निर्भीड व्हा--१५
अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी-५
अमेरिकेचे व्हियेतनाम युद्ध संपवण्यात "पेंटॅगॉन पेपर्स" नावाच्या कागदपत्रांचा जसा वाटा होता, तसाच वाटा सध्याचे इराक युद्ध संपवण्यात "इराक पेपर्स" ह्या पुस्तकातील कागदपत्रांचा व्हावा, हे वाचकाला प्रकर्षाने पटण्यासारखे आहे. अमेरिकेच्या लोकशाहीची हीच कदाचित ताकत व ओळख आहे असे म्हणता येईल. कारभार खूपच कार्यक्षमतेने व्हावा म्हणून राज्य चालवणार्‍या प्रमुखाला ( अध्यक्षाला ) अमर्याद अधिकार द्यायचे व पत्रकारितेने व जनतेने चर्चेतून, कागदोपत्री पारदर्षकता जपत, त्याला वेसण घालायची असा ह्यांच्या लोकशाहीचा एकूणच घाट दिसतो. ह्यालाच जागून सध्या विकीलीक्स नावाच्या संकेतस्थळावरून इराक-अफगाण युद्धाची हजारो कागदपत्रे वर्तमानपत्रातून प्रसृत होत आहेत. ह्याचा चांगला परिणाम जागतिक राजकारणात लवकरच दिसेल असे वाटते.
व्यक्तिस्वातंत्र्याची व भाषणस्वातंत्र्याची परिसीमा वाटावी असे अजून एक पुस्तक इथली पोरं-सोरंही वाचताना दिसतात, ते आहे जॉन स्टयुअर्ट ह्या "डेली शो" करणार्‍या विनोदवीराचे, "अमेरिका द बुक" . विनोदाबरोबरच ह्यात टारगटपणा इतका आहे की सुप्रीम कोर्टातल्या न्यायाधीशांचे ( ह्यात एक बाईही आहे ), नागडे फोटो दिले आहेत. असल्या वस्त्र-हरणाचा इतर कुठल्याही लोकशाहीत थेट गळाच घोटल्या गेला असता. पण इथे अगदी शालेय पुस्तकासारखे हे पुस्तक वाचल्या जाते, मजा करीत !
ह्याच जोडीला इथल्या लोकशाहीला आधार आहे तो मुक्त अर्थव्यवस्थेतल्या "पैसे कमावण्याचा" व त्याबद्दल बिलकुल काही न वाटण्याचा ! ह्या पुस्तकात इतकी सहजपणे माहीती येते की व्हाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी हे कसे एका बलाढ्य तेल कंपनीचे ( हॅली बर्टन ) चेअरमन होते व इराक युद्धात अमेरिकन तेल कंपन्यांनी तेलाचे परवाने कसे हातोहात ढापले होते. ज्या वीकीलीक्स संकेतस्थळाने सध्याची युद्धाची रहस्ये उघडी केली आहेत,त्यांनी किती व कसे पैसे केलेत हेही पेपरात येते. ज्या बॅंका डुबल्या त्यांच्या अधिकार्‍यांनी बोनस म्हणून किती प्रचंड पैसे केले, ज्या आर्थिक मुक्त व्यवस्थेच्या दावेदार खाजगी कंपन्या आहेत त्या वेळोवेळी सर्व नीती-नियम धाब्यावर बसवून कसे पैसे लुटतात हे सर्व अमेरिकन लोकांना माहीत असते, फक्त त्यांना त्याचे सोयर-सुतक नसते ! प्रचंड पैशाची अजिबात लाज वाटू नये अशी ही अमेरिकन लोकशाही !
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
marathi blog vishva
मंगळवार, २७ जुलै, २०१०
सोमवार, २६ जुलै, २०१०
निर्भीड व्हा--१४
अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी-४
माणसाचा पूर्वेतिहास जसा त्याच्या वर्तमानाचा व भविष्याचा लेखाजोखा सांगतो तसेच एखाद्या देशाचे वागणे त्याच्या इतिहासाला धरून असते असे "इराक पेपर्स" ह्या पुस्तकाच्या लेखकांना वाटते. निदान त्यामुळे आत्ताचे वागणे कळायला मदत होते. हे तसे रास्तच आहे, हे आपण डॉक्टर मंडळी रोगाचा इतिहास हमखास आधी विचारतात त्यावरून ताडू शकतो. अमेरिकेचा इतिहासही असाच रंजक असून त्यांचे सध्याचे वागणे,त्यांचे लोकशाहीचे प्रेम व प्रयत्न हे रहस्य उकलणारे आहे.
