nirbheed

मंगळवार, ३० ऑगस्ट, २०११

मुसलमानांचे वेगळेच जग !
एवढा प्रचंड जनसमुदाय अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात लोटला, त्यात सगळे लोक प्रामुख्याने जन-लोकपाल विषयीच बोलत होते. काही जणांचा विरोध होता, ते तो का आहे, हे ते सांगत होते. जसे अरूणा रॉय ह्यांना वाटे की जन-लोकपाल मध्ये पंतप्रधान काही अटींवर येऊ शकतात. काही मुसलमान समर्थक मुद्दाम अण्णा हजारेंच्या हाताने रोजाचा उपवास सोडत होते. हा त्यांचा उपवास आंदोलनाचा उपवास नव्हता तर धार्मिक रोजाचा उपवास होता. असे दुसर्‍या कुठल्याही धर्माच्या समर्थकांनी केले नाही.
दिल्लीच्या जामा मशीदीचे सय्यद बुखारी ह्यांनी तर फतवाच काढला की "भारत माता की जय" व "वंदे मातरम्‌" ह्या घोषणा अण्णा हजारे व समर्थक देत आहेत व त्या इस्लाम विरोधी असल्याने मुसलमानांनी ह्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊ नये. हे कोणा कॉंग्रेसवाल्याने घडवून आणलेही असेल. पण भारतात इतके धर्म आहेत त्यापैकी इस्लामलाच असे वाटले की धर्माच्या दृष्टीने हे आंदोलन इष्ट नसल्याने मुसलमानांनी तिथे जाऊ नये. इथे इस्लाम हा कायमच सगळ्यांपेक्षा कसा वेगळा असतो हे प्रकर्षाने दिसून येते. ह्या आंदोलनाला विरोध/मतप्रदर्शन बर्‍याच जणांनी केले ते जनलोकपालाच्या विविध अंगांबद्दल. पण धर्माच्या नावाने विरोध करणारा फक्त इस्लामच ! त्यांचे म्हणणे मातेला देवाचा दर्जा देता येत नाही, त्यामुळे आमच्या अल्लाचे महत्व कमी होते.
जेव्हा मोहमदाने हा धर्म सुरू केला तेव्हा त्याच्या आसपास ज्यू लोक होते व ते दाढी ठेवीत नसत व मिशा वाढवत असत. मोहमदाने आपले शिष्य वेगळे दिसावे म्हणून धर्मातच सांगितले की दाढी ठेवा व मिशा सफाचट करा.
आज जगातले सर्व लोक पाश्चात्यांचा पोशाख घालतात. कदाचित तो आजकाल वावरताना सोयीचा पडत असावा. पण एकटा इस्लाम असा धर्म आहे की जो सांगतो पायजमा, कुर्ता घाला, बायकांनी बुरखा घाला.
सर्व जग आजकाल दारू पिते तर इस्लाम सांगतो की दारू पिणे धर्माच्या विरुद्ध आहे.
