अडखळणे, जर्मनीचे सांचलेपण वगैरे बाबी आगीत तेल ओतीत आहेत. परवा GPS ह्या सिएनएन वरच्या फरीद झकेरिया ( हे आपल्या रफीक झकेरियांचे चिरंजीव ) ह्यांच्या कार्यक्रमात पॉल क्रुगमन ह्या नोबेल विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञाने ह्याची तीव्र दखल घेतली.
काय आहे ह्या चळवळीच्या मुळाशी ? आढावा घ्यायचा तर मी जानेवारी २००९ मध्ये किर्लोस्कर मासिकात लिहिलेल्या प्रदीर्घ लेखाची ( "कळावे. लोभ नसावा.") उजळणी करायला हवी. मी त्या लेखात दाखविले होते की मुक्त-अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा असूनही अनेक उद्योगधंद्यांनी आपापली अपार लोभाची कुरणे तयार केलेली आहेत व त्यामुळे ग्राहकांची गळचेपी होते. ह्यात मी दाखविले होते की बांधकाम क्षेत्रात कसे बांधण्याचा खर्च केवळ १५०० रु,प्रति चौ.फुट असूनही घरे १० ते २० हजार प्रतिचौरस फुटाने विकली जातात. व त्यात हितसंबंध गुंतलेल्यांचा ( ह्यात आपण घरमालकही एक हितसंबंधी असतो.), हातभार लागतो. शिवाय ह्यात क्षेत्रफळाच्या न मोजण्याच्या युक्त्या कशा असतात. तसेच मोटार कार, वाहन उद्योग, कपडा-लत्ता, पुस्तके, रस्त्यांचे टोल, पिण्याच्या पाण्याचा बाटली व्यवसाय, शिक्षण-क्षेत्रातले लोभ, वैद्यकीय क्षेत्रातले डॉक्टरांचे व औषधी कंपन्यांचे लोभ, शेअरबाजारातील लोभ, कलाक्षेत्रातील लोभ, व छोट्या उपकरणांचे लोभ असे सर्वांगीण जीवनाला व्यापणार्‍या उद्योगात लोभ कसा बोकाळलाय हे दाखवले होते. व तो कसा नसावा हे मागे आपण पत्राच्या शेवटी जे पारंपारिकपणे लिहायचो "कळावे. लोभ असावा." त्याला बदलून लोभ नसावा ह्या भावनेचे विचार आज तीन वर्षांपूर्वी मांडले होते. परिस्थितीत आज अजूनच बिघाड झालेला असून लोभ अगदी प्रमाणाबाहेर व हाताबाहेर गेला आहे, असेच आजचे चित्र असून ह्याच वरची प्रतिक्रिया म्हणून वरील चळवळ सुरू झालेली आहे.
बरे ह्या लोभापायी लोकांचे रोजगार कमी झाल्याने जीवनात अडचणी येत आहेत. एकेकाळी मुंबईत जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांनी मजूरांचा लढा लढताना ताकीद दिली होती की आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही पंचतारांकित हॉटेले व प्रासादिक घरे जबरदस्तीने व्यापू व ती सोडणार नाही. ती धमकी आज अशा चळवळींनी खरी होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. परवा अण्णा हजारेंना एनडीटीव्ही वर इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देताना लालूजी म्हणाले की देशातल्या स्थावर मालमत्तेचा एकदा सर्व्हे करायला हवा व त्या ताब्यात घेऊन त्यांचे काही निकषांवर पुनर्वाटणी करायला हवी. २७ मजल्याचे मुकेश अंबानींचे टोलेजंग घर, व मल्ल्या ह्यांचे ३४ व्या मजल्यावरचे बेंगलुरूचे ४० हजार चौ.फुटाचे पेंटहाऊस, अविनाश भोसले ह्यांचे ५३ बेडरूम्सचे घर आणि अनेक थोरामोठ्या राजकारण्यांची फार्महौसेस ह्यांची यादी केलीत तर ही चळवळ कुठली ठिकाणे व्यापतील ते सहजी ध्यानात येईल.
आजकाल तंत्रज्ञान इतके सर्वत्र उपलब्ध आहे की ह्या सर्व्हेसाठी कोणाला काही खर्चही करायला नको. गुगल-अर्थवरून प्रचंड मोठी घरे कुठे आहेत आणि ती किती मोठी आहेत हे कोणी पोरसवदाही शोधून काढू शकेल. आता अशी घरेच जेव्हा हे चळवळ करणारे जाऊन धरणे धरून व्यापतील तेव्हाच कंपन्यांचे लोभ कमी होतील. ऑक्युपाय हा निरुपाय होणार आहे तो असा !

-----------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा---३१
संजीव भट व त्यांचे पट !
इंटरनेटवर पंधरा वीस मिनिटे संजीव भट ह्यांचा तपास केला तर खालील माहीती मिळते:
१) १९९६ साली संजीव भट हे बनासकांठा येथे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलीस ( नार्कोटिक्स विभाग ) होते. त्यांच्या भावाचे एक दुकान भाड्याने दिलेले होते व तो भाडेकरू ते खाली करीत नव्हता. संजीव भट ह्यांनी त्या भाडेकरूकडे काही ड्रग्ज नेऊन ठेवले व त्या आरोपाखाली ते दुकान खाली करविले. ह्यावर मानवाधिकार समीतीकडे पाली येथील सुमेर सिंग ह्या वकीलाने खटला भरला. त्यात दोषी ठरून मानवाधिकार समीतीने सरकारला १ लाख रुपयाचा दंड ठोठावला व तो सरकारने भरलाही. ( जसे आपल्याकडे विलासराव देशमुखांनी एका सावकाराला पोलीसांनी पाठीस घालावे असा आदेश दिल्याबद्दल त्यांना झालेला १० लाख रुपयांचा दंड महाराष्ट्र सरकारने भरलेला आहे. ) आता मोदी सरकारने हा दंड संजीव भट ह्यांच्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ह्या प्रकरणात ना राजकारण आहे वा काही दोन धर्मांचा वाद आहे. हा निव्वळ संजीव भट ह्यांच्या काम करण्याचा प्रकार आहे.
२) संजीव भट हे गुजरात केडरचे १९८८ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून त्यांचे सहकारी आज आयजीपी ह्या पदावर आहेत पण गेली दहा वर्षे ह्यांची बढती झालेली नसून त्यांचा सध्याचा हुद्दा डीआयजी असून त्यांची नेमणूक एस-आर-पी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट चवकी सोरठ, जुनागढ येथे प्रिन्सिपाल म्हणून १ सप्टेंबर २०१० पासून करण्यात आलेली होती.इथे ३४० शस्त्रधारी पोलीस प्रशिक्षण घेत आहेत.त्यांनी इथल्या नेमणुकीत असताना दोन महिन्यांची अर्ध-पगारी रजा मागितली व ती मंजूर व्हायच्या आतच ते रजेवरही गेले. आईच्या आजारपणासाठी त्यांनी ही रजा मागितली होती. परवानगीशिवाय रजेवर गेल्याने त्यांना मग निलंबित करण्यात आले.तरीही त्यांनी ह्या प्रशिक्षण केंद्राचे ३० सशस्त्र पोलीस स्वत:च्या कामासाठी घरच्या डयूटीवर नेमले असून त्यांनी संस्थेचे संगणक, प्रोजेक्टर व गाड्याही घरी ठेवलेल्या आहेत. ह्या सर्व नियमबाह्य वर्तनासाठी त्यांच्यावर ठपका ठेवून कारवाई करण्यात येत आहे.
३) १९९६ मध्ये गुजरात राज्याची पोलीस भरती श्री.संजीव भट ह्यांच्या आधिपत्याखाली करण्यात आली. त्यात अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या. जसे: शस्त्रधारी व बिन-शस्त्रधारी पोलीस भरती वेगवेगळी न घेता ती एकत्रच घेण्यात आली. भरती केलेल्यांची माहीती नियमांप्रमाणे ठेवली नाही वगैरे. ह्या त्रुटींपायी सरकारने भट ह्यांच्यावर आधीच खटले दाखल केले आहेत.
४) श्री.भट ह्यांच्या नावे १५ लॉकर्स असून ते शोधण्यास त्यांनी मनाई केली आहे. त्यांच्या घरी जी कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांची वर्दळ व उठबस चालू आहे त्यावरून व कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांच्या फोनाफोनीवरून आता ह्याला राजकीय रंग येतो आहे हे स्पष्ट दिसते आहे.
५) "वांडर-लस्ट" नावाचा एक फोटोंचा ब्लॉग भट ह्यांचा आहे त्यावरून त्यांना प्रवासाचा नाद असून ते मुक्तपणे भटकत आहेत ( २००५-६ सालचे हे फोटो आहेत. ) हे सहजच दिसते.
ज्या ड्रायव्हरच्या साक्षीने संजय भट ह्यांची साक्ष मोलाची ठरली असती त्या ड्रायव्हरनेच आता ती फिरविली आहे. गुजराथेत हे आता नित्याचेच झाले आहे. ज्या तीस्ता सेटलवाडने जिवाच्या आकांताने बेस्ट बेकरीचा खटला लढवला त्यातल्या जाहीरा शेख हिला न्याय मिळाल्यावर खोट्या साक्षीपायी शिक्षाही झालेली आहे. कोणाचे खरे ?