अमेरिकेचे सुबत्तेत, राजकारणात, ज्ञानात, अव्वल स्थान आहे हे तर वादातीतच. तसेच त्यांचे जागतिक स्तरावर कायम प्रभाव पाडण्याचे ध्येय असते हेही सर्वश्रुतच आहे. अर्थकारणात, लोकशाहीच्या कारभारात, मुक्त अर्थव्यवस्थेत, त्यांना ज्या देशांचा अडथळा येतो त्यांची ते अजिबात गय करीत नाहीत, असाच इतिहास आहे. त्यांच्या अंतर्गत लोकशाही साठी व आर्थिक सुबत्तेसाठी,वस्तु व कच्च्या मालाच्या अनिर्बंध पुरवठ्यासाठी, त्यांना बाहेरच्या देशातल्या सत्ता आपल्याप्रमाणे वळत्या करून घेण्याचा वा प्रसंगी उलथून टाकण्याचा नादच आहे. १९५४ मध्ये ग्वाटेमाला मध्ये अमेरिकेने आक्रमण करून तिथली साम्यवादी राजवट उलथून टाकली,ती "युनायटेड फ्रुट कंपनी ऑफ बोस्टन" ह्यांच्या फायद्यासाठी. कारण त्या काळी ग्वाटेमाला मध्ये २ टक्के जमीन-मालक ७० टक्के फळबागा बाळगून होते व तिथल्या सरकारात एकूण ५८ सभासदांपैकी ४ सभासद साम्यवादी होते. "इराक पेपर्स" ह्या पुस्तकात ही माहीती वाचत असताना केवळ तेलासाठी, अमेरिकेने इराकवर चढाई केली असे म्हणणार्‍यांचा युक्तिवाद सहजी पटण्यासारखा होतो. १९५३ मध्ये सी.आय.ए.च्या मदतीने ईराणच्या मोहमद मोसाद ह्यांच्या विरुद्ध उठाव करून शाह रझा पेहलवी ह्यांना बसवणे व तेलाची वाटणी करून घेणे, हे आता खूपच ओळखीचे वाटू लागते.असेच प्रकार अमेरिकेने पोर्टो-रिको,फिलिपीन्स,ग्वाम व क्युबा असेही हे पुस्तक सांगते. इतिहासातली कांगो, इंडोनेशिया, चिली, हैती, डॉमिनिकन रिपब्लिक, हवाई, ही प्रकरणेही अशाच प्रकारांसाठी बदनाम आहेत.ज्या रशिया कडून २ सेंट दर एकरी भावाने अलास्का हा मोठ्ठा भूभाग विकत घेतला त्या रशियाचा आंतरराष्ट्रीय पाडाव झाल्यानंतर तर अमेरिका ही एक सुपर-सत्ता झाली आहे, हे तर सर्वमान्यच आहे. आणि म्हणूनच ही सुपर-सत्ता लोकशाही मूल्ये राखणारी होणे अति महत्वाचे ठरते.
ही प्रकरणे जरी सर्वश्रुत असली तरी त्यानंतर प्रत्येक प्रसंगानंतर लोकांनी व नंतरच्या अध्यक्षांनी ह्या सर्व घटनांचा नुसताच निषेध नव्हे तर असे पुन्हा होणार नाही व अमेरिका लोकशाही परंपरा बाळगेल अशी खबरदारी घेतलेली आहे ही माहीती ह्या पुस्तकाचे लेखक आवर्जून सांगतात. आणि आपण ती ओबामा ह्यांच्या विजयाने ती आता प्रत्यक्ष पहातच आहोत. आणि केवळ ह्याच हेतूसाठी इराकच्या युद्धात सरकारने किती व कशा चुका केल्या हे सप्रमाण हे पुस्तक दाखवून देते. ह्याच लोकशाहीच्या काळजी पोटी मग पुस्तकाचे मोल चांगलेच वाढते.
ही सर्व पुस्तकातली माहीती किती ताजी आहे हे आजच्याच बातमीने पडताळता येते. विकीलीक्स नावाच्या संकेत-स्थळावर इराक युद्धाची हजारो कागद पत्रे प्रसिद्ध झाली असून आता लोकांना ह्या युद्धामागची रहस्ये खुली होत आहेत अशा अर्थाची बातमी आजच्याच ( २६ जुलै’१०) वॉल स्ट्रीट जर्नल मध्ये वाचायला मिळेल.
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी-४
माणसाचा पूर्वेतिहास जसा त्याच्या वर्तमानाचा व भविष्याचा लेखाजोखा सांगतो तसेच एखाद्या देशाचे वागणे त्याच्या इतिहासाला धरून असते असे "इराक पेपर्स" ह्या पुस्तकाच्या लेखकांना वाटते. निदान त्यामुळे आत्ताचे वागणे कळायला मदत होते. हे तसे रास्तच आहे, हे आपण डॉक्टर मंडळी रोगाचा इतिहास हमखास आधी विचारतात त्यावरून ताडू शकतो. अमेरिकेचा इतिहासही असाच रंजक असून त्यांचे सध्याचे वागणे,त्यांचे लोकशाहीचे प्रेम व प्रयत्न हे रहस्य उकलणारे आहे.
