------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा----२८
मूर्तींचा सोपा तोडगा !
चपला बुटांचा शोध लावतांना म्हणे ज्या इतर आयडिया विचारात घेण्यात आल्या होत्या, त्यात एक होती की, सगळ्या पृथ्वीवर गालीचा किंवा आवरण आच्छादावे. आता हे किती अवघड काम ! म्हणून कोणी सुचविले की ह्याऐवजी आपल्या पायाभोवतीच काहीतरी चपलेसारखे का लपेटू नये ? आणि माणसाने पादत्राणांचा शोध लावला . हा शोध त्याने मग आजतागायत अवलंबिलेला आहे. कोणत्याही सोप्या कल्पनेचे हेच भागधेय असते. लोक सोपी कल्पना उचलून धरतातच व ती अवलंबीतात. फक्त ती सोपी आहे हे कळायचा अवकाश !
असेच आहे भ्रष्टाचारावरच्या निरनिराळ्या तोडग्यांचे. काहींना वाटते भ्रष्टाचार्‍यांची मालमत्ता अमूक मर्यादेनंतर गोठवावी, काहींना वाटते राजकारण्यांवर अंकुश हवा, सामर्थ्यवान लोकपालाचा . तर काहीना वाटते भ्रष्टाचार्‍यांना फाशीसारखी कठोर शिक्षा द्यावी. नाना लोकांची नाना मते. त्यापैकी परवा इन्फोसिस कंपनीचे प्रवर्तक श्री.नारायण मूर्तींनी सुचविलेली कल्पना पहा कशी सोपी वाटणारी आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की भ्रष्टाचार कायदेशीर करा. म्हणजे काय करा ?... असे तर नाही की भ्रष्टाचार राजरोस करू द्या ?... नाही, नाही, मूर्ती म्हणताहेत की लाच देणार्‍याला ती देणे माफ करा, ती कायदेशीर करा. आजकालच्या कायद्यांनुसार लाच देणारा व लाच घेणारा हे सारखेच दोषी धरल्या जातात. त्या ऐवजी मूर्ती म्हणताहेत की लाच देणार्‍याला पकडू नका, त्याचे लाच देणे कायदेशीर करा. एक उदाहरण घेऊ. समजा २-जी परवान्यासाठी इन्फोसिसला मंत्र्याला लाच देणे आवश्यक वाटते तर त्यांनी चक्क आपल्या वहीखात्यात सरळ नोंद करावी की २-जी परवान्यासाठीचा वरचा खर्च व त्यावर योग्य ते कर भरून मंत्र्याने घेतले तर चेकने पैसे द्यावेत. आता मिळालेले पैसे कसे कायदेशीर आहेत हे मंत्र्याने आपल्या सीएला समजवावे वा तसे करून घ्यावे. म्हणजे लाच देणे एक प्रकारे कायदेशीरच झाले की !
कित्ती सोप्पी कल्पना आहे ना ! पण तितकीच बहुगुणीही आहे. साधारणपणे लाच ही रोख, वा वस्तूत ( जमीन जुमल्यात, वा सोन्या-चांदीत ), देतात. देणारा व घेणारा मग ती पांढर्‍या उजळ-माथ्याच्या व्यवहारांपासून लपवतो व काळ्या पैशाची निर्मिती करतो. अशी स्वतंत्र व कितीतरी पटीनी मोठी अशी भारतीय काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था आहे, हे आपल्याला कोणी पटवायला नको. मग अशी उजळ माथ्याने लाच दिली तर, ती देणार्‍याने पांढर्‍या पैशात दिल्याने, निदान निम्मी तरी काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था गोरी होईल. हा केव्हढा फायदा . ह्याने सरकारचेही उत्पन्न वाढेल, कारण पांढर्‍या पैशात लाच देणारा, कर तर देईलच ना ! त्याने तीच लाच काळ्या पैशात दिली असती तर तो सरकारचा करही बुडला असता.
कदाचित ह्याच देण्याघेण्याच्या व्यवहारावर विंदा करंदीकरांसारखे आपल्याला मग म्हणता येईल....देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे, घेणार्‍याने घेता घेता....देणार्‍याचेच हात घ्यावे !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा----२७
आतंकवादी हल्ले कसे थांबवावेत
मागच्या वेळेसचा आतंकवादी हल्ला झाला मुंबईवर, तेव्हा आपण एक कमांडोंचं पथक मुंबईत तसेच चार महत्वाच्या शहरात ठेवण्याचं ठरवलं होतं. त्याचं काय झालं. ते ह्यावेळेस कुठे होतं ? ते का नाही आलं ?
त्यावेळेस ठरलं होतं की सर्व गुप्तचर संघटना एकत्र येऊन माहीती संघटित करतील. एकाला कळलं की सगळ्यांना कळवतील. मग सगळेच दक्ष राहतील व हल्ले होणार नाहीत. असं ठरलं होतं तरी आता ह्यावेळेस परत आपण कसे गाफील राहिलो ?