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

श्री. नरेंद्र मोदी जी,
मै आपका एक हितचिंतक तथा प्रशंसक हूं ।
मै आपको एक स्ट्रॅटेजी बताना चाहता हूं ।
जब आप १७ तारीख को अनशन पर बैठोगे तो उस तीन दिन मे यह करके देखिये । स्टेज पे पहिले दिन एक मुसलमान मौलवी, एक ख्रिश्चन पाद्री, एक जैन मुनी, एक बौद्ध भिक्कु, एक हिंदू पंडित ऐसे सब धर्म के मुखियोंको हाजिर रखिये । उन्हे बतायिये की राजधर्म यह सबधर्मसमभाव होता है, ऐसे आप मानते है । जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने इस्लाम की तालीम लेने के समय खुद मुसलमान होके देखा था, ऐसे मै सब धर्म का अंगीकार करना चाहता हूं । इसलिये आप मुझे आपकी धर्म की शास्त्रोक्त दीक्षा दीजीये ।
फिर तीन दीन बारी बारी आप सभी धर्म का स्वीकार करे । इसके लिये जिस जिस धर्मके गुरुओंको जो जो विधी करने है वे आप उन्हे करने दीजीये । और उनसे घोषित करवाईये के आजसे आप उस धर्म के हो गये हो ।
इस कार्यक्रमसे आपके जो विरोधक है, जो हमेशा अटलजी का "राजधर्म नही निभाया" यह दाखला दे के आपकी निर्भत्सना करते है उनको करारा जवाब मिल जायेगा और साथही साथ हिंदुत्व यह एक सब धर्मोका मान रखनेवाला धर्म है यह भी हम लोगोंको बताकर सेक्युलर राजधर्म कैसा निभाते है उसका प्रमाण दे सकेंगे ।
विचार कीजीये ।

आपका
अरुण अनंत भालेराव
१८६/ए-१, रतन पॅलेस, गरोडियानगर, घाटकोपर ( पूर्व), मुंबई: ४००००७७
मोबाईल: ९३२४६८२७९२
ई-मेल: arunbhalerao67@gmail.com

मुसलमानांचे वेगळेच जग !
एवढा प्रचंड जनसमुदाय अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात लोटला, त्यात सगळे लोक प्रामुख्याने जन-लोकपाल विषयीच बोलत होते. काही जणांचा विरोध होता, ते तो का आहे, हे ते सांगत होते. जसे अरूणा रॉय ह्यांना वाटे की जन-लोकपाल मध्ये पंतप्रधान काही अटींवर येऊ शकतात. काही मुसलमान समर्थक मुद्दाम अण्णा हजारेंच्या हाताने रोजाचा उपवास सोडत होते. हा त्यांचा उपवास आंदोलनाचा उपवास नव्हता तर धार्मिक रोजाचा उपवास होता. असे दुसर्‍या कुठल्याही धर्माच्या समर्थकांनी केले नाही.
दिल्लीच्या जामा मशीदीचे सय्यद बुखारी ह्यांनी तर फतवाच काढला की "भारत माता की जय" व "वंदे मातरम्‌" ह्या घोषणा अण्णा हजारे व समर्थक देत आहेत व त्या इस्लाम विरोधी असल्याने मुसलमानांनी ह्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊ नये. हे कोणा कॉंग्रेसवाल्याने घडवून आणलेही असेल. पण भारतात इतके धर्म आहेत त्यापैकी इस्लामलाच असे वाटले की धर्माच्या दृष्टीने हे आंदोलन इष्ट नसल्याने मुसलमानांनी तिथे जाऊ नये. इथे इस्लाम हा कायमच सगळ्यांपेक्षा कसा वेगळा असतो हे प्रकर्षाने दिसून येते. ह्या आंदोलनाला विरोध/मतप्रदर्शन बर्‍याच जणांनी केले ते जनलोकपालाच्या विविध अंगांबद्दल. पण धर्माच्या नावाने विरोध करणारा फक्त इस्लामच ! त्यांचे म्हणणे मातेला देवाचा दर्जा देता येत नाही, त्यामुळे आमच्या अल्लाचे महत्व कमी होते.
जेव्हा मोहमदाने हा धर्म सुरू केला तेव्हा त्याच्या आसपास ज्यू लोक होते व ते दाढी ठेवीत नसत व मिशा वाढवत असत. मोहमदाने आपले शिष्य वेगळे दिसावे म्हणून धर्मातच सांगितले की दाढी ठेवा व मिशा सफाचट करा.
आज जगातले सर्व लोक पाश्चात्यांचा पोशाख घालतात. कदाचित तो आजकाल वावरताना सोयीचा पडत असावा. पण एकटा इस्लाम असा धर्म आहे की जो सांगतो पायजमा, कुर्ता घाला, बायकांनी बुरखा घाला.
सर्व जग आजकाल दारू पिते तर इस्लाम सांगतो की दारू पिणे धर्माच्या विरुद्ध आहे.
सर्व जगाची अर्थव्यवस्था व्याज आकारून चालते. तर इस्लामिक अर्थव्यवस्थेमध्ये व्याज आकारणे निशिद्ध मानले आहे. व्याज न आकारणार्‍या त्यांच्या बॅंका फायदा तर करतात तर मग हे व्याज न आकारता कसे शक्य होते ? जगावेगळे करावे, हेच ह्यामागे तत्व आहे.
मुसलमानांच्या घरात सुद्धा संडास कोणत्या दिशेने असावा ह्याबद्दल इस्लाममध्ये फतवे दिले आहेत.
सगळ्या जगातल्या लोकांची प्रजोत्पादन क्षमता दरवर्षी कमी कमी होत आहे तर मुसलमान स्त्रिया दर स्त्रीमागे ज्यास्त मुले प्रसवत आहे.
सगळ्या जगात द्वीभार्या प्रतिबंधक कायदे आहेत, तर इस्लाम म्हणते तुम्ही दोन काय, चार लग्ने करू शकता.
जगातले सगळे कायदे स्त्रियांना समान वारसाहक्क देण्याच्या दिशेने आहेत तर इस्लामी सरकारे स्त्रियांना कमी लेखत आहेत.
जगातले सगळे कायदे स्त्रियांना संभोगासाठी त्यांच्या संमतीला महत्व देऊ करतात तर इस्लाम म्हणतो स्त्रियांनी पुरुषांना संभोग नाकारता कामा नये. अगदी बलात्कार झाला असेल तरी मुलांची जबाबदारी किंवा त्याचे पैसे दिले तर माफीही देतात.
जगातल्या बहुतेक भाषांच्या लिप्या डावीकडून उजवीकडे लिहितात तर मुसलमानांची उजवीकडून डावीकडे.
जगातले बहुतेक देव हे सगुण साकार रूपात भजले जातात तर मुसलमानांना प्रतिमेचे पूजन वर्ज्य आहे. एवढेच काय मोहमदाचे चित्रही काढण्यास छापण्यास मनाई आहे. काही ठिकाणी तर मुसलमान लोक स्वत:ची छायाचित्रेही काढण्याच्या विरुद्ध आहेत.
आजकाल आपण कुटुंबात आपापले जेवण आपल्या थाळीत घेऊन जेवतो, तर मुसलमान एकत्र एका थाळीत जेवणेच पसंत करतात.
जगात कुठेही गेलात तर तिथल्या देशाप्रमाणे आपल्याला कायदे पाळावे लागतात, तर मुसलमान कुठेही गेले तरी आपलाच कायदा पाहिजे ( शरियत ) असे इच्छितात.
बहुतेक धर्मात देवपूजा ही व्यक्तिगत बाब असते व ती पाहिजे त्यावेळेस करतात, तर इस्लामात नमाझ एकत्रच पढला पाहिजे असा आग्रह असतो. मग जागा अपूरी पडली तर जथ्था रस्त्यावर आला तरी ते समाजाला धकवून घ्यावे लागते.
मुसलमान व इस्लामचे वेगळेपणाचे वेड असे स्पष्ट दिसते !
-----------------------------------------------------------------------------------------------