अमेरिकेचे सुबत्तेत, राजकारणात, ज्ञानात, अव्वल स्थान आहे हे तर वादातीतच. तसेच त्यांचे जागतिक स्तरावर कायम प्रभाव पाडण्याचे ध्येय असते हेही सर्वश्रुतच आहे. अर्थकारणात, लोकशाहीच्या कारभारात, मुक्त अर्थव्यवस्थेत, त्यांना ज्या देशांचा अडथळा येतो त्यांची ते अजिबात गय करीत नाहीत, असाच इतिहास आहे. त्यांच्या अंतर्गत लोकशाही साठी व आर्थिक सुबत्तेसाठी,वस्तु व कच्च्या मालाच्या अनिर्बंध पुरवठ्यासाठी, त्यांना बाहेरच्या देशातल्या सत्ता आपल्याप्रमाणे वळत्या करून घेण्याचा वा प्रसंगी उलथून टाकण्याचा नादच आहे. १९५४ मध्ये ग्वाटेमाला मध्ये अमेरिकेने आक्रमण करून तिथली साम्यवादी राजवट उलथून टाकली,ती "युनायटेड फ्रुट कंपनी ऑफ बोस्टन" ह्यांच्या फायद्यासाठी. कारण त्या काळी ग्वाटेमाला मध्ये २ टक्के जमीन-मालक ७० टक्के फळबागा बाळगून होते व तिथल्या सरकारात एकूण ५८ सभासदांपैकी ४ सभासद साम्यवादी होते. "इराक पेपर्स" ह्या पुस्तकात ही माहीती वाचत असताना केवळ तेलासाठी, अमेरिकेने इराकवर चढाई केली असे म्हणणार्‍यांचा युक्तिवाद सहजी पटण्यासारखा होतो. १९५३ मध्ये सी.आय.ए.च्या मदतीने ईराणच्या मोहमद मोसाद ह्यांच्या विरुद्ध उठाव करून शाह रझा पेहलवी ह्यांना बसवणे व तेलाची वाटणी करून घेणे, हे आता खूपच ओळखीचे वाटू लागते.असेच प्रकार अमेरिकेने पोर्टो-रिको,फिलिपीन्स,ग्वाम व क्युबा असेही हे पुस्तक सांगते. इतिहासातली कांगो, इंडोनेशिया, चिली, हैती, डॉमिनिकन रिपब्लिक, हवाई, ही प्रकरणेही अशाच प्रकारांसाठी बदनाम आहेत.ज्या रशिया कडून २ सेंट दर एकरी भावाने अलास्का हा मोठ्ठा भूभाग विकत घेतला त्या रशियाचा आंतरराष्ट्रीय पाडाव झाल्यानंतर तर अमेरिका ही एक सुपर-सत्ता झाली आहे, हे तर सर्वमान्यच आहे. आणि म्हणूनच ही सुपर-सत्ता लोकशाही मूल्ये राखणारी होणे अति महत्वाचे ठरते.
ही प्रकरणे जरी सर्वश्रुत असली तरी त्यानंतर प्रत्येक प्रसंगानंतर लोकांनी व नंतरच्या अध्यक्षांनी ह्या सर्व घटनांचा नुसताच निषेध नव्हे तर असे पुन्हा होणार नाही व अमेरिका लोकशाही परंपरा बाळगेल अशी खबरदारी घेतलेली आहे ही माहीती ह्या पुस्तकाचे लेखक आवर्जून सांगतात. आणि आपण ती ओबामा ह्यांच्या विजयाने ती आता प्रत्यक्ष पहातच आहोत. आणि केवळ ह्याच हेतूसाठी इराकच्या युद्धात सरकारने किती व कशा चुका केल्या हे सप्रमाण हे पुस्तक दाखवून देते. ह्याच लोकशाहीच्या काळजी पोटी मग पुस्तकाचे मोल चांगलेच वाढते.
ही सर्व पुस्तकातली माहीती किती ताजी आहे हे आजच्याच बातमीने पडताळता येते. विकीलीक्स नावाच्या संकेत-स्थळावर इराक युद्धाची हजारो कागद पत्रे प्रसिद्ध झाली असून आता लोकांना ह्या युद्धामागची रहस्ये खुली होत आहेत अशा अर्थाची बातमी आजच्याच ( २६ जुलै’१०) वॉल स्ट्रीट जर्नल मध्ये वाचायला मिळेल.
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
रविवार, २५ जुलै, २०१०
निर्भीड व्हा--१३
अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी--३
देशाच्या घटनेने लोकशाही विरोधात सामान्य जनतेला काही अधिकार दिलेले असतात. आपल्याकडेही हे अधिकार असणार. पण अमेरिकेत सरकार विरोधात लोकशाहीसाठी लढण्याची परंपराच असावी. कारण सरकारने जरी ११ सप्टेंबरच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरच्या हल्ल्यानंतर पॅट्रियट अ‍ॅक्ट लागू करत विशेष अधिकार घेतलेले असले तरी जे नागरिकाचे लोकशाहीतले मूलभूत अधिकार असतात त्यानुसार लढण्याची अमेरिकेतली प्रथाच दिसते. कारण ही लढाई अन्याय्य आहे ही जाणीव व विरोध अमेरिकेत सर्वात प्रथम अगदी साधारण नागरिकांनीच करून दिली, असे "इराक पेपर्स" हे पुस्तक दाखवून देते.
अमेरिकेत "व्हिसल ब्लोअर अ‍ॅक्ट" अन्वये जर एखाद्या नागरिकाने सरकार विरुद्ध कारवाई केली तर कायद्याने त्याला त्याचा निकाल लागेपर्यंत संरक्षण मिळते. ह्यालाच इथे "विवेकी विरोधक" ( कॉन्शन्शियस ऑब्जेक्टर ) असे म्हणतात. इराक लढाई विरुद्ध पहिले पाऊल घेणारी एक महिला होती. कॅथरीन जॅशिन्सकी ही त्यांच्या सैन्यातली महिला शिपाई होती. तिने इराक युद्धात भाग न घेण्याचे ठरवले व २००४ साली तशी कारवाई केली. अशाच दुसर्‍या एका मरीन कोअर शिपायाला ( स्टीफन फंक) अशाच कारणास्तव २००४ साली अटक झाली. नॉन-कमिशन्ड ऑफिसर, कॅमिलो मेजिया ह्यालाही मग २००७ मध्ये अटक झाली. होता होता अजून आठ-दहा अधिकार्‍यांनाही तुरुंगवास पत्करावा लागला. ज्या ग्वांटानामो बे वर लढाईतले कैदी ठेवले होते त्यांना जिनेव्हा कन्व्हेंशन प्रमाणे वागणूक मिळत नाहीय असेही मग काही सैन्याच्या वकीलांनी दाखवून दिले. मग निवृत्त सेना-अधिकार्‍यांनी त्यांच्या सरकारवर खटलेच भरले.