सर्व जगाची अर्थव्यवस्था व्याज आकारून चालते. तर इस्लामिक अर्थव्यवस्थेमध्ये व्याज आकारणे निशिद्ध मानले आहे. व्याज न आकारणार्‍या त्यांच्या बॅंका फायदा तर करतात तर मग हे व्याज न आकारता कसे शक्य होते ? जगावेगळे करावे, हेच ह्यामागे तत्व आहे.
मुसलमानांच्या घरात सुद्धा संडास कोणत्या दिशेने असावा ह्याबद्दल इस्लाममध्ये फतवे दिले आहेत.
सगळ्या जगातल्या लोकांची प्रजोत्पादन क्षमता दरवर्षी कमी कमी होत आहे तर मुसलमान स्त्रिया दर स्त्रीमागे ज्यास्त मुले प्रसवत आहे.
सगळ्या जगात द्वीभार्या प्रतिबंधक कायदे आहेत, तर इस्लाम म्हणते तुम्ही दोन काय, चार लग्ने करू शकता.
जगातले सगळे कायदे स्त्रियांना समान वारसाहक्क देण्याच्या दिशेने आहेत तर इस्लामी सरकारे स्त्रियांना कमी लेखत आहेत.
जगातले सगळे कायदे स्त्रियांना संभोगासाठी त्यांच्या संमतीला महत्व देऊ करतात तर इस्लाम म्हणतो स्त्रियांनी पुरुषांना संभोग नाकारता कामा नये. अगदी बलात्कार झाला असेल तरी मुलांची जबाबदारी किंवा त्याचे पैसे दिले तर माफीही देतात.
जगातल्या बहुतेक भाषांच्या लिप्या डावीकडून उजवीकडे लिहितात तर मुसलमानांची उजवीकडून डावीकडे.
जगातले बहुतेक देव हे सगुण साकार रूपात भजले जातात तर मुसलमानांना प्रतिमेचे पूजन वर्ज्य आहे. एवढेच काय मोहमदाचे चित्रही काढण्यास छापण्यास मनाई आहे. काही ठिकाणी तर मुसलमान लोक स्वत:ची छायाचित्रेही काढण्याच्या विरुद्ध आहेत.
आजकाल आपण कुटुंबात आपापले जेवण आपल्या थाळीत घेऊन जेवतो, तर मुसलमान एकत्र एका थाळीत जेवणेच पसंत करतात.
जगात कुठेही गेलात तर तिथल्या देशाप्रमाणे आपल्याला कायदे पाळावे लागतात, तर मुसलमान कुठेही गेले तरी आपलाच कायदा पाहिजे ( शरियत ) असे इच्छितात.
बहुतेक धर्मात देवपूजा ही व्यक्तिगत बाब असते व ती पाहिजे त्यावेळेस करतात, तर इस्लामात नमाझ एकत्रच पढला पाहिजे असा आग्रह असतो. मग जागा अपूरी पडली तर जथ्था रस्त्यावर आला तरी ते समाजाला धकवून घ्यावे लागते.
मुसलमान व इस्लामचे वेगळेपणाचे वेड असे स्पष्ट दिसते !
-----------------------------------------------------------------------------------------------