मुसलमानांचे वेगळेच जग !
एवढा प्रचंड जनसमुदाय अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात लोटला, त्यात सगळे लोक प्रामुख्याने जन-लोकपाल विषयीच बोलत होते. काही जणांचा विरोध होता, ते तो का आहे, हे ते सांगत होते. जसे अरूणा रॉय ह्यांना वाटे की जन-लोकपाल मध्ये पंतप्रधान काही अटींवर येऊ शकतात. काही मुसलमान समर्थक मुद्दाम अण्णा हजारेंच्या हाताने रोजाचा उपवास सोडत होते. हा त्यांचा उपवास आंदोलनाचा उपवास नव्हता तर धार्मिक रोजाचा उपवास होता. असे दुसर्‍या कुठल्याही धर्माच्या समर्थकांनी केले नाही.
दिल्लीच्या जामा मशीदीचे सय्यद बुखारी ह्यांनी तर फतवाच काढला की "भारत माता की जय" व "वंदे मातरम्‌" ह्या घोषणा अण्णा हजारे व समर्थक देत आहेत व त्या इस्लाम विरोधी असल्याने मुसलमानांनी ह्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊ नये. हे कोणा कॉंग्रेसवाल्याने घडवून आणलेही असेल. पण भारतात इतके धर्म आहेत त्यापैकी इस्लामलाच असे वाटले की धर्माच्या दृष्टीने हे आंदोलन इष्ट नसल्याने मुसलमानांनी तिथे जाऊ नये. इथे इस्लाम हा कायमच सगळ्यांपेक्षा कसा वेगळा असतो हे प्रकर्षाने दिसून येते. ह्या आंदोलनाला विरोध/मतप्रदर्शन बर्‍याच जणांनी केले ते जनलोकपालाच्या विविध अंगांबद्दल. पण धर्माच्या नावाने विरोध करणारा फक्त इस्लामच ! त्यांचे म्हणणे मातेला देवाचा दर्जा देता येत नाही, त्यामुळे आमच्या अल्लाचे महत्व कमी होते.
जेव्हा मोहमदाने हा धर्म सुरू केला तेव्हा त्याच्या आसपास ज्यू लोक होते व ते दाढी ठेवीत नसत व मिशा वाढवत असत. मोहमदाने आपले शिष्य वेगळे दिसावे म्हणून धर्मातच सांगितले की दाढी ठेवा व मिशा सफाचट करा.
आज जगातले सर्व लोक पाश्चात्यांचा पोशाख घालतात. कदाचित तो आजकाल वावरताना सोयीचा पडत असावा. पण एकटा इस्लाम असा धर्म आहे की जो सांगतो पायजमा, कुर्ता घाला, बायकांनी बुरखा घाला.
सर्व जग आजकाल दारू पिते तर इस्लाम सांगतो की दारू पिणे धर्माच्या विरुद्ध आहे.
सर्व जगाची अर्थव्यवस्था व्याज आकारून चालते. तर इस्लामिक अर्थव्यवस्थेमध्ये व्याज आकारणे निशिद्ध मानले आहे. व्याज न आकारणार्‍या त्यांच्या बॅंका फायदा तर करतात तर मग हे व्याज न आकारता कसे शक्य होते ? जगावेगळे करावे, हेच ह्यामागे तत्व आहे.
मुसलमानांच्या घरात सुद्धा संडास कोणत्या दिशेने असावा ह्याबद्दल इस्लाममध्ये फतवे दिले आहेत.
सगळ्या जगातल्या लोकांची प्रजोत्पादन क्षमता दरवर्षी कमी कमी होत आहे तर मुसलमान स्त्रिया दर स्त्रीमागे ज्यास्त मुले प्रसवत आहे.
सगळ्या जगात द्वीभार्या प्रतिबंधक कायदे आहेत, तर इस्लाम म्हणते तुम्ही दोन काय, चार लग्ने करू शकता.
जगातले सगळे कायदे स्त्रियांना समान वारसाहक्क देण्याच्या दिशेने आहेत तर इस्लामी सरकारे स्त्रियांना कमी लेखत आहेत.
जगातले सगळे कायदे स्त्रियांना संभोगासाठी त्यांच्या संमतीला महत्व देऊ करतात तर इस्लाम म्हणतो स्त्रियांनी पुरुषांना संभोग नाकारता कामा नये. अगदी बलात्कार झाला असेल तरी मुलांची जबाबदारी किंवा त्याचे पैसे दिले तर माफीही देतात.
जगातल्या बहुतेक भाषांच्या लिप्या डावीकडून उजवीकडे लिहितात तर मुसलमानांची उजवीकडून डावीकडे.
जगातले बहुतेक देव हे सगुण साकार रूपात भजले जातात तर मुसलमानांना प्रतिमेचे पूजन वर्ज्य आहे. एवढेच काय मोहमदाचे चित्रही काढण्यास छापण्यास मनाई आहे. काही ठिकाणी तर मुसलमान लोक स्वत:ची छायाचित्रेही काढण्याच्या विरुद्ध आहेत.
आजकाल आपण कुटुंबात आपापले जेवण आपल्या थाळीत घेऊन जेवतो, तर मुसलमान एकत्र एका थाळीत जेवणेच पसंत करतात.
जगात कुठेही गेलात तर तिथल्या देशाप्रमाणे आपल्याला कायदे पाळावे लागतात, तर मुसलमान कुठेही गेले तरी आपलाच कायदा पाहिजे ( शरियत ) असे इच्छितात.
बहुतेक धर्मात देवपूजा ही व्यक्तिगत बाब असते व ती पाहिजे त्यावेळेस करतात, तर इस्लामात नमाझ एकत्रच पढला पाहिजे असा आग्रह असतो. मग जागा अपूरी पडली तर जथ्था रस्त्यावर आला तरी ते समाजाला धकवून घ्यावे लागते.
मुसलमान व इस्लामचे वेगळेपणाचे वेड असे स्पष्ट दिसते !
-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा---३०
जनलोकपालाचा एकच एपिसोड दाखवा
लोकसभेचे सभासद म्हणताहेत की कायदे करण्याचा अधिकार आमचा आहे व तो अण्णा हिरावून घेऊ शकत नाहीत. आपण नागरिकशास्त्रात वाचलेले आहे की आपल्या लोकशाहीचे आपण तीन स्तंभ नेमले होते. लेजिस्लेशन, एक्झीक्यूटीव्ह, व न्यायव्यवस्था. ( लोकसभा, नोकरशाही, व न्यायालये ). आणि ही तीनही स्वायत्त आहेत असे मानले. पण गेली ६४ वर्षे लोक पाहताहेत की ह्या तीनही व्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरल्या गेल्या आहेत. नोटांची बंडले लोकांनी लोकसभेत पाहिली खरी, पण ज्याच्या हाती सत्ता तो सगळे थोपवून धरू शकतो. नोकरशाही तर बोलूनचालून आधाशी लोकांची, ती आदर्शमध्ये राजकारण्यांशी कशी संगनमत करून आपले उखळ पांढरे करते हे पहायलाच नको इतके उघड आहे. जेव्हा व्यवस्थेचे दोन स्तंभ, लेजिस्लेशन व नोकरशाही, आपापसात संगनमत करून जर देशाला लुटत राहिली तर जनतेने काय करायचे ? राहता राहिली न्यायव्यवस्था. तिला तर कालच एका न्यायाधीशाला राज्यसभेत उभे करून त्याला काढावे लागले, त्यावरून काय लायकीची/परिणामकारक आहे ते दिसतेच. अशा परिस्थितीत लोकांनी कोणाचे काय अधिकार आहेत हे नागरिक-शास्त्राप्रमाणे नुसते वाचत बसले तर काही होणारे नाही. निवडणुका लढवून त्यांची सत्ता हिरावून घ्यायची हा फारच लांबचा व खर्चिक उपाय होईल. तर ह्यावर जालीम लोकपाल हवाच.
अण्णांनी अजून एक करून पहावे, ज्यामुळे राजकारण्यांना अजून एक जबरदस्त धक्का देता येईल. किरण बेदी दूरदर्शनच्या एका चॅनेलवर "आपकी कचेरी" नावाचा एक कार्यक्रम करतातच. तर अण्णांनी एक नमून्यादाखल घोषणा करावी की पुढील १५ दिवसांकरिता किरण बेदी ह्यांची जनलोकपाल म्हणून अण्णा नेमणूक करीत आहेत. लोकांनी लगेच त्यांच्या तक्रारी, मग त्या पंतप्रधानाविरुद्ध असोत वा राहूल गांधी ( एक खासदार म्हणून ), विरुद्ध, त्यांच्याकडे सोपवाव्यात. प्रशांत भूषण त्यांना वकीली मदत करतील, एक प्रॉसीक्यूटर म्हणून काम पाहतील. राहता राहिला प्रश्न सीबीआय सारख्या चौकशी खात्याचा. अर्थातच, हे खाते सरकारने सांगितल्याशिवाय मदत करणार नाही. तर १५ दिवसांकरिता कोणत्याही खाजगी डिटेक्टिव्ह कंपनीने व लोकांतल्या माहीतगारांनी ही जिम्मेदारी पत्करावी व १० केसेसचा नमून्यादाखल निकाल लावून दाखवावा. जनता ह्यातल्या काही तांत्रिक त्रुटी राहिल्या तर त्याकडे तशा दृष्टीने पाहील. पण जनलोकपाल हा भ्रष्टाचाराचा किती पटकन व निर्णायक निकाल लावू शकतो हे दाखवून देता येईल. शिवाय हे एक प्रयोग म्हणून असल्याने त्याला येणार्‍या काही कमतरता लोक माफ करतीलच. भीती वाटेल ती राजकारण्यांना. जसे किरण बेदीची माणसे तिहार जेल मध्ये जावून जर राजा व कलमाडींना काही बाबींबद्दल विचारून आली तर पंतप्रधानांचीही लक्तरे बाहेर येतील.
१५ दिवसांकरिता का होईना अण्णांनी हा जनलोकपाल नेमावाच. नुसती घोषणा करताच पहा पंतप्रधान व राहूल गांधी तुम्हाला भेटायला, बोलणी करायला, कसे हात जोडून येतात ते !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा----२८
