-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा---३०
जनलोकपालाचा एकच एपिसोड दाखवा
लोकसभेचे सभासद म्हणताहेत की कायदे करण्याचा अधिकार आमचा आहे व तो अण्णा हिरावून घेऊ शकत नाहीत. आपण नागरिकशास्त्रात वाचलेले आहे की आपल्या लोकशाहीचे आपण तीन स्तंभ नेमले होते. लेजिस्लेशन, एक्झीक्यूटीव्ह, व न्यायव्यवस्था. ( लोकसभा, नोकरशाही, व न्यायालये ). आणि ही तीनही स्वायत्त आहेत असे मानले. पण गेली ६४ वर्षे लोक पाहताहेत की ह्या तीनही व्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरल्या गेल्या आहेत. नोटांची बंडले लोकांनी लोकसभेत पाहिली खरी, पण ज्याच्या हाती सत्ता तो सगळे थोपवून धरू शकतो. नोकरशाही तर बोलूनचालून आधाशी लोकांची, ती आदर्शमध्ये राजकारण्यांशी कशी संगनमत करून आपले उखळ पांढरे करते हे पहायलाच नको इतके उघड आहे. जेव्हा व्यवस्थेचे दोन स्तंभ, लेजिस्लेशन व नोकरशाही, आपापसात संगनमत करून जर देशाला लुटत राहिली तर जनतेने काय करायचे ? राहता राहिली न्यायव्यवस्था. तिला तर कालच एका न्यायाधीशाला राज्यसभेत उभे करून त्याला काढावे लागले, त्यावरून काय लायकीची/परिणामकारक आहे ते दिसतेच. अशा परिस्थितीत लोकांनी कोणाचे काय अधिकार आहेत हे नागरिक-शास्त्राप्रमाणे नुसते वाचत बसले तर काही होणारे नाही. निवडणुका लढवून त्यांची सत्ता हिरावून घ्यायची हा फारच लांबचा व खर्चिक उपाय होईल. तर ह्यावर जालीम लोकपाल हवाच.
अण्णांनी अजून एक करून पहावे, ज्यामुळे राजकारण्यांना अजून एक जबरदस्त धक्का देता येईल. किरण बेदी दूरदर्शनच्या एका चॅनेलवर "आपकी कचेरी" नावाचा एक कार्यक्रम करतातच. तर अण्णांनी एक नमून्यादाखल घोषणा करावी की पुढील १५ दिवसांकरिता किरण बेदी ह्यांची जनलोकपाल म्हणून अण्णा नेमणूक करीत आहेत. लोकांनी लगेच त्यांच्या तक्रारी, मग त्या पंतप्रधानाविरुद्ध असोत वा राहूल गांधी ( एक खासदार म्हणून ), विरुद्ध, त्यांच्याकडे सोपवाव्यात. प्रशांत भूषण त्यांना वकीली मदत करतील, एक प्रॉसीक्यूटर म्हणून काम पाहतील. राहता राहिला प्रश्न सीबीआय सारख्या चौकशी खात्याचा. अर्थातच, हे खाते सरकारने सांगितल्याशिवाय मदत करणार नाही. तर १५ दिवसांकरिता कोणत्याही खाजगी डिटेक्टिव्ह कंपनीने व लोकांतल्या माहीतगारांनी ही जिम्मेदारी पत्करावी व १० केसेसचा नमून्यादाखल निकाल लावून दाखवावा. जनता ह्यातल्या काही तांत्रिक त्रुटी राहिल्या तर त्याकडे तशा दृष्टीने पाहील. पण जनलोकपाल हा भ्रष्टाचाराचा किती पटकन व निर्णायक निकाल लावू शकतो हे दाखवून देता येईल. शिवाय हे एक प्रयोग म्हणून असल्याने त्याला येणार्‍या काही कमतरता लोक माफ करतीलच. भीती वाटेल ती राजकारण्यांना. जसे किरण बेदीची माणसे तिहार जेल मध्ये जावून जर राजा व कलमाडींना काही बाबींबद्दल विचारून आली तर पंतप्रधानांचीही लक्तरे बाहेर येतील.
१५ दिवसांकरिता का होईना अण्णांनी हा जनलोकपाल नेमावाच. नुसती घोषणा करताच पहा पंतप्रधान व राहूल गांधी तुम्हाला भेटायला, बोलणी करायला, कसे हात जोडून येतात ते !

--------------------------------------------------------------------------------------------------