गुरुवार, १८ ऑगस्ट, २०११

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा---३०
जनलोकपालाचा एकच एपिसोड दाखवा
लोकसभेचे सभासद म्हणताहेत की कायदे करण्याचा अधिकार आमचा आहे व तो अण्णा हिरावून घेऊ शकत नाहीत. आपण नागरिकशास्त्रात वाचलेले आहे की आपल्या लोकशाहीचे आपण तीन स्तंभ नेमले होते. लेजिस्लेशन, एक्झीक्यूटीव्ह, व न्यायव्यवस्था. ( लोकसभा, नोकरशाही, व न्यायालये ). आणि ही तीनही स्वायत्त आहेत असे मानले. पण गेली ६४ वर्षे लोक पाहताहेत की ह्या तीनही व्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरल्या गेल्या आहेत. नोटांची बंडले लोकांनी लोकसभेत पाहिली खरी, पण ज्याच्या हाती सत्ता तो सगळे थोपवून धरू शकतो. नोकरशाही तर बोलूनचालून आधाशी लोकांची, ती आदर्शमध्ये राजकारण्यांशी कशी संगनमत करून आपले उखळ पांढरे करते हे पहायलाच नको इतके उघड आहे. जेव्हा व्यवस्थेचे दोन स्तंभ, लेजिस्लेशन व नोकरशाही, आपापसात संगनमत करून जर देशाला लुटत राहिली तर जनतेने काय करायचे ? राहता राहिली न्यायव्यवस्था. तिला तर कालच एका न्यायाधीशाला राज्यसभेत उभे करून त्याला काढावे लागले, त्यावरून काय लायकीची/परिणामकारक आहे ते दिसतेच. अशा परिस्थितीत लोकांनी कोणाचे काय अधिकार आहेत हे नागरिक-शास्त्राप्रमाणे नुसते वाचत बसले तर काही होणारे नाही. निवडणुका लढवून त्यांची सत्ता हिरावून घ्यायची हा फारच लांबचा व खर्चिक उपाय होईल. तर ह्यावर जालीम लोकपाल हवाच.
अण्णांनी अजून एक करून पहावे, ज्यामुळे राजकारण्यांना अजून एक जबरदस्त धक्का देता येईल. किरण बेदी दूरदर्शनच्या एका चॅनेलवर "आपकी कचेरी" नावाचा एक कार्यक्रम करतातच. तर अण्णांनी एक नमून्यादाखल घोषणा करावी की पुढील १५ दिवसांकरिता किरण बेदी ह्यांची जनलोकपाल म्हणून अण्णा नेमणूक करीत आहेत. लोकांनी लगेच त्यांच्या तक्रारी, मग त्या पंतप्रधानाविरुद्ध असोत वा राहूल गांधी ( एक खासदार म्हणून ), विरुद्ध, त्यांच्याकडे सोपवाव्यात. प्रशांत भूषण त्यांना वकीली मदत करतील, एक प्रॉसीक्यूटर म्हणून काम पाहतील. राहता राहिला प्रश्न सीबीआय सारख्या चौकशी खात्याचा. अर्थातच, हे खाते सरकारने सांगितल्याशिवाय मदत करणार नाही. तर १५ दिवसांकरिता कोणत्याही खाजगी डिटेक्टिव्ह कंपनीने व लोकांतल्या माहीतगारांनी ही जिम्मेदारी पत्करावी व १० केसेसचा नमून्यादाखल निकाल लावून दाखवावा. जनता ह्यातल्या काही तांत्रिक त्रुटी राहिल्या तर त्याकडे तशा दृष्टीने पाहील. पण जनलोकपाल हा भ्रष्टाचाराचा किती पटकन व निर्णायक निकाल लावू शकतो हे दाखवून देता येईल. शिवाय हे एक प्रयोग म्हणून असल्याने त्याला येणार्‍या काही कमतरता लोक माफ करतीलच. भीती वाटेल ती राजकारण्यांना. जसे किरण बेदीची माणसे तिहार जेल मध्ये जावून जर राजा व कलमाडींना काही बाबींबद्दल विचारून आली तर पंतप्रधानांचीही लक्तरे बाहेर येतील.
१५ दिवसांकरिता का होईना अण्णांनी हा जनलोकपाल नेमावाच. नुसती घोषणा करताच पहा पंतप्रधान व राहूल गांधी तुम्हाला भेटायला, बोलणी करायला, कसे हात जोडून येतात ते !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

