निर्भीड-९
सार्वभौम कोण ?

तुम्ही म्हणता तसे "माध्यमांनी याबाबत जनतेला सुजाण करणे आवश्यक आहे", हे भोपाळ वायुकांडाबाबत अगदी खरेच आहे. पण ते नि:पक्षपातीपणे व्हायला हवे. मुळात हे ठसवणे जरूरीचे आहे की भारताची सार्वभौमिकता ही सरकारकडे नसून जनतेकडे किंवा राज्यघटनेत आहे. असे असताना मुळात गॅसपीडीतांची बाजू सरकारने लावून धरत कंपनीशी १२०० कोटी रु.वर तडजोड करणे हेच बेकायदेशीर आहे. हे जनतेला कळणे व माध्यमांना कळणे आवश्यक आहे. १९७१ साली संस्थानांच्या तनख्यांच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्वाळा दिला आहे की "राज्याची सार्वभौम सत्ता अशी काही असत नाही व ती लोकांकडे व राज्यघटनेकडे असते." आपणच सरकारे बदलतो त्यावरून हे सहजीच पटावे. असे असताना सरकारने कंपनीशी तडजोड करणे हे लबाडीचेच द्योतक आहे. वॉरन ऍंडरसनला लोकांच्या क्षोभापासून वाचवण्यासाठी खास विमानाने परत पाठविले हेच मुळी लोकांच्या क्षोभाला, मताला सार्वभौमता देते. सरकार, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, पोलीस ह्यासगळ्या सामान्य जनतेच्या सेवेसाठी आहेत. पण त्यांनी केवळ अधिकार आहे म्हणूण जनतेचे मुखत्यारपत्र आपल्याकडे घेऊ नये. ते बेकायदेशीर आहे. अशाच प्रयत्नांमुळे एम आय डी सी अथवा इतर खात्याने जमीनी शेतकर्‍यांकडून बळकाऊन मग कंपन्यांना देणे हे कलह वाढवते. एरव्ही जेव्हा निवडणुका जवळ असतात तेव्हा जे सरकार अफजल गुरू ला फाशी देण्याचे टाळते तेच सरकार सत्तेच्या मदाने मत्त झाल्यावर आपला स्वार्थ साधण्यासाठी सर्व हातखंडे वापरते. भोपाळ वायूकांडात सरकार हे नक्कीच एक पैसे कमावू धेंड समजल्या जाईल. आता २६ वर्षांनंतर तर हे सिद्धच होत आहे. हे सर्व प्रकरणच बेकायदेशीर म्हणून जनतेने परत न्यायासाठी झटणे अपरिहार्य आहे. बघा, माध्यमांनी, जनतेने हे जाणवून विचार करावा.

अरुण भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com

निर्भीड-८
भोपाळचे रहस्य
अर्जुन सिंग बोलले तरी काय बोलणार ? आधी जे म्हणाले होते तेच त्यांना म्हणावे लागणार. राजीवचे नाव तर ते घेऊच शकत नाहीत. नाही घेतले तरी एवढा मोठा हादसा झाला आणि पंतप्रधानांना माहीतही नाही, त्यांचा काही आदेश नाही, म्हणजे असा कसा कारभार चालतोय, अशी परत बोंबाबोंब होणार.
आपली अटकळ अशी की कमीत कमी शंभर कोटी तरी कमावले गेले असतील त्यावेळी (१९८४). पण त्यापेक्षा किती तरी ज्यास्त प्रत्यही लोक कमावताहेत. आता सत्यम वाल्या राजूंचेच पहा. फार थोडयांना माहीत की त्यांची बडदास्त एका हॉस्पिटल मध्ये केली आहे व यथावकाश ते सुटतीलही. थोडाफार खर्च होईल ते गृहीत धरायचे.पदमसिंह पाटिलांचे पहा. खून करून सवरून ह्या अ-व्यवस्थेत ते सुटतीलच.
ऍंडरसनना सोडून देण्यासाठी पैसेच द्यावे लागले असतील असेही नाही. प्रत्येक व्यवस्थेत त्या व्यवस्थेला मजबूत करणारे उत्साही लोक असतातच. त्यांनीही पुढाकार घेऊन मार्ग दाखवले असतील. आपण पाहतोच की नवख्या मंत्र्यांना नियमात बसवून पैसे कसे खावेत हे नोकरदारच शिकवतात.
तर असे भोपाळचे रहस्य इतिहास जमा होत आहे. आता इतिहास उकरून काढायचा म्हणजे तसे फुरसतीचे काम आहे. बघू की सवडीने.कोणी आपण होऊन आपली मान फासात अडकवून घ्यायला आलेच तर वाहव्वा व प्रकरण अजून २६ वर्षे लोंबकळले तरीही वाहव्वा !