त्यानंतरचा इतिहास आपल्याला माहीतच आहे. बुश सरकार जाऊन ओबामा यांचे सरकार आले व लढाई विरुद्ध जनमत चांगलेच तापले. तर लोकशाही साठी असा सामान्यांनीच पुढाकार घेतला तर त्याचीच एक छान लोकशाही परंपरा तयार होत असावी अमेरिकेत !
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी--३
देशाच्या घटनेने लोकशाही विरोधात सामान्य जनतेला काही अधिकार दिलेले असतात. आपल्याकडेही हे अधिकार असणार. पण अमेरिकेत सरकार विरोधात लोकशाहीसाठी लढण्याची परंपराच असावी. कारण सरकारने जरी ११ सप्टेंबरच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरच्या हल्ल्यानंतर पॅट्रियट अ‍ॅक्ट लागू करत विशेष अधिकार घेतलेले असले तरी जे नागरिकाचे लोकशाहीतले मूलभूत अधिकार असतात त्यानुसार लढण्याची अमेरिकेतली प्रथाच दिसते. कारण ही लढाई अन्याय्य आहे ही जाणीव व विरोध अमेरिकेत सर्वात प्रथम अगदी साधारण नागरिकांनीच करून दिली, असे "इराक पेपर्स" हे पुस्तक दाखवून देते.
अमेरिकेत "व्हिसल ब्लोअर अ‍ॅक्ट" अन्वये जर एखाद्या नागरिकाने सरकार विरुद्ध कारवाई केली तर कायद्याने त्याला त्याचा निकाल लागेपर्यंत संरक्षण मिळते. ह्यालाच इथे "विवेकी विरोधक" ( कॉन्शन्शियस ऑब्जेक्टर ) असे म्हणतात. इराक लढाई विरुद्ध पहिले पाऊल घेणारी एक महिला होती. कॅथरीन जॅशिन्सकी ही त्यांच्या सैन्यातली महिला शिपाई होती. तिने इराक युद्धात भाग न घेण्याचे ठरवले व २००४ साली तशी कारवाई केली. अशाच दुसर्‍या एका मरीन कोअर शिपायाला ( स्टीफन फंक) अशाच कारणास्तव २००४ साली अटक झाली. नॉन-कमिशन्ड ऑफिसर, कॅमिलो मेजिया ह्यालाही मग २००७ मध्ये अटक झाली. होता होता अजून आठ-दहा अधिकार्‍यांनाही तुरुंगवास पत्करावा लागला. ज्या ग्वांटानामो बे वर लढाईतले कैदी ठेवले होते त्यांना जिनेव्हा कन्व्हेंशन प्रमाणे वागणूक मिळत नाहीय असेही मग काही सैन्याच्या वकीलांनी दाखवून दिले. मग निवृत्त सेना-अधिकार्‍यांनी त्यांच्या सरकारवर खटलेच भरले.
त्यानंतरचा इतिहास आपल्याला माहीतच आहे. बुश सरकार जाऊन ओबामा यांचे सरकार आले व लढाई विरुद्ध जनमत चांगलेच तापले. तर लोकशाही साठी असा सामान्यांनीच पुढाकार घेतला तर त्याचीच एक छान लोकशाही परंपरा तयार होत असावी अमेरिकेत !
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
शनिवार, २४ जुलै, २०१०
निर्भीड व्हा--१२
अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी-२
लोकशाहीत वर्तमानपत्रांची फार मोठी जबाबदारी असते व परंपरेने त्यांनी जनहिताची चाड ठेवणे आवश्यक असते. पण मीडीयातही शेवटी माणसेच असतात व सत्तेपुढे माणसे नमतातच. अशी फार थोडी माणसे असतात की जी एखाद्या चुकीच्या जनहित विरोधी निर्णया विरुद्ध स्वत: खंबीरपणे उभी राहतात व इतरांनाही धीर देतात.
अमेरिकेने इराक विरुद्ध लढाईचा निर्णय घेतला व चढाई केली ह्या घटनेविरुद्ध कोणी पत्रकाराने पवित्रा घेणे अमेरिकेच्या दृष्टीने राष्ट्रदोह करण्यासारखेच होते. अशा परिस्थितीत "न्यू यॉर्क टाइम्स" ने बुश यांना पाठिंबा देत सरकारी धोरणाची भलामण केली तर ते समजण्यासारखे आहे. पण देशात जर चर्चा करण्याची, खरे खोटे करण्याची परंपरा असेल तर चुकीची कबूली देऊन आपले धोरण सुधारण्याचे धारिष्टय फारच कमी वेळा पहायला मिळते. ज्युडिथ मिलर ह्या बाईची वात्रापत्रे सरकार जसे सांगे त्याचीच री ओढणारी असायची. सद्दाम हुसेन कडे अण्वस्त्रांचा साठा आहे असे सरकारच म्हणत असताना ही बाई त्याचे खरे खोटे करू शकणे हा अवघडच प्रकार होता. त्यामुळे तिचे लेख न्यू यॉर्क टाइम्स धडधडीत छापत राहिला.