मंगळवार, २६ जुलै, २०११

------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा----२८
मूर्तींचा सोपा तोडगा !
चपला बुटांचा शोध लावतांना म्हणे ज्या इतर आयडिया विचारात घेण्यात आल्या होत्या, त्यात एक होती की, सगळ्या पृथ्वीवर गालीचा किंवा आवरण आच्छादावे. आता हे किती अवघड काम ! म्हणून कोणी सुचविले की ह्याऐवजी आपल्या पायाभोवतीच काहीतरी चपलेसारखे का लपेटू नये ? आणि माणसाने पादत्राणांचा शोध लावला . हा शोध त्याने मग आजतागायत अवलंबिलेला आहे. कोणत्याही सोप्या कल्पनेचे हेच भागधेय असते. लोक सोपी कल्पना उचलून धरतातच व ती अवलंबीतात. फक्त ती सोपी आहे हे कळायचा अवकाश !
असेच आहे भ्रष्टाचारावरच्या निरनिराळ्या तोडग्यांचे. काहींना वाटते भ्रष्टाचार्‍यांची मालमत्ता अमूक मर्यादेनंतर गोठवावी, काहींना वाटते राजकारण्यांवर अंकुश हवा, सामर्थ्यवान लोकपालाचा . तर काहीना वाटते भ्रष्टाचार्‍यांना फाशीसारखी कठोर शिक्षा द्यावी. नाना लोकांची नाना मते. त्यापैकी परवा इन्फोसिस कंपनीचे प्रवर्तक श्री.नारायण मूर्तींनी सुचविलेली कल्पना पहा कशी सोपी वाटणारी आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की भ्रष्टाचार कायदेशीर करा. म्हणजे काय करा ?... असे तर नाही की भ्रष्टाचार राजरोस करू द्या ?... नाही, नाही, मूर्ती म्हणताहेत की लाच देणार्‍याला ती देणे माफ करा, ती कायदेशीर करा. आजकालच्या कायद्यांनुसार लाच देणारा व लाच घेणारा हे सारखेच दोषी धरल्या जातात. त्या ऐवजी मूर्ती म्हणताहेत की लाच देणार्‍याला पकडू नका, त्याचे लाच देणे कायदेशीर करा. एक उदाहरण घेऊ. समजा २-जी परवान्यासाठी इन्फोसिसला मंत्र्याला लाच देणे आवश्यक वाटते तर त्यांनी चक्क आपल्या वहीखात्यात सरळ नोंद करावी की २-जी परवान्यासाठीचा वरचा खर्च व त्यावर योग्य ते कर भरून मंत्र्याने घेतले तर चेकने पैसे द्यावेत. आता मिळालेले पैसे कसे कायदेशीर आहेत हे मंत्र्याने आपल्या सीएला समजवावे वा तसे करून घ्यावे. म्हणजे लाच देणे एक प्रकारे कायदेशीरच झाले की !
कित्ती सोप्पी कल्पना आहे ना ! पण तितकीच बहुगुणीही आहे. साधारणपणे लाच ही रोख, वा वस्तूत ( जमीन जुमल्यात, वा सोन्या-चांदीत ), देतात. देणारा व घेणारा मग ती पांढर्‍या उजळ-माथ्याच्या व्यवहारांपासून लपवतो व काळ्या पैशाची निर्मिती करतो. अशी स्वतंत्र व कितीतरी पटीनी मोठी अशी भारतीय काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था आहे, हे आपल्याला कोणी पटवायला नको. मग अशी उजळ माथ्याने लाच दिली तर, ती देणार्‍याने पांढर्‍या पैशात दिल्याने, निदान निम्मी तरी काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था गोरी होईल. हा केव्हढा फायदा . ह्याने सरकारचेही उत्पन्न वाढेल, कारण पांढर्‍या पैशात लाच देणारा, कर तर देईलच ना ! त्याने तीच लाच काळ्या पैशात दिली असती तर तो सरकारचा करही बुडला असता.
कदाचित ह्याच देण्याघेण्याच्या व्यवहारावर विंदा करंदीकरांसारखे आपल्याला मग म्हणता येईल....देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे, घेणार्‍याने घेता घेता....देणार्‍याचेच हात घ्यावे !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