मूर्तींचा सोपा तोडगा !
चपला बुटांचा शोध लावतांना म्हणे ज्या इतर आयडिया विचारात घेण्यात आल्या होत्या, त्यात एक होती की, सगळ्या पृथ्वीवर गालीचा किंवा आवरण आच्छादावे. आता हे किती अवघड काम ! म्हणून कोणी सुचविले की ह्याऐवजी आपल्या पायाभोवतीच काहीतरी चपलेसारखे का लपेटू नये ? आणि माणसाने पादत्राणांचा शोध लावला . हा शोध त्याने मग आजतागायत अवलंबिलेला आहे. कोणत्याही सोप्या कल्पनेचे हेच भागधेय असते. लोक सोपी कल्पना उचलून धरतातच व ती अवलंबीतात. फक्त ती सोपी आहे हे कळायचा अवकाश !
असेच आहे भ्रष्टाचारावरच्या निरनिराळ्या तोडग्यांचे. काहींना वाटते भ्रष्टाचार्‍यांची मालमत्ता अमूक मर्यादेनंतर गोठवावी, काहींना वाटते राजकारण्यांवर अंकुश हवा, सामर्थ्यवान लोकपालाचा . तर काहीना वाटते भ्रष्टाचार्‍यांना फाशीसारखी कठोर शिक्षा द्यावी. नाना लोकांची नाना मते. त्यापैकी परवा इन्फोसिस कंपनीचे प्रवर्तक श्री.नारायण मूर्तींनी सुचविलेली कल्पना पहा कशी सोपी वाटणारी आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की भ्रष्टाचार कायदेशीर करा. म्हणजे काय करा ?... असे तर नाही की भ्रष्टाचार राजरोस करू द्या ?... नाही, नाही, मूर्ती म्हणताहेत की लाच देणार्‍याला ती देणे माफ करा, ती कायदेशीर करा. आजकालच्या कायद्यांनुसार लाच देणारा व लाच घेणारा हे सारखेच दोषी धरल्या जातात. त्या ऐवजी मूर्ती म्हणताहेत की लाच देणार्‍याला पकडू नका, त्याचे लाच देणे कायदेशीर करा. एक उदाहरण घेऊ. समजा २-जी परवान्यासाठी इन्फोसिसला मंत्र्याला लाच देणे आवश्यक वाटते तर त्यांनी चक्क आपल्या वहीखात्यात सरळ नोंद करावी की २-जी परवान्यासाठीचा वरचा खर्च व त्यावर योग्य ते कर भरून मंत्र्याने घेतले तर चेकने पैसे द्यावेत. आता मिळालेले पैसे कसे कायदेशीर आहेत हे मंत्र्याने आपल्या सीएला समजवावे वा तसे करून घ्यावे. म्हणजे लाच देणे एक प्रकारे कायदेशीरच झाले की !
कित्ती सोप्पी कल्पना आहे ना ! पण तितकीच बहुगुणीही आहे. साधारणपणे लाच ही रोख, वा वस्तूत ( जमीन जुमल्यात, वा सोन्या-चांदीत ), देतात. देणारा व घेणारा मग ती पांढर्‍या उजळ-माथ्याच्या व्यवहारांपासून लपवतो व काळ्या पैशाची निर्मिती करतो. अशी स्वतंत्र व कितीतरी पटीनी मोठी अशी भारतीय काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था आहे, हे आपल्याला कोणी पटवायला नको. मग अशी उजळ माथ्याने लाच दिली तर, ती देणार्‍याने पांढर्‍या पैशात दिल्याने, निदान निम्मी तरी काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था गोरी होईल. हा केव्हढा फायदा . ह्याने सरकारचेही उत्पन्न वाढेल, कारण पांढर्‍या पैशात लाच देणारा, कर तर देईलच ना ! त्याने तीच लाच काळ्या पैशात दिली असती तर तो सरकारचा करही बुडला असता.
कदाचित ह्याच देण्याघेण्याच्या व्यवहारावर विंदा करंदीकरांसारखे आपल्याला मग म्हणता येईल....देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे, घेणार्‍याने घेता घेता....देणार्‍याचेच हात घ्यावे !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा----२७
आतंकवादी हल्ले कसे थांबवावेत
मागच्या वेळेसचा आतंकवादी हल्ला झाला मुंबईवर, तेव्हा आपण एक कमांडोंचं पथक मुंबईत तसेच चार महत्वाच्या शहरात ठेवण्याचं ठरवलं होतं. त्याचं काय झालं. ते ह्यावेळेस कुठे होतं ? ते का नाही आलं ?
त्यावेळेस ठरलं होतं की सर्व गुप्तचर संघटना एकत्र येऊन माहीती संघटित करतील. एकाला कळलं की सगळ्यांना कळवतील. मग सगळेच दक्ष राहतील व हल्ले होणार नाहीत. असं ठरलं होतं तरी आता ह्यावेळेस परत आपण कसे गाफील राहिलो ?
इस्त्रायल सारखं आपणही त्यांच्या प्रदेशात बदला म्हणून का नाही हल्ले करीत ? म्हणजे त्यांना दहशत बसेल. आपण हे करीत नाही तरी पाकीस्तान राजरोस म्हणतय की त्यांच्याकडचे स्फोट आपणच घडवून आणतोय. आता समजा खरेच आपल्या सरकारनं असे हल्ले करायचे ठरवले तर ते किती गोपनीय ठेवावे लागतील. एका कानाचे दुसर्‍या कानाला कळले नाही पाहिजे. आणि तशात समजा एखादा कर्नल पुराणिक सारखा पकडल्या गेला तर सरकारला हल्ले करण्यापेक्षा हा हिंदू आतंकवादी बघा कसा समझौता एक्स्प्रेस वगैरेवर हल्ले करतोय असे म्हणणे ज्यास्त फायद्याचे ठरते. म्हणजे हल्ले गोपनीयतेने करायचे तर खबरदारी म्हणून मुसलमानांकडूनच करवावे लागतील. करतील मुसलमान असले हल्ले ?
समजा कसाबला आपण माफीचा साक्षीदार केले व सगळीकडे फिरविले व भाषण द्यायला लावले की ते कसे कसे हल्ले करतात वगैरे तर पुढच्या दहशतवाद्यांना अडचणी येतील. पण आपली व्यवस्था असे करू देईल.? आपण तर त्याला कोटी कोटी खर्चून सुरक्षा पुरवतो, त्याचा वाढदिवसही लक्षात ठेवतो. आपले मंत्री त्याची विचारपूस करतात. आधीच्याच अफझल गुरूला कैक वर्ष होऊन फाशी देत नाही, तर कसाबला कशी देणार ? म्हणजे आतंकवाद्यांना शिक्षा द्यावी हा मार्गही खुंटलाच.
बाळासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे लोकांनीच सरकारवर अवलंबून न राहता असेल त्याने आतंकवाद्यांना मारावे. असा मार्ग वाटतोय सोपा पण आतंकवादी कोण आहे हे कोणी ठरवायचे ? आणि तसे ठरवेपर्यंत तो सटकला तर ?
आतंकवाद्यांच्या बळींना प्रचंड मोबदला द्यावा असे काही सुचवतात. आता असे केले व आपलेच लोक ह्या मोबदल्यापायी त्यांना सुपारी द्यायला लागले तर ?
किंवा असे केले तर ! आपण नक्षलवाद्यांशी, माओवाद्यांशी नाही तरी बोलणी करतोच. त्यांना सोडतो. त्यांच्याशी हातमिळवणी करतो. त्यांना निवडणुकीतही प्रोत्साहन देतो. तसेच समजा इंडियन मुजाहिदीनशी बोलणी केली तर ? ते मागून मागून काय मागतील. इस्लाम, शरीयत कायदा, आरक्षण, किंवा चक्क पैसे ? आणि हे सर्व तर आपण सध्याही त्यांना देतोच की. घटनेत असो वा नसो, आरक्षणही आजकाल देतात. पंतप्रधानांचा कार्यक्रमच आहे की सर्वात आधी राष्ट्रीय संपत्तीवर हक्क आहे मुस्लिम अल्पसंख्यांकांचा . आपण श्रीनगर मध्ये अलगवादी जिलानींना राजाश्रयही देतो. ते म्हणाले तर सेना कमी करतो, मागे घेतो. आणि गुन्हेगारांबाबत आपला दृष्टिकोण बराच उदार आहे. आपल्या लोकसभेत केवळ खून, किडनॅपिंग च्या शिक्षा झालेले आजही ७६ खासदार आहेत, सगळ्या पक्षांचे धरून. तेव्हा मुजाहिदीनांचे आपल्याला विटाळ असण्याचे कारण नाही. बरे हिंदूंची मते तशी कुचकामीच. त्यावर प्रखर हिंदुत्ववादी पक्षही निवडून येत नाहीत. शिवाय अजून थोडयाच दिवसात हिंदू अल्पमतात येणारच आहेत, असे मुस्लिम व्यूहपटू म्हणतच असतात. हे आतंकवादी फार तर काय मागतील, की भारत पाकीस्तानात विलीन करा ! जगात असे काही घडतच नाही असे नाही. जर्मनी नाही का परत एक झाला. आणि आधीही आपण अखंड भारतच होतो की. पुन्हा एक झालो तर काय हरकत आहे, जर हकनाक बळी टळत असतील तर ? बरे असेही आपण आता निधर्मी झालोच आहोत. जर जिवित-हानी टळत असेल तर अजून सोडू या की आपापले धर्म !. नाही तरी इस्लामचा अर्थच म्हणतात "शांती" असा आहे. स्थापू या की शांती ! मग शांती एकच काय, चार चारही करता येतील !



