अण्णांचे जन-लोकपाल-बिल

अण्णा हजारेंचे उपोषण चालू असल्याने जो गदारोळ उठलाय, त्यात हे काय प्रकरण आहे, हे कळायला अवघड जातेय. तर त्यासंबंधी थोडक्यात माहीती अशी: हे बिल श्री.शांती भूषण, प्रशांत भूषण ( सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील), किरण बेदी, संतोष हेगडे ( कर्नाटकचे लोकपाल), लिंगडोह ( भूतपूर्व निवडणूक आयोगाचे कमिश्नर) व इंडिया-अगेंस्ट-करप्शन ह्या संस्थेच्या साह्याने बनवलेले आहे. ह्यात कोणी अण्णांचे कार्यकर्ते वा इतर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग नाहीय.
सध्याचे लोकपाल निष्प्रभ ठरले आहेत व भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकत नाहीत, म्हणून ही व्यवस्था सुचविलेली आहे. सध्याच्या कॉंग्रेस सरकारने जो बिलाचा आराखडा केलेला आहे त्यात खालील दोष आहेत: ह्यात आम जनता थेट लोकपालांकडे तक्रार करू शकत नाही. त्यांनी ती अगोदर लोकसभेच्या, राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे करायला हवी व त्यांनी ती जर लोकपालांकडे पाठविली तरच लोकपाल त्यावर कारवाई करू शकतात. ज्यांचे राज्य आहे त्यांचेच अध्यक्ष असतात व त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना संरक्षण मिळते. शिवाय आपण होऊन सध्याचे लोकपाल कारवाई करू शकत नाहीत. लोकपालांचा अहवाल ही एक शिफारस म्हणून मानल्या जाईल, त्यावर कारवाई करणे वा न करणे हे संपूर्णपणे सरकारच्या स्वाधीन असेल. शिवाय ह्या शिफारशीत पंतप्रधान व मंत्री येणार नाहीत, तसेच सरकारी अधिकारी येणार नाहीत. ( मग हे लोकपाल फक्त विरोधी पक्षांच्याच राजकारण्यांची चौकशी करू शकतील असा त्याचा अर्थ होतो. ). लोकपालांना पोलिसांचे अधिकार असणार नाहीत व त्यामुळे ते अपराधी राजकारण्यांविरुद्ध एफ-आय-आर नोंदवू शकणार नाहीत. आजच्या व्यवस्थेत निदान सीबीआय ही संस्था तरी चौकशी, कारवाई करू शकते, पण एकदा लोकपालाने प्रकरण घेतले की मग सीबीआय ते करू शकणार नाही. ( म्हणजे अपराध्यांना सीबीआय पासून अभयच मिळाले असे होते. ). कॉंग्रेसच्या लोकपाल बिलात जे खोडसाळ-तक्रारी करतील त्यांच्याविरुद्ध कडक कारावासाची तरतूद केलेली आहे पण जे राजकारणी दोषी ठरतील ( लोकपालामार्फत ) त्यांना मात्र काय शिक्षा द्यायची ते केवळ एक शिफारसच म्हणून असणार आहे. सरकारी अधिकार्‍यांच्या चौकशी साठी कॉंग्रेसच्या बिलात सीव्हीसी ( थॉमस-फेम) जबाबदार असणार तर राजकारण्य़ांसाठी लोकपाल. अधिकार्‍यांचे गुन्हे व रेकॉर्ड सीव्हीसी कडे तर राजकारण्यांचे लोकपालांकडे. म्हणजे कोणाचा पायपोस कोणाकडे असणार नाही त्याची खासी व्यवस्थाच ही . कॉंग्रेसच्या बिलात लोकपाल निवडल्या जातील, निवृत्त न्यायाधीशांमधून. आता सर्वोच्च निवृत्त न्यायाधीशच आपण भ्रष्टाचारात बुडलेले पाह्तोय व तरीही ते मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष केलेले आहेत, मग सोयीचे निवृत्त न्यायाधीश निवडणे सरकारला असे कितीसे अवघड जाईल ? जो लोकपाल पंतप्रधान वा मंत्र्याविरुद्ध कारवाई करू शकणारा नाही, त्याची निवड कॉंग्रेसच्या बिलात करणार आहेत, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा/राज्यसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, गृहमंत्री, कायदेमंत्री. आता हे सगळेच स्वत: राजकारणी असल्याने ते तसाच ( थॉमस सारखा ) सोयीचा लोकपाल निवडणार.
वरील बाबींबर तोडगा म्हणून जन-लोकपाल-बिलात लोकपाल निवडीसाठी खालील लोकांची निवडसमीती सुचवण्यात आली आहे: लोकसभा,राज्यसभेचे अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, हायकोर्टाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, सर्व भारतीय नोबेल विजेते, मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, मॅगसेसे पुरस्कारित दोन जण, सरकारचे ऑडिटर ( सीएजी ), मुख्य निवडणूक अधिकारी, भारत-रत्न विजेते. ह्या निवड समीतीचा अध्यक्ष असेल सर्वोच्च न्यायालयाचा ज्येष्ठ न्यायाधीश. निवड समीती जाहीरात देऊन जनतेकडून लोकपाल इच्छुकांची नावे मागवील. त्यांची छाननी करून कच्ची यादी संकेतस्थळावर ठेवण्यात येईल. लोकपाल इच्छुकांना प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावण्यात येईल. ह्या निवड-भेटीचे चित्रिकरण करून ते संकेतस्थळावर ठेवल्या जाईल. तीन पेक्षा ज्यास्त जणांनी इच्छुकाविरुद्ध मत दिले तर त्याला बाद करण्यात येईल. निवडलेल्या लोकपालांची दहा जणांची फळी असेल, पैकी काही राज्यासाठी तर काही केंद्रासाठी असतील. लोकपाल कोणाही विरुद्ध कारवाई करू शकतील. अगदी पंतप्रधानाविरुद्धही. त्यांना पोलिसांचे अधिकार असतील. लोकपाल तक्रारदारांना पूर्ण अभय देतील.
आता दोन्ही तरतूदी तुम्ही पाहिल्यात, तर चित्र अगदी स्पष्ट होते की कोणते बिल ज्यास्त भरवशाचे होईल , भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी. त्यासाठी खरे तर कोणालाच आंदोलन करण्याची आवश्यकता भासू नये. पण ज्यांना भ्रष्टाचार हवाच आहे त्यांना अर्थातच हवी तशी मनमानी करणे सोयीचे आहे व ते तसे करतीलच . प्रश्न आहे तो आता आपण काय करायला पाहिजे त्याचा !
------अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com

----------------------