गुरुवार, १४ जुलै, २०११

----------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा----२७
आतंकवादी हल्ले कसे थांबवावेत
मागच्या वेळेसचा आतंकवादी हल्ला झाला मुंबईवर, तेव्हा आपण एक कमांडोंचं पथक मुंबईत तसेच चार महत्वाच्या शहरात ठेवण्याचं ठरवलं होतं. त्याचं काय झालं. ते ह्यावेळेस कुठे होतं ? ते का नाही आलं ?
त्यावेळेस ठरलं होतं की सर्व गुप्तचर संघटना एकत्र येऊन माहीती संघटित करतील. एकाला कळलं की सगळ्यांना कळवतील. मग सगळेच दक्ष राहतील व हल्ले होणार नाहीत. असं ठरलं होतं तरी आता ह्यावेळेस परत आपण कसे गाफील राहिलो ?
इस्त्रायल सारखं आपणही त्यांच्या प्रदेशात बदला म्हणून का नाही हल्ले करीत ? म्हणजे त्यांना दहशत बसेल. आपण हे करीत नाही तरी पाकीस्तान राजरोस म्हणतय की त्यांच्याकडचे स्फोट आपणच घडवून आणतोय. आता समजा खरेच आपल्या सरकारनं असे हल्ले करायचे ठरवले तर ते किती गोपनीय ठेवावे लागतील. एका कानाचे दुसर्‍या कानाला कळले नाही पाहिजे. आणि तशात समजा एखादा कर्नल पुराणिक सारखा पकडल्या गेला तर सरकारला हल्ले करण्यापेक्षा हा हिंदू आतंकवादी बघा कसा समझौता एक्स्प्रेस वगैरेवर हल्ले करतोय असे म्हणणे ज्यास्त फायद्याचे ठरते. म्हणजे हल्ले गोपनीयतेने करायचे तर खबरदारी म्हणून मुसलमानांकडूनच करवावे लागतील. करतील मुसलमान असले हल्ले ?
समजा कसाबला आपण माफीचा साक्षीदार केले व सगळीकडे फिरविले व भाषण द्यायला लावले की ते कसे कसे हल्ले करतात वगैरे तर पुढच्या दहशतवाद्यांना अडचणी येतील. पण आपली व्यवस्था असे करू देईल.? आपण तर त्याला कोटी कोटी खर्चून सुरक्षा पुरवतो, त्याचा वाढदिवसही लक्षात ठेवतो. आपले मंत्री त्याची विचारपूस करतात. आधीच्याच अफझल गुरूला कैक वर्ष होऊन फाशी देत नाही, तर कसाबला कशी देणार ? म्हणजे आतंकवाद्यांना शिक्षा द्यावी हा मार्गही खुंटलाच.
बाळासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे लोकांनीच सरकारवर अवलंबून न राहता असेल त्याने आतंकवाद्यांना मारावे. असा मार्ग वाटतोय सोपा पण आतंकवादी कोण आहे हे कोणी ठरवायचे ? आणि तसे ठरवेपर्यंत तो सटकला तर ?
आतंकवाद्यांच्या बळींना प्रचंड मोबदला द्यावा असे काही सुचवतात. आता असे केले व आपलेच लोक ह्या मोबदल्यापायी त्यांना सुपारी द्यायला लागले तर ?
किंवा असे केले तर ! आपण नक्षलवाद्यांशी, माओवाद्यांशी नाही तरी बोलणी करतोच. त्यांना सोडतो. त्यांच्याशी हातमिळवणी करतो. त्यांना निवडणुकीतही प्रोत्साहन देतो. तसेच समजा इंडियन मुजाहिदीनशी बोलणी केली तर ? ते मागून मागून काय मागतील. इस्लाम, शरीयत कायदा, आरक्षण, किंवा चक्क पैसे ? आणि हे सर्व तर आपण सध्याही त्यांना देतोच की. घटनेत असो वा नसो, आरक्षणही आजकाल देतात. पंतप्रधानांचा कार्यक्रमच आहे की सर्वात आधी राष्ट्रीय संपत्तीवर हक्क आहे मुस्लिम अल्पसंख्यांकांचा . आपण श्रीनगर मध्ये अलगवादी जिलानींना राजाश्रयही देतो. ते म्हणाले तर सेना कमी करतो, मागे घेतो. आणि गुन्हेगारांबाबत आपला दृष्टिकोण बराच उदार आहे. आपल्या लोकसभेत केवळ खून, किडनॅपिंग च्या शिक्षा झालेले आजही ७६ खासदार आहेत, सगळ्या पक्षांचे धरून. तेव्हा मुजाहिदीनांचे आपल्याला विटाळ असण्याचे कारण नाही. बरे हिंदूंची मते तशी कुचकामीच. त्यावर प्रखर हिंदुत्ववादी पक्षही निवडून येत नाहीत. शिवाय अजून थोडयाच दिवसात हिंदू अल्पमतात येणारच आहेत, असे मुस्लिम व्यूहपटू म्हणतच असतात. हे आतंकवादी फार तर काय मागतील, की भारत पाकीस्तानात विलीन करा ! जगात असे काही घडतच नाही असे नाही. जर्मनी नाही का परत एक झाला. आणि आधीही आपण अखंड भारतच होतो की. पुन्हा एक झालो तर काय हरकत आहे, जर हकनाक बळी टळत असतील तर ? बरे असेही आपण आता निधर्मी झालोच आहोत. जर जिवित-हानी टळत असेल तर अजून सोडू या की आपापले धर्म !. नाही तरी इस्लामचा अर्थच म्हणतात "शांती" असा आहे. स्थापू या की शांती ! मग शांती एकच काय, चार चारही करता येतील !

------------------------------------------------------------------------------------------------