------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
निर्भीड व्हा-----२६
सिंहासन विरुद्ध शवासन
श्री.कपिल सिबल म्हणाले ते अगदी खरे आहे की बाबा रामदेवांनी राजकीय आसन ( सिंहासन ) शिकविण्याच्या फंदात पडू नये. इतर आसने शिकवावीत वा करावीत. कदाचित ते अधिक स्पष्टपणे म्हणू शकले असते, की बाबांनी आता शवासन करावे !
काही काही घटनांमुळे आतले पदर अधिक स्पष्ट होत असतात. जसे रामदेवबाबांना मायावतींनी नोइडा येथे जाण्यासाठी परवानगी का नाकारली ? तर त्यांच्या काही केसेस सिबीआय कडे अजून शिल्लक आहेत व त्याचमुळे त्यांनी अणुकरारात नाही का कॉंग्रेसच्या बाजूने कौल दिला होता ? शिवाय बाबा भगवे, तर यूपीत मुसलमान ज्यास्त . मुसलमानांना जिथे योग करणेच अधार्मिक वाटते, व तसे फतवे ते वेळोवेळी काढतात, तिथे बाबा रामदेवांना कोण मुसलमान भजेल ?
शिवाय बाबा रामदेव कितीही म्हणाले तरीही ते शेवटी हिंदू साधूच पडतात. हिंदूंची मते कधीही एकगठ्ठा पडत नाहीत . कारण ती भाजप व इतर विरोधी पक्षात वाटल्या जातात. त्यामुळे ८०-८३ टक्के लोकसंख्या असूनही १३ टक्के मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतांमुळे दिग्विजय सिंगांना सतत मुसलमानांची बाजू उचलावी लागते. मग इतके गणित सरळ असताना, सरकार सुरुवातीला तरी बाबा रामदेवांचे लांगुलचालन का करीत होते ? शबनम हाशमी ह्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या बाईने ह्याचे गुपित थोडे परवा टीव्ही वरच्या वटवटीत उकलले आहे. त्या म्हणत होत्या की ह्यांचे हिंदू आतंकवादी पकडल्याबरोबर ह्यांनी हिंदुत्व सोडून भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पेटवून दिला. आणि ते खरेच असावे. कारण कधी नव्हे ते भ्रष्टाचारापायी संसद अधिवेशन गोंधळात निकामी झाले. डिएमकेच्या मंत्र्यांवर कारवाई करावी लागली. लोकपाल बिलावर नमते घ्यावे लागले. हे जर इतके सरळ दिसतेय तर मग रामदेव बाबांवर प्रथमच नरमाई का दाखवली ? तर बाबा शिकवत होते राजकीय आसन "सिंहासन". बेत असा असावा : भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर नाही म्हटले तरी प्रतिमा थोडी डागाळली हे तर खरेच. मग आता ती धुण्यासाठी काय करावे ? तर रामदेव बाबांनाच धोबीपछाड ? प्रथम त्यांना मोघम पण चांगल्या वाटतील अशा मागण्या* मागायला सांगायचे मग तुमच्या ९९ टक्के मागण्या मंजूर म्हणायचे व मग द्यायचा धोबीपछाड. धोका काय ? तर हिंदू मते जातील , हाच ना ? ती तर केव्हाच आपली नव्हती, तेव्हा त्याचे काय एवढे ? फार तर मनमोहन व सिबल ह्यांच्या प्रतिमा डागाळतील ! डागाळू दे ! नाही तरी राहूलला पंतप्रधान करायचे तर केव्हा ना केव्हा ह्यांना दूर सारावेच लागेल ! लोकांचे काय दोन तीन दिवसात बाबाला शवासन करताना बघून कंटाळतीलच ! तर हे असावे रामलीलावर घडलेल्या "इटा-लीला" चे मानस-शास्त्र !
* बाबांच्या भ्रष्टाचारावरच्या, चांगल्या वाटतील अशा मागण्यावरून, एक किस्सा आठवला. मागणी होती की परदेशातले काळे धन ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करावी. त्याच्यात काय, करू की ! ती केली तरी, आपल्या स्विस ऍकाऊंटला धोका पोचत नाही. कसा ? असा : एक राजपुत्र असतो. त्याला स्विस बॅंकेत खाते उघडायचे असते. तो स्विस बॅंकेत जातो. सोपस्कार करून खाजगीत मॅनेजरच्या खोलीत जातो. त्याला म्हणतो, आधीच्या पंतप्रधानांनी आमचा देश लुटून तुमच्या स्विस बॅंकेत "काला धन" ठेवले आहे. त्याचा ऍकाऊंट नंबर सांगा. मॅनेजर म्हणतो मी तसे करू शकत नाही. राजपुत्र लगेच जवळचे पिस्तूल काढून मॅनेजरच्या माथ्यावर रोखतो. म्हणतो, सांगता की नाही, नाही तर झाडतोच गोळी, आता ! मॅनेजर बधत नाही. म्हणतो, नंबर, मेलो तरी सांगू शकत नाही. मग जवळची बॅग सरकवत राजपुत्र म्हणतो, आता खात्री झाली ! मला ऍकाऊंट उघडायचेय, हे घ्या माझे पैसे, जमा करा !

