marathi blog vishva

शनिवार, २४ सप्टेंबर, २०१६

जीडीपी

-------------------------------------------------------------
जीडीपीचा टक्का--अनमान धपका ?
----------------------------------------
सगळी सरकारे आपली प्रगती मोजण्यासाठी जीडीपीचा आकडा वापरतात. काय असतो हा आकडा ?
तर, हा असतो त्या काळात ( वर्षात/तिमाहीत) उत्पादित वस्तू आणि सर्व्हिसेसची एकूण किंमत. हे आकडे सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑरगनायझेशन नावाचे सरकारी खाते पंतप्रधानांच्या ऑफिसातून जाहीर करते. ह्यांच्याकडे डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर, वगैरे असे १५० सरकारी अधिकारी असतात. त्यातले औद्योगिक उत्पादन मोजणारे एक ऑफीस कलकत्त्याला आहे. सगळ्या देशाचे उत्पादन व त्याची किंमत हे एवढेच लोक मोजत असतात.
गंमत म्हणजे सरकार व राजकारणी हे मुळातला आकडा कधीच वापरत नाहीत. मागच्या वर्षीपेक्षा यंदा ह्या आकड्यात किती वाढ झाली त्यावरून हे आपापली पाठ थोपटतात किंवा इतरांना नाके मुरडतात. सगळ्या जगात जो श्रीमंत देश आहे, अमेरिका, त्यांची जीडीपी वाढ फक्त २ ते ३ टक्क्यानेच होते व आपली वाढ सध्या ५/६ टक्के आहे असे सरकार सांगत राहते.
ह्या वर्षीचा पहिल्या तिमाहीचा जीडीपीचा आपला आकडा आहे : १३,७१,०००,००,००,००० रुपये. ( तेरा लाख एकाहत्तर हजार कोटी रुपये ). हा मोजतांना त्यांनी कोणकोणत्या क्षेत्रातले उत्पादन मोजले आहे ? तर, शेती, मत्स्यव्यवसाय, व जंगले ( एक लाख ८१ हजार कोटी रुपये ); खाणी ( २५,५६८ कोटी रुपये ) ; उद्योगांचे उत्पादन ( १,९८,८२७ कोटी रुपये ) ; वीज, गॅस, पाणी ( २६,९७८ कोटी रुपये ) ; बांधकाम व्यवसाय ( १,०८,२६६ कोटी रुपये ) ; व्यापार, हॉटेल्स, दळणवळण, कम्युनिकेशन ( ३,८४,५६७ कोटी रुपये ) ; वित्तीय संस्था, बॅंका, इन्शुरन्स, रियल-इस्टेट, व्यापारी सर्व्हिसेस ( २,७३,३८८ कोटी रुपये ) ; कम्युनिटी, सोशल & पर्सनल सर्व्हिसेस ( १,७२,१४९ कोटी रुपये ).
हे आकडे देताना अशी काही जोखीम नसते की ते आकडे चुकीचे निघाले तर कोणाला काही त्याप्रमाणे पैसे द्यावे लागतील. हे मुळात "अंदाज" ( एस्टिमेटस्‌ ) ह्या स्वरूपातच दिलेले असतात. आपले अमर्त्य सेन ह्यांना फ्रान्स सरकारने बोलावून त्यांच्याकडे जीडीपी ची आकडेमोड रद्दबातल करून ह्यूमन इंडेक्स ची पद्धती सुरू केलेली आहे हे अमर्त्य सेन भारतात सांगत नाहीत. आर्थिक विवेचनात कोणीही जीडीपी च्या आकड्यांना काडीचीही किंमत देत नाहीत. कारण त्याने देशातल्या जीवनमानाची वा आर्थिक नियोजनाची काहीच परिमाणे हाती लागत नाहीत.
आता वरील आकड्यातील मोठे मोठे आकडे घेतले तर ते किती मोघम असण्याची शक्यता आहे ते पडताळून पहा : उदाहरणार्थ व्यापार, हॉटेल्स, ट्रक वाले व टेलिफोन वाले ह्यांचे व्यवसायच असे आहेत की जिथे उजळ माथ्याचे कमी व हातचे ठेवलेले जास्त असते. अशा ठिकाणी मोजणार्‍यांना आकडे वाढविण्याचा किती वाव असतो हे कोणाच्याही ध्यानात येईल. तसेच बांधकाम व्यवसायाचे आहे. विजेचा तुडवडा सगळीकडे दिसतो खरा पण जीडीपीत मात्र ग्रोथ ! मत्स्य व्यवसायात किती मासे गळाला लागले हे जिथे कोळ्यालाच माहीत नसते तिथे सरकारला त्याचे मोजमाप कसे जमावे ? किंमती वाढल्या की जीडीपी वाढतो हे कोणालाही समजावे. शिवाय जीडीपीत ग्रोथच मोजायची असते, निखळ आकडे कोण पाहतो ? आधीच सरकारी आकडे हे किती सोवळेपणाचे असतात हे आपण प्रत्यही पाहतोच. तशात मोजायला अवघड असे हे सगळे आकडे मोजणे म्हणजे बिरबलाने जसे कावळे मोजले होते ( जेव्हा अकबराने किती कावळे असतील असे विचारल्यावर ) त्याच धर्तीचे आहे. पण हे आपल्या लक्षात येत नाही व आपण राजकारणी लोकांच्या आकड्यांना व त्यांच्या समर्थनाला बळी पडतो. बरे कोणी अर्थशास्त्रीही हे सांगत नाहीत. कारण सर्वांचेच हितसंबंध त्यात गुंतलेले असतात.
---------------------------------------------