अरूण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
भ्रमण: ९३२४६८२७९२

निर्भीड-७
भोपाळचा धडा
भोपाळची वायू-गळती झाली त्यावेळी जे कलेक्टर होते ते आता म्हणताहेत की त्यावेळचे अर्जुन सिंह व त्यांच्या मुख्य सचीवाच्या सांगण्यावरूनच त्यांनी युनियन कार्बाईडच्या ऍंडरसनना अटकेतून जामीनावर सोडले. चुकीचा आदेश असेल तर तो पाळू नका असा "व्हिसल ब्लोअर"चा कायदा अमेरिकेत आहे. पण ताटाखालचे मांजर असलेले आपले अधिकारी असा कायदा केला तरी पाळणे असंभव.बोफोर्सचे कांड करणारेच राज्याचे प्रमुख असतील तर ते त्यांच्या त्यांच्या माणसांना सोडणारच. ९२-९३ च्या बॉंब स्फोटाचे एक वकील आता खाजगीत सांगतात की मेमनच्या ऑफीसमध्ये झालेला पंचनामा हा एकमेव दस्त ऐवज असा आहे की जो कोर्टापासून गाळला गेला. आता त्या ऑफीसात कोणत्या नेत्याचे चित्र होते व मेमन कोणाचा निवडणूक एजंट होता ही माहीती कळूनही काही उपयोगाची नाही. पदमसिंह पाटील अटकेत व त्यांना सोडू शकणारे गृहमंत्रीच त्यांचे पुढारी अशी यंत्रणा असल्यावर मग होणारे तेच होणार.
ह्यावर उपाय नेव्ही मध्ये पाणबुडीच्या अधिकार मांडणीत आहे. पाणबुडीचा जो मुख्य कप्तान त्याने दिलेले आदेश जर थर्ड मेटने पुनरुच्चारित केले तरच ग्राह्य धरले जातात. चुकीच्या निर्णया विरूद्ध कप्तानालाही अटक करण्याचा अधिकार थर्ड-मेटला असतो. हे थरार नाट्य एका इंग्रजी सिनेमात छान दाखवले आहे. अशी अधिकारांची मांडणी हवी. भोपाळसारख्या दुर्घटनेत पकडलेल्या ऍंडरसनला सोडण्याचा अधिकार मॅजिस्ट्रेटलाही न देता पाच सहा जणांच्या समीतीलाच असावा. मगच त्याला सोडणे अवघड गेले असते.
असले जालीम उपायच आता कामाला येतील.


अरूण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
भ्रमण: ९३२४६८२७९२

निर्भीड-६
भोपाळचा सुरमा

पूर्वी ठिकठीकाणी सुरमा नावाचे एक काजळ विकल्या जाई. हे घातल्याने दृष्टी सुधारते असे हे वैदू लोक सुरमा काही लोकांना फुकट घालून त्यांच्याकडून वदवून घेत. भोपाळचा सुरमा फार प्रसिद्ध असे. शोलेत नाही का कव्वाल सूरमा भोपाळी ! तर अजूनही भोपाळ हे सुरम्या साठीच प्रसिद्ध आहे हे सरकार दाखवून देत आहे. शिवाय ह्या भोपाळ सुरम्यावरून "सरकार" हे प्रकरण लोकांना अगदी स्वच्छ दिसू लागले आहे.

"सरकारे" नेहमी अशीच का वागत असतील बरे ? रस्त्यावर एखाद्या सायकल वाल्याशी मोटारीची टक्कर झाली असेल तर पोलीस काय करतो ? तर सायकल वाल्याला जनरल दम मारून पळवून लावतो व मग मोटारवाल्याला लायसन दाखव, सिग्नल का पाहिला नाहीस , लायसन्स वरून माणसाचे नाव, ऐपत वगैरेचा अदमास घेत हजार रुपये दंड भरायला लागेल, दारू पिऊन चालवीत होतात का त्याची टेस्ट करावी लागेल असे घाबरवून टाकणारे निर्णय तो सांगू लागतो. आणि आपल्याला तसेच मोटारवाल्याला माहीत असते की काही तरी "घेऊन" तो हे मिटवतो.
भोपाळचे वायुकांड झाले त्यानंतर एक विमान भरून अमेरिकेतले वकील भोपाळला आले होते. ते म्हणत होते आम्हाला वकील नेमा, आम्ही ह्यांच्याकडून भरपूर पैसे वसूल करू व त्यातूनच फी घेऊ. सरकारला नक्कीच ह्यात काही मिळणारे नव्हते, मग ते कशाला असे होऊ देतील. आणि झालेही तसेच. २६ वर्ष केस चालली. सगळे जण जुजबी शिक्षेवर सुटले.
आता रस्त्यावरचा पोलीस वागला असता तसेच सरकार वागले ना ? मग आपल्याला ह्याचे वाईट का वाटते ? कारण आपण अजूनही भोपाळचा सुरमा वापरलेला नाही व त्यामुळे आपल्याला अजूनही हे स्वच्छ दिसत नाही आहे.
सुरमा लो , सुरमा लो, भोपाळका !

अरूण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
भ्रमण: ९३२४६८२७९२