शेवटी "सिंहासन" ते सिंहासन , व शवासन ते शवासन ! आपण विराजमान व्हावे ते सिंहासनावर व इतरांनी करावे शवासन !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा-----२५
अंधश्रद्धा-निर्मूलन कायदा महाराष्ट्र पोलिसांना लागू करा !
अंधश्रद्धा-निर्मूलनाची महाराष्ट्र पोलीसांना नितांत गरज आहे असे दिसते. कसे ते पहा:
कसाब : महाराष्ट्र पोलीसांना वाटते की ह्या आतंकवाद्याने गुपिते फोडू नयेत म्हणून त्याचेच लोक त्याला मारतील, म्हणून त्याला अगदी कडेकोट बंदोबस्त देण्यात येईल, देण्यात येतो, दिला होता. समजा एखाद्या खटल्यात कसाबला काश्मीरात साक्ष द्यायला न्यायचे झाले असते तर त्याला कसे नेण्यात आले असते ? त्याला त्रास होऊ नये म्हणून नाही, तर दरम्यान त्याला कोणी मारू नये म्हणून, ऑर्थर रोड जेल मध्येच सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून त्यावरच त्याची साक्ष दिली असती. असे पोलीसांनी केलेलेही आहे.
साध्वी प्रज्ञासिंह : हिला नुकतेच इंदोरच्या न्यायालयात नेण्यात आले. जे.जे. हॉस्पिटल मधून रेल्वेने तिला नेण्यात आले. सोबत कोणी डॉक्टर, नर्स वगैरे अर्थातच नव्हते. इंदोरचे न्यायालय दुसर्‍या मजल्यावर. मानेच्या मणक्याच्या दुखण्यामुळे साध्वी पायर्‍या चढू शकली नाही. मग न्यायाधीश खाली आले व ऍंम्ब्युलन्स मध्ये त्यांनी तिची साक्ष घेतली. न्यायालयालाच दया आली व त्यांनी तिला इंदोरच्या सरकारी इस्पितळातच ठेवा असा आदेश दिला. आता समझौता एक्स्प्रेस, मालेगाव स्फोट, मक्का मस्जिद स्फोट, वगैरे स्फोट मालिकेतली ही खतरनाक आरोपी आणि तिला पोलिसांनी असे न्यावे ! ह्यामागे पोलिसांची अंधश्रद्धाच दिसते की हिंदू आतंकवाद्याला, हिंदू लोक मारणार नाहीत, जे कसाबच्या बाबतीत वेगळे गृहित धरलेले होते !
गृहमंत्र्यांची कसाबची चौकशी : गृहमंत्री जातीने ऑर्थर रोड तुरुंगात गेले व त्यांनी जातीने कसाबची चौकशी केली. कसाब होता, पाकीस्तानी आतंकवादी . शत्रूला सुद्धा आम्ही चांगले वागवावे, अशी अंधश्रद्धा ह्यामागे असावी की काय असा संशय येतो. कारण ह्याच गृहमंत्र्यांनी साध्वी प्रज्ञासिंह हिची जे.जे. इस्पितळात जाऊन चौकशी केली असे घडले नाही. जर पाकीस्तानी आतंकवादी हा मंत्री "शत्रू" समजत असतील तर हिंदू आतंकवादीही त्यांनी शत्रूच समजून त्याला तशीच वागणूक दिली असती. सबब, महाराष्ट्र पोलीसांना अंधश्रद्धा निर्मूलनाची गरज आहे हे नक्की दिसते. नाही तर कसाबसाठी मोठा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर व साध्वी साठी कोणी साधासुधा, असा भेदभाव ते न करते. तसेच त्यांच्या सुरक्षेबाबत.
झटपट कोर्ट : कसाब साठी त्वरित न्याय मिळावा म्हणून झटपट कोर्ट नेमण्यात आले. त्याला पटकन फाशी देण्यात आली. त्याच्यापेक्षा ज्यास्त आतंकवादी गुन्ह्यात गुंतलेले असूनही हिंदू आतंकवाद्यांवरचे खटले मात्र रेंगाळत पडले आहेत. हिंदूंनी केलेला आतंकवाद तितका प्रखर नाहीय असेच जणू ह्या सरकारला वाटते आहे. तरी बरे की भारताच्या लोकसभेतच अल्पसंख्यांकांच्या मंत्र्यांनी ह्यांनीच करकरे ह्यांची हत्या केली आहे असा आरोप ठेवला होता. आतंकवादात भेदभाव करू नये असे सर्वानुमते ठरलेले असतानाही पोलीस असा भेदभाव का करते आहे ? ह्या अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हायलाच हवे !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा-----२४
अण्णांचे कवित्व
"होळी रे होळी, साहेबाच्या......." हे जसे शिमग्याचे कवित्व, शिमग्यानंतर मागे राहते, तसे जंतर-मंतरला जो अण्णांचा लाइव्ह-शो झाला, त्याच्या मागे काय राहते ? जर हा तमाशा नीट काळजीपूर्वक पाहिला असेल तर खालचे कवित्व तुम्हाला दिसलेच असेल:
१) लाल युनिफॉर्म घातलेली केजीची पाच सहा वर्षांची मुले ( चांगली ४०/५० ) दोन तीन बायका तिथे घेऊन आल्या होत्या. "अण्णासंगं न्याहरी" असे पॅकेज होते की काय ? चाचा नेहरू नंतर आता चाचा अण्णांना एक गुलाबाचे फूल मिरवायला हरकत नाही !
२) हेडलाईन्स-टुडे-वाला शाळकरी मुलींची मुलाखत घेत होता. त्यांना राळेगण-सिद्धी सुद्धा म्हणता आले नसते, पण त्या बोलत होत्या भ्रष्टाचारावर. त्यांना जर कोणी हे लोकपाल काय प्रकरण आहे ते समजावले असते तर खरेच शिक्षण झाले असते, जंतर-मंतरच्या जादूने.
३) सबंध पाच दिवसाच्या पॅकेज मध्ये कोणाही आयोजकाने सरकारचे लोकपाल बिल व आमचे बिल ह्यात काय फरक आहे, ते सांगितले नाही. कुठे तसे बॅनर्सही नव्हते.
४) चौथर्‍यावर गाद्या अंथरलेल्या होत्या. त्यामुळे तिथून बोलताना वक्त्यांना "घुटने टेकून" उभे राहात बोलावे लागे. केजरीवाल तरुण असल्याने ते सहजी करू शकले पण बाकीचे मेटाकुटीला आलेले दिसत होते. सरकारने "घुटने " का टेकले हे मात्र आता ह्यावरून कळते.
५) उपोषण सोडताना बरोबरच्या दिडशे जणांना अगोदर "पाणी पाजले" हे योग्यच. पण अण्णांना एका कोपर्‍यात नेले व एकच पेला दिला. त्यातून ते सगळ्यांना कसे घोट पाजणार ? मग ते त्यांच्या तोंडाला बाटलीच लावू लागले. ( बाटली संस्कृती की जय ! ) मग ती बाटलीच देऊन टाकू लागले. एका बाईला बाटलीने घोट घेणे जमेना, मग तिने नुसती बाटलीच हाती घेतली. अण्णांना ज्या चिमुरडीच्या हातून निंबू पाणी दिले ( काही चॅनेल्स म्हणू लागले दूध दिले ) ती चांगलीच भांबावलेली होती. किरण बेदींना आपले कौशल्य वापरून पाणी देणे, वगैरे कामे चौथर्‍यावर करावी लागली. एवढा प्रचंड सपोर्ट आणि तिथे चार स्वयंसेवक नसावेत ?
६) दोन तीन जण सारखे अण्णांच्या कानात काही तरी सांगत होते. अण्णांना इंग्रजी नसेल येत तर त्याचे काय एवढे ? प्रश्न विचारणारे तरी हिंदीतच विचारत होते. ज्या नेत्याचे सारखे कान भरवावे लागतात त्याचे कसे काय होणार ?
७) मराठी भाषा अभिमान्यांनी मात्र ऋणी राहावे, असे मराठी, अण्णांनी हिंदीवाल्यांच्या माथी मारले "आपका कुछ गैरसमज है", "अजून छह दिवस मुझे कुछ होगा नही, आप फिकिर मत करना" वगैरे.
८) उपोषण सोडल्यावर दोन तरुण ( पोनी-टेल वाले ) अनाहूतपणे गिटार घेऊन लगानचे गीत गाऊ लागले व त्यावर अण्णाही टाळ्या वाजवू लागले. एवढ्या मोठ्या ताफ्यात दोन चांगले गाणारे असू नयेत ? निदान मेधा पाटकरांकडे जशा आदिवासी गाणार्‍या आहेत तशा तरी असाव्यात. रोड शो च असा विस्कळित असेल तर कमीटीचे काम कसे शिस्तबद्ध होईल ?
९) मेधा पाटकर जेव्हा रस्त्यालगत उपोषणाला बसतात तेव्हा त्या तिथेच झोपतात. अण्णा दिवेलागणीनंतर कुठे जात असत ? पाच दिवस उपवास केल्याचा कुठलाही ताण त्यांच्या बोलण्यात दिसला नाही. उपोषणाने एक दिव्य तेज येत असेल तर ते त्यांच्या चेहर्‍यावर न दिसता, त्यांना बोलण्यात नेमके कसे मदत करीत होते हे नवलाचे आहे.
१०) कमीटीत आता अण्णांचे पाच, सरकारचे पाच, व दोन चेयरमन/को-चेयरमन अशी बारा मते धरली तर निर्णय कसा होणार ? सहा -सहा जण नक्कीच विभागणार. मग जनतेची लोकशाही चालणार की सरकारची ? का परत जंतर-मंतरचा रोड शो ?