कालांतराने विरोध जसजसा जाहीर होऊ लागला तसे टाइम्स ला आपली चूक लक्षात आली. मे,२००४ मध्ये त्यांनी एका तिर्‍हाईत संपादकाकडून शहानिशा करून ह्या बाईला संपादक पदावरून काढून टाकले, वाचकांची क्षमा मागितली व परत असे होऊ नये म्हणून ऑडिट करणारा एक खास संपादक नेमला.
ह्या प्रकरणाची माहीती "इराक पेपर्स" ह्या वरील पुस्तकातून मिळते व अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी कशी मोलाची आहे हे ध्यानात येते.
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी-२
लोकशाहीत वर्तमानपत्रांची फार मोठी जबाबदारी असते व परंपरेने त्यांनी जनहिताची चाड ठेवणे आवश्यक असते. पण मीडीयातही शेवटी माणसेच असतात व सत्तेपुढे माणसे नमतातच. अशी फार थोडी माणसे असतात की जी एखाद्या चुकीच्या जनहित विरोधी निर्णया विरुद्ध स्वत: खंबीरपणे उभी राहतात व इतरांनाही धीर देतात.
अमेरिकेने इराक विरुद्ध लढाईचा निर्णय घेतला व चढाई केली ह्या घटनेविरुद्ध कोणी पत्रकाराने पवित्रा घेणे अमेरिकेच्या दृष्टीने राष्ट्रदोह करण्यासारखेच होते. अशा परिस्थितीत "न्यू यॉर्क टाइम्स" ने बुश यांना पाठिंबा देत सरकारी धोरणाची भलामण केली तर ते समजण्यासारखे आहे. पण देशात जर चर्चा करण्याची, खरे खोटे करण्याची परंपरा असेल तर चुकीची कबूली देऊन आपले धोरण सुधारण्याचे धारिष्टय फारच कमी वेळा पहायला मिळते. ज्युडिथ मिलर ह्या बाईची वात्रापत्रे सरकार जसे सांगे त्याचीच री ओढणारी असायची. सद्दाम हुसेन कडे अण्वस्त्रांचा साठा आहे असे सरकारच म्हणत असताना ही बाई त्याचे खरे खोटे करू शकणे हा अवघडच प्रकार होता. त्यामुळे तिचे लेख न्यू यॉर्क टाइम्स धडधडीत छापत राहिला.
कालांतराने विरोध जसजसा जाहीर होऊ लागला तसे टाइम्स ला आपली चूक लक्षात आली. मे,२००४ मध्ये त्यांनी एका तिर्‍हाईत संपादकाकडून शहानिशा करून ह्या बाईला संपादक पदावरून काढून टाकले, वाचकांची क्षमा मागितली व परत असे होऊ नये म्हणून ऑडिट करणारा एक खास संपादक नेमला.
ह्या प्रकरणाची माहीती "इराक पेपर्स" ह्या वरील पुस्तकातून मिळते व अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी कशी मोलाची आहे हे ध्यानात येते.
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
शुक्रवार, २३ जुलै, २०१०
निर्भीड व्हा --११
अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी
लोकशाहीच्या परंपरा खोल व दीर्घ काल रुजाव्या लागतात हेच खरे. ज्या लोकशाहीच्या नावाने एक अमेरिकेचा अध्यक्ष ( जॉर्ज बुश-२) इराकवर सर्व जगाला धाब्यावर बसवून चक्क लढाई करतो, त्यात हजारो लोकांचे प्राण जातात त्याच अमेरिकेत लोकशाही परंपरेचे लोकांना इतके भान असते की लोकलज्जेचे निर्भीडपणे वाभाडे तिथले लोक सहजी काढतात.
ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस तर्फे नुकतेच प्रकाशित झालेले "इराक पेपर्स" नावाचे पुस्तक वाचून ही खात्री होते. जॉन एरेनबर्ग व इतर तीन प्राध्यापकांनी लिहिलेले हे पुस्तक मार्च २०१० साली प्रसिद्ध झाले. ह्यात सरकारने जी कागदपत्रे २००५-६ साली जनतेसाठी खुली केली आहेत त्याच्या आधारे इराक युद्धाचा इतिहास व त्यावरची टिप्पणी केली आहे. मुळात गुप्त कागदपत्रे जनतेसाठी खुली करणे हीच फार मोठी लोकशाही व निर्मळ परंपरा आहे. आपल्या कडची सरकारे असे कदापी करणार नाहीत. कारण त्यासाठी जनतेला सामोरे जाण्याचे धारिष्ट्य बाळगावे लागेल. अमेरिकेला कितीही नावे ठेवली तरी खुलेपणाबद्दल त्यांचा हात धरणारा अजून तरी इतर देश जगावर नाही. सामाजिक जीवनात तसेच राजकीय व्यवहारात. ज्या सहजतेने चौथीतला आमचा नातू सांगू शकतो की त्याची टीचर लेस्बीयन आहे त्याच सहजतेने तो वांशिक भेदाभेद केला म्हणून हेड मास्तरांशी भांडतो. अशा देशात प्राध्यापक मंडळींनी राजकीय क्षेत्रात पारदर्शी चित्र रेखाटावे हे साहजिकच आहे. नोम चोम्स्की ह्यांची निर्भीड अमेरिका-विरोधी भाषणे इंटरनेटवर म्हणूनच मुबलकपणे उपलब्ध असतात. त्याच परंपरेतले हे पुस्तक आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षाला अमर्याद अधिकार घटनेनेच असतात. एखादा कायद्याचा तो जेव्हा फतवा काढतो तेव्हा खुद्द त्यानेच तो मोडलेले प्रसंग त्याला कायद्याने माफ होतात. ह्याला ते "सायनिंग स्टेटमेंट्स" म्हणतात. म्हणजे नोकरीच्या आधी एखाद्याला, किंवा नटाला सिनेमाचा करार करतानाच जशी "सायनिंग अ‍ॅमाऊंट" देतात तशीच ही कायदा मोडण्याची अध्यक्षाला दिलेली माफी असते. फक्त ती त्याला जाहीर करावी लागते. अमेरिकेच्या ४२ अध्यक्षांनी मिळून बुश ह्यांच्या आधी असे एकूण ३२२ "सायनिंग स्टेटमेंटस" दिलेली आहेत असे ह्या पुस्तकातून कळते. ह्या उलट एकट्या जॉर्ज बुश (२) ह्यांनी पहिल्या सहामाहीतच ४२२ व एकूण ७५० कायदेभंगांना कायदेमाफी ह्या अधिकाराद्वारे मिळवलेली आहे. अमर्याद अधिकार असलेला अमेरिकेचा अध्यक्ष किती थराला जाऊ शकतो हे जसे ह्या टीकेद्वारे कळते तसेच आपण केलेल्या कायदेभंगाला कायद्याने माफी मिळवावी लागते ही अमेरिकेची लोकशाही परंपराही चटकन कळते व ह्या पारदर्शी पणाने ऊर भरून येतो.
ही वानगी दाखल एकच गोष्ट. अशा अनेक गोष्टी राजकारणाच्या विद्यार्थ्याला ह्या ६२० पानी पुस्तकात संदर्भासह सापडतात.
अमेरिकेची ही लोकशाहीची काळजी धन्य करणारी नक्कीच आहे.
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
अमेरिकेची लोकशाहीची काळजी
लोकशाहीच्या परंपरा खोल व दीर्घ काल रुजाव्या लागतात हेच खरे. ज्या लोकशाहीच्या नावाने एक अमेरिकेचा अध्यक्ष ( जॉर्ज बुश-२) इराकवर सर्व जगाला धाब्यावर बसवून चक्क लढाई करतो, त्यात हजारो लोकांचे प्राण जातात त्याच अमेरिकेत लोकशाही परंपरेचे लोकांना इतके भान असते की लोकलज्जेचे निर्भीडपणे वाभाडे तिथले लोक सहजी काढतात.
ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस तर्फे नुकतेच प्रकाशित झालेले "इराक पेपर्स" नावाचे पुस्तक वाचून ही खात्री होते. जॉन एरेनबर्ग व इतर तीन प्राध्यापकांनी लिहिलेले हे पुस्तक मार्च २०१० साली प्रसिद्ध झाले. ह्यात सरकारने जी कागदपत्रे २००५-६ साली जनतेसाठी खुली केली आहेत त्याच्या आधारे इराक युद्धाचा इतिहास व त्यावरची टिप्पणी केली आहे. मुळात गुप्त कागदपत्रे जनतेसाठी खुली करणे हीच फार मोठी लोकशाही व निर्मळ परंपरा आहे. आपल्या कडची सरकारे असे कदापी करणार नाहीत. कारण त्यासाठी जनतेला सामोरे जाण्याचे धारिष्ट्य बाळगावे लागेल. अमेरिकेला कितीही नावे ठेवली तरी खुलेपणाबद्दल त्यांचा हात धरणारा अजून तरी इतर देश जगावर नाही. सामाजिक जीवनात तसेच राजकीय व्यवहारात. ज्या सहजतेने चौथीतला आमचा नातू सांगू शकतो की त्याची टीचर लेस्बीयन आहे त्याच सहजतेने तो वांशिक भेदाभेद केला म्हणून हेड मास्तरांशी भांडतो. अशा देशात प्राध्यापक मंडळींनी राजकीय क्षेत्रात पारदर्शी चित्र रेखाटावे हे साहजिकच आहे. नोम चोम्स्की ह्यांची निर्भीड अमेरिका-विरोधी भाषणे इंटरनेटवर म्हणूनच मुबलकपणे उपलब्ध असतात. त्याच परंपरेतले हे पुस्तक आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षाला अमर्याद अधिकार घटनेनेच असतात. एखादा कायद्याचा तो जेव्हा फतवा काढतो तेव्हा खुद्द त्यानेच तो मोडलेले प्रसंग त्याला कायद्याने माफ होतात. ह्याला ते "सायनिंग स्टेटमेंट्स" म्हणतात. म्हणजे नोकरीच्या आधी एखाद्याला, किंवा नटाला सिनेमाचा करार करतानाच जशी "सायनिंग अ‍ॅमाऊंट" देतात तशीच ही कायदा मोडण्याची अध्यक्षाला दिलेली माफी असते. फक्त ती त्याला जाहीर करावी लागते. अमेरिकेच्या ४२ अध्यक्षांनी मिळून बुश ह्यांच्या आधी असे एकूण ३२२ "सायनिंग स्टेटमेंटस" दिलेली आहेत असे ह्या पुस्तकातून कळते. ह्या उलट एकट्या जॉर्ज बुश (२) ह्यांनी पहिल्या सहामाहीतच ४२२ व एकूण ७५० कायदेभंगांना कायदेमाफी ह्या अधिकाराद्वारे मिळवलेली आहे. अमर्याद अधिकार असलेला अमेरिकेचा अध्यक्ष किती थराला जाऊ शकतो हे जसे ह्या टीकेद्वारे कळते तसेच आपण केलेल्या कायदेभंगाला कायद्याने माफी मिळवावी लागते ही अमेरिकेची लोकशाही परंपराही चटकन कळते व ह्या पारदर्शी पणाने ऊर भरून येतो.