रविवार, ५ जून, २०११

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
निर्भीड व्हा-----२६
सिंहासन विरुद्ध शवासन
श्री.कपिल सिबल म्हणाले ते अगदी खरे आहे की बाबा रामदेवांनी राजकीय आसन ( सिंहासन ) शिकविण्याच्या फंदात पडू नये. इतर आसने शिकवावीत वा करावीत. कदाचित ते अधिक स्पष्टपणे म्हणू शकले असते, की बाबांनी आता शवासन करावे !
काही काही घटनांमुळे आतले पदर अधिक स्पष्ट होत असतात. जसे रामदेवबाबांना मायावतींनी नोइडा येथे जाण्यासाठी परवानगी का नाकारली ? तर त्यांच्या काही केसेस सिबीआय कडे अजून शिल्लक आहेत व त्याचमुळे त्यांनी अणुकरारात नाही का कॉंग्रेसच्या बाजूने कौल दिला होता ? शिवाय बाबा भगवे, तर यूपीत मुसलमान ज्यास्त . मुसलमानांना जिथे योग करणेच अधार्मिक वाटते, व तसे फतवे ते वेळोवेळी काढतात, तिथे बाबा रामदेवांना कोण मुसलमान भजेल ?
शिवाय बाबा रामदेव कितीही म्हणाले तरीही ते शेवटी हिंदू साधूच पडतात. हिंदूंची मते कधीही एकगठ्ठा पडत नाहीत . कारण ती भाजप व इतर विरोधी पक्षात वाटल्या जातात. त्यामुळे ८०-८३ टक्के लोकसंख्या असूनही १३ टक्के मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतांमुळे दिग्विजय सिंगांना सतत मुसलमानांची बाजू उचलावी लागते. मग इतके गणित सरळ असताना, सरकार सुरुवातीला तरी बाबा रामदेवांचे लांगुलचालन का करीत होते ? शबनम हाशमी ह्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या बाईने ह्याचे गुपित थोडे परवा टीव्ही वरच्या वटवटीत उकलले आहे. त्या म्हणत होत्या की ह्यांचे हिंदू आतंकवादी पकडल्याबरोबर ह्यांनी हिंदुत्व सोडून भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पेटवून दिला. आणि ते खरेच असावे. कारण कधी नव्हे ते भ्रष्टाचारापायी संसद अधिवेशन गोंधळात निकामी झाले. डिएमकेच्या मंत्र्यांवर कारवाई करावी लागली. लोकपाल बिलावर नमते घ्यावे लागले. हे जर इतके सरळ दिसतेय तर मग रामदेव बाबांवर प्रथमच नरमाई का दाखवली ? तर बाबा शिकवत होते राजकीय आसन "सिंहासन". बेत असा असावा : भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर नाही म्हटले तरी प्रतिमा थोडी डागाळली हे तर खरेच. मग आता ती धुण्यासाठी काय करावे ? तर रामदेव बाबांनाच धोबीपछाड ? प्रथम त्यांना मोघम पण चांगल्या वाटतील अशा मागण्या* मागायला सांगायचे मग तुमच्या ९९ टक्के मागण्या मंजूर म्हणायचे व मग द्यायचा धोबीपछाड. धोका काय ? तर हिंदू मते जातील , हाच ना ? ती तर केव्हाच आपली नव्हती, तेव्हा त्याचे काय एवढे ? फार तर मनमोहन व सिबल ह्यांच्या प्रतिमा डागाळतील ! डागाळू दे ! नाही तरी राहूलला पंतप्रधान करायचे तर केव्हा ना केव्हा ह्यांना दूर सारावेच लागेल ! लोकांचे काय दोन तीन दिवसात बाबाला शवासन करताना बघून कंटाळतीलच ! तर हे असावे रामलीलावर घडलेल्या "इटा-लीला" चे मानस-शास्त्र !
* बाबांच्या भ्रष्टाचारावरच्या, चांगल्या वाटतील अशा मागण्यावरून, एक किस्सा आठवला. मागणी होती की परदेशातले काळे धन ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करावी. त्याच्यात काय, करू की ! ती केली तरी, आपल्या स्विस ऍकाऊंटला धोका पोचत नाही. कसा ? असा : एक राजपुत्र असतो. त्याला स्विस बॅंकेत खाते उघडायचे असते. तो स्विस बॅंकेत जातो. सोपस्कार करून खाजगीत मॅनेजरच्या खोलीत जातो. त्याला म्हणतो, आधीच्या पंतप्रधानांनी आमचा देश लुटून तुमच्या स्विस बॅंकेत "काला धन" ठेवले आहे. त्याचा ऍकाऊंट नंबर सांगा. मॅनेजर म्हणतो मी तसे करू शकत नाही. राजपुत्र लगेच जवळचे पिस्तूल काढून मॅनेजरच्या माथ्यावर रोखतो. म्हणतो, सांगता की नाही, नाही तर झाडतोच गोळी, आता ! मॅनेजर बधत नाही. म्हणतो, नंबर, मेलो तरी सांगू शकत नाही. मग जवळची बॅग सरकवत राजपुत्र म्हणतो, आता खात्री झाली ! मला ऍकाऊंट उघडायचेय, हे घ्या माझे पैसे, जमा करा !