--------------------------------------------------------------------------------------------------

अण्णांचे जन-लोकपाल-बिल

अण्णा हजारेंचे उपोषण चालू असल्याने जो गदारोळ उठलाय, त्यात हे काय प्रकरण आहे, हे कळायला अवघड जातेय. तर त्यासंबंधी थोडक्यात माहीती अशी: हे बिल श्री.शांती भूषण, प्रशांत भूषण ( सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील), किरण बेदी, संतोष हेगडे ( कर्नाटकचे लोकपाल), लिंगडोह ( भूतपूर्व निवडणूक आयोगाचे कमिश्नर) व इंडिया-अगेंस्ट-करप्शन ह्या संस्थेच्या साह्याने बनवलेले आहे. ह्यात कोणी अण्णांचे कार्यकर्ते वा इतर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग नाहीय.
सध्याचे लोकपाल निष्प्रभ ठरले आहेत व भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकत नाहीत, म्हणून ही व्यवस्था सुचविलेली आहे. सध्याच्या कॉंग्रेस सरकारने जो बिलाचा आराखडा केलेला आहे त्यात खालील दोष आहेत: ह्यात आम जनता थेट लोकपालांकडे तक्रार करू शकत नाही. त्यांनी ती अगोदर लोकसभेच्या, राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे करायला हवी व त्यांनी ती जर लोकपालांकडे पाठविली तरच लोकपाल त्यावर कारवाई करू शकतात. ज्यांचे राज्य आहे त्यांचेच अध्यक्ष असतात व त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना संरक्षण मिळते. शिवाय आपण होऊन सध्याचे लोकपाल कारवाई करू शकत नाहीत. लोकपालांचा अहवाल ही एक शिफारस म्हणून मानल्या जाईल, त्यावर कारवाई करणे वा न करणे हे संपूर्णपणे सरकारच्या स्वाधीन असेल. शिवाय ह्या शिफारशीत पंतप्रधान व मंत्री येणार नाहीत, तसेच सरकारी अधिकारी येणार नाहीत. ( मग हे लोकपाल फक्त विरोधी पक्षांच्याच राजकारण्यांची चौकशी करू शकतील असा त्याचा अर्थ होतो. ). लोकपालांना पोलिसांचे अधिकार असणार नाहीत व त्यामुळे ते अपराधी राजकारण्यांविरुद्ध एफ-आय-आर नोंदवू शकणार नाहीत. आजच्या व्यवस्थेत निदान सीबीआय ही संस्था तरी चौकशी, कारवाई करू शकते, पण एकदा लोकपालाने प्रकरण घेतले की मग सीबीआय ते करू शकणार नाही. ( म्हणजे अपराध्यांना सीबीआय पासून अभयच मिळाले असे होते. ). कॉंग्रेसच्या लोकपाल बिलात जे खोडसाळ-तक्रारी करतील त्यांच्याविरुद्ध कडक कारावासाची तरतूद केलेली आहे पण जे राजकारणी दोषी ठरतील ( लोकपालामार्फत ) त्यांना मात्र काय शिक्षा द्यायची ते केवळ एक शिफारसच म्हणून असणार आहे. सरकारी अधिकार्‍यांच्या चौकशी साठी कॉंग्रेसच्या बिलात सीव्हीसी ( थॉमस-फेम) जबाबदार असणार तर राजकारण्य़ांसाठी लोकपाल. अधिकार्‍यांचे गुन्हे व रेकॉर्ड सीव्हीसी कडे तर राजकारण्यांचे लोकपालांकडे. म्हणजे कोणाचा पायपोस कोणाकडे असणार नाही त्याची खासी व्यवस्थाच ही . कॉंग्रेसच्या बिलात लोकपाल निवडल्या जातील, निवृत्त न्यायाधीशांमधून. आता सर्वोच्च निवृत्त न्यायाधीशच आपण भ्रष्टाचारात बुडलेले पाह्तोय व तरीही ते मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष केलेले आहेत, मग सोयीचे निवृत्त न्यायाधीश निवडणे सरकारला असे कितीसे अवघड जाईल ? जो लोकपाल पंतप्रधान वा मंत्र्याविरुद्ध कारवाई करू शकणारा नाही, त्याची निवड कॉंग्रेसच्या बिलात करणार आहेत, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा/राज्यसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, गृहमंत्री, कायदेमंत्री. आता हे सगळेच स्वत: राजकारणी असल्याने ते तसाच ( थॉमस सारखा ) सोयीचा लोकपाल निवडणार.
वरील बाबींबर तोडगा म्हणून जन-लोकपाल-बिलात लोकपाल निवडीसाठी खालील लोकांची निवडसमीती सुचवण्यात आली आहे: लोकसभा,राज्यसभेचे अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, हायकोर्टाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, सर्व भारतीय नोबेल विजेते, मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, मॅगसेसे पुरस्कारित दोन जण, सरकारचे ऑडिटर ( सीएजी ), मुख्य निवडणूक अधिकारी, भारत-रत्न विजेते. ह्या निवड समीतीचा अध्यक्ष असेल सर्वोच्च न्यायालयाचा ज्येष्ठ न्यायाधीश. निवड समीती जाहीरात देऊन जनतेकडून लोकपाल इच्छुकांची नावे मागवील. त्यांची छाननी करून कच्ची यादी संकेतस्थळावर ठेवण्यात येईल. लोकपाल इच्छुकांना प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावण्यात येईल. ह्या निवड-भेटीचे चित्रिकरण करून ते संकेतस्थळावर ठेवल्या जाईल. तीन पेक्षा ज्यास्त जणांनी इच्छुकाविरुद्ध मत दिले तर त्याला बाद करण्यात येईल. निवडलेल्या लोकपालांची दहा जणांची फळी असेल, पैकी काही राज्यासाठी तर काही केंद्रासाठी असतील. लोकपाल कोणाही विरुद्ध कारवाई करू शकतील. अगदी पंतप्रधानाविरुद्धही. त्यांना पोलिसांचे अधिकार असतील. लोकपाल तक्रारदारांना पूर्ण अभय देतील.
आता दोन्ही तरतूदी तुम्ही पाहिल्यात, तर चित्र अगदी स्पष्ट होते की कोणते बिल ज्यास्त भरवशाचे होईल , भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी. त्यासाठी खरे तर कोणालाच आंदोलन करण्याची आवश्यकता भासू नये. पण ज्यांना भ्रष्टाचार हवाच आहे त्यांना अर्थातच हवी तशी मनमानी करणे सोयीचे आहे व ते तसे करतीलच . प्रश्न आहे तो आता आपण काय करायला पाहिजे त्याचा !
------अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com

----------------------

अंधश्रद्धेची सीमा !
छापलेला शब्द हा खराच असतो, ह्या अंधश्रद्धेला आपण कितीतरी वेळा तावून सुलाखून तपासलेले आहे. नुकतेच शिवानंदन ह्यांनी सांगितलेय की तेल व वाळू माफीया विरुद्ध कारवाई करू नये, ती महसूल खाते करील, असे खुद्ध सरकारनेच पोलीसांना सांगितलेले असूनसुद्धा, केवळ जनतेच्या क्षोभाला शमविण्यासाठी पोलीसांनी कारवाईचे नाटक केले होते. आणि ह्या बातम्या आपण किती खर्‍या समजून वाचल्या होत्या. ते आता आठवून पहा. तरीही वेळोवेळी ही अंधश्रद्धा भल्याभल्यांना मोहविते. असीमानंदांचा कबूली-जबाब म्हणूनच ह्या अंधश्रद्धेच्या संभवनीयतेने ग्रासलेला आहे. टेहेलका व इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये हे छापून आले आहे, म्हणजे ते खरेच असणार, हे फारच भोळेपणाचे ठरेल ! ( टेहेलकाचा बोभाटा करण्याचा लौकिक सर्वदूर पसरलेला आहेच !)
टेहेलकात दिल्याप्रमाणे असीमानंद हा कबूली-जबाब का देत आहेत हे पाहणेही मोठे सूचक आहे. त्यांना म्हणे कोणी कलीम नावाचा मुलगा जेलमध्ये बॉम्बस्फोटाच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असताना भेटला व त्याच्यावर कणव येऊन त्यांना ही उपरती झाली आहे. आता वाल्या कोळ्याने उपरती होऊन वाल्मीकी होण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत, हे खुद्द असीमानंदांना तरी माहीत असायला हवे. आणि अर्थातच हे शिक्षामाफीचे समर्थन तर होऊच शकत नाही. करूणेचे दर्शन दहशतवादातही होऊ शकते एवढेच फार तर हे कारण सिद्ध करील. किंवा मग इतर काही प्रलोभने असतील.
असीमानंद आधी अंदमान निकोबार येथे व नंतर डांग जिल्ह्यात आदिवासींबरोबर काम करीत होते, ह्या पुण्ण्यावरही त्यांचा गुन्हा शीतल होत नाही. पण टेहेलका म्हणते की डांग मध्ये असताना ते ख्रिश्चन अल्पसंख्यांकाविरुद्ध खूप कडक बोलत असत. तर मग त्यांना हिंदू देवळांवर मुस्लिम दहशतवादी हल्ला करीत त्याचा बदला घेण्याची उबळ येणे हे कसे तर्काला, स्वभावाला, धरून होईल ? का ह्यात त्यांचा सर्व-अल्प-संख्यांक-सम-दुजा-भाव होता असे समजायचे ?
"मी सुनीलला म्हटले म्हटलं की समजौतामध्ये स्फोट झाला आहे व तू तर इथे बसला आहेस. त्यावर तो उत्तरला की हे त्याच्याच माणसांचे काम आहे." हा असीमानंदांचा कबूली जबाब कसा होतो ? मेलेल्या एका माणसाने त्याला असे सांगितले होते, हे फार तर तर्काने, त्या माणसाचा सहभाग सिद्ध करील. पण असीमानंदांनेच हे घडवून आणले असे चित्र ह्यावरून ठळक होत नाही. त्यांचे इतर स्फोटाचे कबूलीजबाब हे असेच तिर्‍हाइताच्या सांगण्यावरूनचे आहेत, हे लक्षात येतेच. कोणाही चाणाक्ष वकीलाला हे तर समजेलच. ते कोर्टाला किती पटेल हे अगम्य असले, तरी सामान्यांना ते तर्कावर टिकणे अवघडच वाटेल.
शिवाय सबंध कबूली जबाबात केवळ २० हजार अधिक ४० हजार रु. एवढ्याच रकमेचा उल्लेख व्हावा, आणि तरीही अनेक स्फोटमालीका ह्यांनी राबवाव्या हे गरीबांच्या दहशतवादाचेच लक्षण वाटेल. दहशतवादाचा गुन्हा झाल्यावर पोलीस आरोपींना पकडतात, त्यावर हिंदूंनी दबाव आणला, हे अल्पसंख्यांकांचा मंत्री संसदेत म्हणू शकतो. तो त्यांचा रास्त धर्माभिमान आहे असे आपण ठरवतो. पण मुस्लिमांनी असा दबाव आणून हिंदूंना पकडविले असे कोणी म्हणू धजेल तर निधर्मी राज्यव्यवस्थेला ते चालत नाही. तरीही आपले प्रजासत्ताक निधर्मी आहे, ह्या अंधश्रद्धेची ही सीमाच आहे !