ही वानगी दाखल एकच गोष्ट. अशा अनेक गोष्टी राजकारणाच्या विद्यार्थ्याला ह्या ६२० पानी पुस्तकात संदर्भासह सापडतात.
अमेरिकेची ही लोकशाहीची काळजी धन्य करणारी नक्कीच आहे.
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
सोमवार, १२ जुलै, २०१०
निर्भीड-१०
लेवा-ब्राह्मणी नेमाडे पंथ
आजकाल "जात" आपण अभिमानाने वागवू शकतो. ती जात नाही तोवर नोंदवू शकतो, नांदवू शकतो, निंदवू शकतो ! अर्थात ब्राह्मणांना ती लपवून बाळगावी लागते. तेव्हा सुरुवातीलाच भालचंद्र नेमाडे हे लेवा पाटील समाजातले आहेत, हे त्यांच्याच समाजाच्या संकेतस्थळावरून कळते, तेव्हा ते ब्राह्मणांवर का तोंडसुख घेत आहेत हे पटकन कळायला मदत होते. वर्णव्यवस्थेवर टीका करताना ती वाईट असून हिंदू धर्मातून जावी असे म्हणता म्हणता इतर जातींना, निदान ती जात नाही तोवर तरी, ब्राह्मणांचे स्थान आपल्याला मिळावे असे सूप्त धोरण असते. म्हणूनच तर जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन मागण्या ऐवजी प्रत्येक जात ब्राह्मणासारखे आपल्याला "आरक्षण" मिळावे अशी मागणी करते. आता तर मराठे सुद्धा आरक्षण मागत आहेत. म्हणजे असंतुलन जातीव्यवस्थेत हवेच आहे. म्हणजे प्रत्येक जातीला ब्राह्मण जातीचा आरक्षित दर्जा वा मेवा हवा आहे. ह्यात कोणा समाजशास्त्र्यांना वाईट वाटण्याचे कारण नसावे, कारण हे फक्त जातीच्या रहाट-गाडग्याचे झोके घेणे आहे. व तसे रास्तच म्हणायला हवे.
असेच रहाट-गाडगे फिरून मूळ-पदावर येते ते "लेखकाचा लेखकराव कसा होतो" ह्या भालचंद्र नेमाडेंच्या लेखाचे. वा.ल.कुलकर्णी चालवीत तो "कंपू", नेमाडे, शहाणे, चित्रे ह्यांची मात्र "मांदियाळी" ! वा.ल.च्या गॅंगने केले ते स्वत:च्या लौकिक फायद्याचे "उद्योग" व नेमाडे करतात ती ( इंग्रजी प्राध्यापकाची ) मराठीची तळमळ, वा.लं.चा कंपू लावे ती पुस्तके म्हणजे धंदा, व नेमाडे तीस वर्षानंतर करतात ती "हिंदु"त्वाची समृद्ध अडगळ, लोकांनी आपल्या पुस्तकासाठी केलेला तो "व्यापार", तर नेमाडे देतात ती विस्तृत मुलाखत, ती मराठीला दिलेली देशी "देणगी" ! सिमल्या सारख्या थंड हवेत निरनिराळ्या भाषात होतात ती नेमाडे प्रतिभेची भाषांतरे, तर साधना करते ते आंतर-भारतीचे प्रयत्न म्हणजे साने गुरुजींच्या अपात्र चेल्यांच्या लीला !लेवा पाटील असलेल्या नेमाडेंना ब्राह्मण होते त्या वा.लं. ची जात हवी आहे हे किती स्पष्ट दिसते पहा !
असेच आहे "हिंदू"चे ! आजकाल प्रमाण-मराठीचे दिवस भरलेत, ती कोणी वाचीत नाही, आणि हेच आपले गिर्‍हाईक आहे तर भाषा निवडणे आली "बोली" ( बाझौऊन ), टीका स्वयंवराला स्थळ लाभत नाही, एक नाड येते, तर लिहा कादंबरी, तीही जाडजूड, व मालीका वाली ! यच्चयावत लेखकांना दोषून झाले, तर आता कोणावर प्रहार करायचा तर मोघम "हिंदू"वर ! प्रत्यक्षात कोणी प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यास गळा पकडून मारले तर सिमला काय कुठेही गहजबच माजेल. मग त्याची करा आत्मवृत्त पर कादंबरी "बिढार" सारखी व चालवा आपले बिर्‍हाड ! इस्लाम वर टीका करायची म्हणजे काही खायचे काम नाही. फतव्यांची टांगती तलवार सारखी टाळावी लागते. हिंदू धर्म तसा सगळ्यात जुना व सार्‍यांनी कोरडे ओढलेला. सतीची चाल, वर्णव्यवस्था, ब्राह्मणांचे वर्चस्व, एक ना हजार बाबी टीकेच्या. हा धर्म कसा बिनधोक, कुणीही यावे, टपली मारोनी जावे. आणि हे सर्व सोयीस्करपणे, सरकारी अकादमींच्या समृद्ध अडगळीं आडून !