शेवटी "सिंहासन" ते सिंहासन , व शवासन ते शवासन ! आपण विराजमान व्हावे ते सिंहासनावर व इतरांनी करावे शवासन !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सोमवार, २५ एप्रिल, २०११

निर्भीड व्हा-----२५
अंधश्रद्धा-निर्मूलन कायदा महाराष्ट्र पोलिसांना लागू करा !
अंधश्रद्धा-निर्मूलनाची महाराष्ट्र पोलीसांना नितांत गरज आहे असे दिसते. कसे ते पहा:
कसाब : महाराष्ट्र पोलीसांना वाटते की ह्या आतंकवाद्याने गुपिते फोडू नयेत म्हणून त्याचेच लोक त्याला मारतील, म्हणून त्याला अगदी कडेकोट बंदोबस्त देण्यात येईल, देण्यात येतो, दिला होता. समजा एखाद्या खटल्यात कसाबला काश्मीरात साक्ष द्यायला न्यायचे झाले असते तर त्याला कसे नेण्यात आले असते ? त्याला त्रास होऊ नये म्हणून नाही, तर दरम्यान त्याला कोणी मारू नये म्हणून, ऑर्थर रोड जेल मध्येच सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून त्यावरच त्याची साक्ष दिली असती. असे पोलीसांनी केलेलेही आहे.
साध्वी प्रज्ञासिंह : हिला नुकतेच इंदोरच्या न्यायालयात नेण्यात आले. जे.जे. हॉस्पिटल मधून रेल्वेने तिला नेण्यात आले. सोबत कोणी डॉक्टर, नर्स वगैरे अर्थातच नव्हते. इंदोरचे न्यायालय दुसर्‍या मजल्यावर. मानेच्या मणक्याच्या दुखण्यामुळे साध्वी पायर्‍या चढू शकली नाही. मग न्यायाधीश खाली आले व ऍंम्ब्युलन्स मध्ये त्यांनी तिची साक्ष घेतली. न्यायालयालाच दया आली व त्यांनी तिला इंदोरच्या सरकारी इस्पितळातच ठेवा असा आदेश दिला. आता समझौता एक्स्प्रेस, मालेगाव स्फोट, मक्का मस्जिद स्फोट, वगैरे स्फोट मालिकेतली ही खतरनाक आरोपी आणि तिला पोलिसांनी असे न्यावे ! ह्यामागे पोलिसांची अंधश्रद्धाच दिसते की हिंदू आतंकवाद्याला, हिंदू लोक मारणार नाहीत, जे कसाबच्या बाबतीत वेगळे गृहित धरलेले होते !
गृहमंत्र्यांची कसाबची चौकशी : गृहमंत्री जातीने ऑर्थर रोड तुरुंगात गेले व त्यांनी जातीने कसाबची चौकशी केली. कसाब होता, पाकीस्तानी आतंकवादी . शत्रूला सुद्धा आम्ही चांगले वागवावे, अशी अंधश्रद्धा ह्यामागे असावी की काय असा संशय येतो. कारण ह्याच गृहमंत्र्यांनी साध्वी प्रज्ञासिंह हिची जे.जे. इस्पितळात जाऊन चौकशी केली असे घडले नाही. जर पाकीस्तानी आतंकवादी हा मंत्री "शत्रू" समजत असतील तर हिंदू आतंकवादीही त्यांनी शत्रूच समजून त्याला तशीच वागणूक दिली असती. सबब, महाराष्ट्र पोलीसांना अंधश्रद्धा निर्मूलनाची गरज आहे हे नक्की दिसते. नाही तर कसाबसाठी मोठा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर व साध्वी साठी कोणी साधासुधा, असा भेदभाव ते न करते. तसेच त्यांच्या सुरक्षेबाबत.
झटपट कोर्ट : कसाब साठी त्वरित न्याय मिळावा म्हणून झटपट कोर्ट नेमण्यात आले. त्याला पटकन फाशी देण्यात आली. त्याच्यापेक्षा ज्यास्त आतंकवादी गुन्ह्यात गुंतलेले असूनही हिंदू आतंकवाद्यांवरचे खटले मात्र रेंगाळत पडले आहेत. हिंदूंनी केलेला आतंकवाद तितका प्रखर नाहीय असेच जणू ह्या सरकारला वाटते आहे. तरी बरे की भारताच्या लोकसभेतच अल्पसंख्यांकांच्या मंत्र्यांनी ह्यांनीच करकरे ह्यांची हत्या केली आहे असा आरोप ठेवला होता. आतंकवादात भेदभाव करू नये असे सर्वानुमते ठरलेले असतानाही पोलीस असा भेदभाव का करते आहे ? ह्या अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हायलाच हवे !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------