निर्भीड-९
सार्वभौम कोण ?

तुम्ही म्हणता तसे "माध्यमांनी याबाबत जनतेला सुजाण करणे आवश्यक आहे", हे भोपाळ वायुकांडाबाबत अगदी खरेच आहे. पण ते नि:पक्षपातीपणे व्हायला हवे. मुळात हे ठसवणे जरूरीचे आहे की भारताची सार्वभौमिकता ही सरकारकडे नसून जनतेकडे किंवा राज्यघटनेत आहे. असे असताना मुळात गॅसपीडीतांची बाजू सरकारने लावून धरत कंपनीशी १२०० कोटी रु.वर तडजोड करणे हेच बेकायदेशीर आहे. हे जनतेला कळणे व माध्यमांना कळणे आवश्यक आहे. १९७१ साली संस्थानांच्या तनख्यांच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्वाळा दिला आहे की "राज्याची सार्वभौम सत्ता अशी काही असत नाही व ती लोकांकडे व राज्यघटनेकडे असते." आपणच सरकारे बदलतो त्यावरून हे सहजीच पटावे. असे असताना सरकारने कंपनीशी तडजोड करणे हे लबाडीचेच द्योतक आहे. वॉरन ऍंडरसनला लोकांच्या क्षोभापासून वाचवण्यासाठी खास विमानाने परत पाठविले हेच मुळी लोकांच्या क्षोभाला, मताला सार्वभौमता देते. सरकार, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, पोलीस ह्यासगळ्या सामान्य जनतेच्या सेवेसाठी आहेत. पण त्यांनी केवळ अधिकार आहे म्हणूण जनतेचे मुखत्यारपत्र आपल्याकडे घेऊ नये. ते बेकायदेशीर आहे. अशाच प्रयत्नांमुळे एम आय डी सी अथवा इतर खात्याने जमीनी शेतकर्‍यांकडून बळकाऊन मग कंपन्यांना देणे हे कलह वाढवते. एरव्ही जेव्हा निवडणुका जवळ असतात तेव्हा जे सरकार अफजल गुरू ला फाशी देण्याचे टाळते तेच सरकार सत्तेच्या मदाने मत्त झाल्यावर आपला स्वार्थ साधण्यासाठी सर्व हातखंडे वापरते. भोपाळ वायूकांडात सरकार हे नक्कीच एक पैसे कमावू धेंड समजल्या जाईल. आता २६ वर्षांनंतर तर हे सिद्धच होत आहे. हे सर्व प्रकरणच बेकायदेशीर म्हणून जनतेने परत न्यायासाठी झटणे अपरिहार्य आहे. बघा, माध्यमांनी, जनतेने हे जाणवून विचार करावा.

अरुण भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com