-----------------------------------------

प्रजासत्ताकाची लपालपी !
आपल्याला लहानपणचे खेळ इतके आवडतात की आपण मोठे झाल्यावरही तेच खेळत राहतो . असाच एक खेळ आहे, लपालपीचा "प्रजासत्ताकाची लपालपी !"
ह्यात लपण्याची पाळी असते प्रजेची. त्यांना शोधण्याचे ( जसे चोर-पोलीसमधले पोलीसाचे राज्य ) काम कोणालाच नको असते. मग सगळेच लपणारे ! आपण मुळी शहरात राहतो तेच लपण्यासाठी. म्हणजे पहा हं, एखाद्याला गुन्हा करून पसार होताना कुठे लपायचे असेल तर तो कुठे लपेल ? गावी गेला तर ईन-मीन एवढीसी घरं. बरं त्यात हा कोण नवीन आलाय, असं पटकन नाही का ओळखल्या जायचा ? त्यामुळेच तो लपतो, शहरात. मुंबई बेस्ट. इथे अगदी आरामात लपता येतं. कोण कोणाला ओळखत नाही. ए-विंग मधला बी-विंगवाल्याला, एक नंबरातला दोन नंबरला, गोरा काळ्याला असे कोणीच कोणाला ओळखत नाही. म्हणूनच तर कसे सगळे, चोर-लफंगे-साधू-बिधू , गुण्या गोविंदाने राहू शकतात.
अशीच सोय आहे प्रजासत्ताकाच्या लपालपीची ! आता प्रजा कुठे लपते ते पहा हां ! मागच्या निवडणुकीत सगळ्यात अधिक जागा मिळवून निवडून कोण आलं ? सोनिया गांधी. आता तिची सत्ता. पण ती स्वत: लपली कुठे ? तर मनमोहनसिंहाच्या पगडी मागे. खरे राज्य तर हिचेच आहे, पण करतेय कोण ? तर पंतप्रधान मनमोहन सिंह ! बरं, निवडणुकीत म्हणे प्रजेतल्या एकाला निवडून यावे लागते . तसे ते निवडून आले आहेत का ? आपल्या महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री, चौहान हे तरी निवडून आलेले आहेत का? नाही, पण येतील यथावकाश !
कंपनीचे मालक हे तर खरे म्हणजे कंपनीचे सर्वेसर्वा ! पण ते कुठे लपतात ? तर चीफ एक्झीक्युटीव्ह च्या मागे. का ? उगीच कशाला आपण रोषाचे धनी व्हा ? मुख्य अधिकारी बरा की. शिवाय ते मिळतातही पैशाला पासरी ! घरचा कर्ता कोण ? तर पुरुष , बाबा. ते कुठे लपतात ? आईच्या मागे. "अगं तू ते रेशन-कार्ड घेऊन ये बरं का, कुटुंब प्रमुख म्हणून माझ्याजागी फॉर ची सही कर म्हणजे झालं !"
शिक्षक कुठे लपतात ? विद्यार्थ्यांच्या मागे . "अहो अभ्यासच करत नाहीत, शाळेचा रिझल्ट चांगला कसा लागणार ?"
प्रजासत्ताकात म्हणे प्रजेचे, प्रजेसाठी, प्रजेकडून राज्य चालते. मतेच मुळी कोणाची ते कळत नाही. अल्पसंख्यांकांना सवलती दिल्या, त्यांचे लांगुलचालन केले की ते एकगठ्ठा मते देतात. मग निवडून कोण आणते ? अल्पसंख्यांक. मग त्यांच्याच जोरावर बहुजनांवर राज्य करणे सोपे नाही का ? म्हणायला भारतात हिंदू ८४ टक्के. राज्य कोणाचे ? सोनिया ह्या इटालियन ख्रिश्चन बाईचे. पंतप्रधान कोण ? शीख . विरोधी पक्ष कोण ? हिंदुत्व-वादी.
महाराष्ट्रात नुकताच आपण मुख्यमंत्री नवा आणला. तो लोकांनी निवडून दिलाय का? नाही , पण देतील निवडून यथावकाश ! हाच का ? ह्याचे वडील नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात होते, आईही आमदार होती... हा अजून निवडून आला नाहीय, तर ह्याला कोणी केला मुख्यमंत्री ? सोनियाजींनी. त्यांची सासू एकेकाळी पंतप्रधान नव्हती का ? इंदिरा गांधी . अहो, ती पहिल्या पंतप्रधानांची, जवाहरलाल नेहरूंची मुलगी ना ! आता लवकरच ह्याच घराण्यातला राहूल गांधी गादीवर येणार आहे .
अगं अगं प्रजे, लवकर लप ! आज आहे प्रजासत्ताकाची लपालपी !

------अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com

निर्भीड व्हा----२१
"हिंदूंसाठी आता साचर समीती हवी !"
स्वामी असीमानंदांच्या कबूलीनाम्याने एक वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ते आता सर्वच बॉंम्बस्फोटात संबंधित होते असे उघडकीस येत आहे. तसेच त्यांच्याबरोबर इतके प्रचंड हिंदू लोक गुंतलेले आहेत की मालेगाव, मक्का मसजिद, समझौता एक्स्प्रेस अशा अनेक स्फोटांमागे हेच असीमानंद व हिंदू आतंकवादी होते असे चित्र स्पष्ट दाखविले जात आहे. असे एकाएकी हिंदू लोक इतके आतंकवादी कसे काय झाले असतील ह्याचा शोध घेतलाच पाहिजे.
हेच काम पूर्वी श्री. साचर ह्यांच्या समीतीने केले होते. पण ते होते मुस्लिम आतंकवाद्यांविषयी. त्यात त्यांनी मुस्लिम समाजाचा संपूर्ण आढावा घेतला होता व असे दाखविले होते की ह्या समाजाला बरे शिक्षण मिळत नाही, त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकर्‍या मिळत नाहीत, संसदेत त्यांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही, हा समाज म्हणून मग ज्यास्त करून गुन्हेगारीकडे वळतो. ह्या समीतीच्या अहवालानंतर पंतप्रधानांनी जाहीर केले होते की देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचाच असला पाहिजे. त्यानुसार निरनिराळ्या योजना आखल्या गेल्या. केवळ मुसलमानी धर्मावरून शिष्यवृत्त्या दिल्या जात आहेत. तामिलनाडू व हैद्राबाद राज्यांमध्ये मुसलमानांना नोकर्‍यात पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. असे सर्व बाजूंनी सर्वांनी हातभार लावल्याने आज हा समाज बराच प्रगत झाल्याचे दिसून येते आहे. समझौता एक्स्प्रेस स्फोटात ते नव्हते, मालेगावात नव्हते, मक्का मसजीदीत नव्हते, दिल्लीच्या बाटला एन्काऊन्टर मध्येही ते नव्हते, करकरेंच्या मृत्यूसही ते कारणीभूत नव्हते असे पुरावे सरकारकडे जमा होत आहेत.
आणि नेमके ह्याउलट हिंदू समाजाची वाटचाल गुन्हेगारीकडे व दहशतवादाकडे होऊ लागलेली आहे असा सबळ पुरावा आहे. भारतात हिंदू समाज बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याची अशी दशा होऊ देणे हे कोणत्याही सरकारला फार काळ परवडणारे नाही. आधीच ह्या समाजातून प्रचंड प्रमाणात लोक इतर धर्मात जात आहेत. त्यात भर म्हणून की काय आताशा ते स्वत:च्या धर्माबद्दल उदासीनही झालेले आहेत. तशात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले तर ती एक सुरक्षेची चिंताच होणार आहे. म्हणूनच मुसलमान समाजाच्या प्रगतीत मोलाचा वाटा जसा साचर समीतीच्या अहवालाने उचलला, तसाच प्रयत्न आता हिंदूंसाठीही होणे नितांत गरजेचे आहे.
म्हणूनच आमचे निर्भीडपणे आवाहन आहे की सरकारने सर्व हिंदूंच्या उद्धारासाठी एक साचर समीती लवकरच नेमावी !