लेवा-ब्राह्मणी नेमाडे पंथ आता किती सुरेख दिसतो आहे, अगदी नेमाडपंथी दीपमाळे सारखा !
अरुण अनंत भालेराव
भ्र: ९३२४६८२७९२
arunbhalerao67@gmail.com
लेवा-ब्राह्मणी नेमाडे पंथ
आजकाल "जात" आपण अभिमानाने वागवू शकतो. ती जात नाही तोवर नोंदवू शकतो, नांदवू शकतो, निंदवू शकतो ! अर्थात ब्राह्मणांना ती लपवून बाळगावी लागते. तेव्हा सुरुवातीलाच भालचंद्र नेमाडे हे लेवा पाटील समाजातले आहेत, हे त्यांच्याच समाजाच्या संकेतस्थळावरून कळते, तेव्हा ते ब्राह्मणांवर का तोंडसुख घेत आहेत हे पटकन कळायला मदत होते. वर्णव्यवस्थेवर टीका करताना ती वाईट असून हिंदू धर्मातून जावी असे म्हणता म्हणता इतर जातींना, निदान ती जात नाही तोवर तरी, ब्राह्मणांचे स्थान आपल्याला मिळावे असे सूप्त धोरण असते. म्हणूनच तर जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन मागण्या ऐवजी प्रत्येक जात ब्राह्मणासारखे आपल्याला "आरक्षण" मिळावे अशी मागणी करते. आता तर मराठे सुद्धा आरक्षण मागत आहेत. म्हणजे असंतुलन जातीव्यवस्थेत हवेच आहे. म्हणजे प्रत्येक जातीला ब्राह्मण जातीचा आरक्षित दर्जा वा मेवा हवा आहे. ह्यात कोणा समाजशास्त्र्यांना वाईट वाटण्याचे कारण नसावे, कारण हे फक्त जातीच्या रहाट-गाडग्याचे झोके घेणे आहे. व तसे रास्तच म्हणायला हवे.
असेच रहाट-गाडगे फिरून मूळ-पदावर येते ते "लेखकाचा लेखकराव कसा होतो" ह्या भालचंद्र नेमाडेंच्या लेखाचे. वा.ल.कुलकर्णी चालवीत तो "कंपू", नेमाडे, शहाणे, चित्रे ह्यांची मात्र "मांदियाळी" ! वा.ल.च्या गॅंगने केले ते स्वत:च्या लौकिक फायद्याचे "उद्योग" व नेमाडे करतात ती ( इंग्रजी प्राध्यापकाची ) मराठीची तळमळ, वा.लं.चा कंपू लावे ती पुस्तके म्हणजे धंदा, व नेमाडे तीस वर्षानंतर करतात ती "हिंदु"त्वाची समृद्ध अडगळ, लोकांनी आपल्या पुस्तकासाठी केलेला तो "व्यापार", तर नेमाडे देतात ती विस्तृत मुलाखत, ती मराठीला दिलेली देशी "देणगी" ! सिमल्या सारख्या थंड हवेत निरनिराळ्या भाषात होतात ती नेमाडे प्रतिभेची भाषांतरे, तर साधना करते ते आंतर-भारतीचे प्रयत्न म्हणजे साने गुरुजींच्या अपात्र चेल्यांच्या लीला !लेवा पाटील असलेल्या नेमाडेंना ब्राह्मण होते त्या वा.लं. ची जात हवी आहे हे किती स्पष्ट दिसते पहा !
असेच आहे "हिंदू"चे ! आजकाल प्रमाण-मराठीचे दिवस भरलेत, ती कोणी वाचीत नाही, आणि हेच आपले गिर्‍हाईक आहे तर भाषा निवडणे आली "बोली" ( बाझौऊन ), टीका स्वयंवराला स्थळ लाभत नाही, एक नाड येते, तर लिहा कादंबरी, तीही जाडजूड, व मालीका वाली ! यच्चयावत लेखकांना दोषून झाले, तर आता कोणावर प्रहार करायचा तर मोघम "हिंदू"वर ! प्रत्यक्षात कोणी प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यास गळा पकडून मारले तर सिमला काय कुठेही गहजबच माजेल. मग त्याची करा आत्मवृत्त पर कादंबरी "बिढार" सारखी व चालवा आपले बिर्‍हाड ! इस्लाम वर टीका करायची म्हणजे काही खायचे काम नाही. फतव्यांची टांगती तलवार सारखी टाळावी लागते. हिंदू धर्म तसा सगळ्यात जुना व सार्‍यांनी कोरडे ओढलेला. सतीची चाल, वर्णव्यवस्था, ब्राह्मणांचे वर्चस्व, एक ना हजार बाबी टीकेच्या. हा धर्म कसा बिनधोक, कुणीही यावे, टपली मारोनी जावे. आणि हे सर्व सोयीस्करपणे, सरकारी अकादमींच्या समृद्ध अडगळीं आडून !
लेवा-ब्राह्मणी नेमाडे पंथ आता किती सुरेख दिसतो आहे, अगदी नेमाडपंथी दीपमाळे सारखा !
अरुण अनंत भालेराव
भ्र: ९३२४६८२७९२
arunbhalerao67@gmail.com
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)