इस्त्रायल सारखं आपणही त्यांच्या प्रदेशात बदला म्हणून का नाही हल्ले करीत ? म्हणजे त्यांना दहशत बसेल. आपण हे करीत नाही तरी पाकीस्तान राजरोस म्हणतय की त्यांच्याकडचे स्फोट आपणच घडवून आणतोय. आता समजा खरेच आपल्या सरकारनं असे हल्ले करायचे ठरवले तर ते किती गोपनीय ठेवावे लागतील. एका कानाचे दुसर्‍या कानाला कळले नाही पाहिजे. आणि तशात समजा एखादा कर्नल पुराणिक सारखा पकडल्या गेला तर सरकारला हल्ले करण्यापेक्षा हा हिंदू आतंकवादी बघा कसा समझौता एक्स्प्रेस वगैरेवर हल्ले करतोय असे म्हणणे ज्यास्त फायद्याचे ठरते. म्हणजे हल्ले गोपनीयतेने करायचे तर खबरदारी म्हणून मुसलमानांकडूनच करवावे लागतील. करतील मुसलमान असले हल्ले ?
समजा कसाबला आपण माफीचा साक्षीदार केले व सगळीकडे फिरविले व भाषण द्यायला लावले की ते कसे कसे हल्ले करतात वगैरे तर पुढच्या दहशतवाद्यांना अडचणी येतील. पण आपली व्यवस्था असे करू देईल.? आपण तर त्याला कोटी कोटी खर्चून सुरक्षा पुरवतो, त्याचा वाढदिवसही लक्षात ठेवतो. आपले मंत्री त्याची विचारपूस करतात. आधीच्याच अफझल गुरूला कैक वर्ष होऊन फाशी देत नाही, तर कसाबला कशी देणार ? म्हणजे आतंकवाद्यांना शिक्षा द्यावी हा मार्गही खुंटलाच.
बाळासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे लोकांनीच सरकारवर अवलंबून न राहता असेल त्याने आतंकवाद्यांना मारावे. असा मार्ग वाटतोय सोपा पण आतंकवादी कोण आहे हे कोणी ठरवायचे ? आणि तसे ठरवेपर्यंत तो सटकला तर ?
आतंकवाद्यांच्या बळींना प्रचंड मोबदला द्यावा असे काही सुचवतात. आता असे केले व आपलेच लोक ह्या मोबदल्यापायी त्यांना सुपारी द्यायला लागले तर ?
किंवा असे केले तर ! आपण नक्षलवाद्यांशी, माओवाद्यांशी नाही तरी बोलणी करतोच. त्यांना सोडतो. त्यांच्याशी हातमिळवणी करतो. त्यांना निवडणुकीतही प्रोत्साहन देतो. तसेच समजा इंडियन मुजाहिदीनशी बोलणी केली तर ? ते मागून मागून काय मागतील. इस्लाम, शरीयत कायदा, आरक्षण, किंवा चक्क पैसे ? आणि हे सर्व तर आपण सध्याही त्यांना देतोच की. घटनेत असो वा नसो, आरक्षणही आजकाल देतात. पंतप्रधानांचा कार्यक्रमच आहे की सर्वात आधी राष्ट्रीय संपत्तीवर हक्क आहे मुस्लिम अल्पसंख्यांकांचा . आपण श्रीनगर मध्ये अलगवादी जिलानींना राजाश्रयही देतो. ते म्हणाले तर सेना कमी करतो, मागे घेतो. आणि गुन्हेगारांबाबत आपला दृष्टिकोण बराच उदार आहे. आपल्या लोकसभेत केवळ खून, किडनॅपिंग च्या शिक्षा झालेले आजही ७६ खासदार आहेत, सगळ्या पक्षांचे धरून. तेव्हा मुजाहिदीनांचे आपल्याला विटाळ असण्याचे कारण नाही. बरे हिंदूंची मते तशी कुचकामीच. त्यावर प्रखर हिंदुत्ववादी पक्षही निवडून येत नाहीत. शिवाय अजून थोडयाच दिवसात हिंदू अल्पमतात येणारच आहेत, असे मुस्लिम व्यूहपटू म्हणतच असतात. हे आतंकवादी फार तर काय मागतील, की भारत पाकीस्तानात विलीन करा ! जगात असे काही घडतच नाही असे नाही. जर्मनी नाही का परत एक झाला. आणि आधीही आपण अखंड भारतच होतो की. पुन्हा एक झालो तर काय हरकत आहे, जर हकनाक बळी टळत असतील तर ? बरे असेही आपण आता निधर्मी झालोच आहोत. जर जिवित-हानी टळत असेल तर अजून सोडू या की आपापले धर्म !. नाही तरी इस्लामचा अर्थच म्हणतात "शांती" असा आहे. स्थापू या की शांती ! मग शांती एकच काय, चार चारही करता येतील !



------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
निर्भीड व्हा-----२६
सिंहासन विरुद्ध शवासन
श्री.कपिल सिबल म्हणाले ते अगदी खरे आहे की बाबा रामदेवांनी राजकीय आसन ( सिंहासन ) शिकविण्याच्या फंदात पडू नये. इतर आसने शिकवावीत वा करावीत. कदाचित ते अधिक स्पष्टपणे म्हणू शकले असते, की बाबांनी आता शवासन करावे !
काही काही घटनांमुळे आतले पदर अधिक स्पष्ट होत असतात. जसे रामदेवबाबांना मायावतींनी नोइडा येथे जाण्यासाठी परवानगी का नाकारली ? तर त्यांच्या काही केसेस सिबीआय कडे अजून शिल्लक आहेत व त्याचमुळे त्यांनी अणुकरारात नाही का कॉंग्रेसच्या बाजूने कौल दिला होता ? शिवाय बाबा भगवे, तर यूपीत मुसलमान ज्यास्त . मुसलमानांना जिथे योग करणेच अधार्मिक वाटते, व तसे फतवे ते वेळोवेळी काढतात, तिथे बाबा रामदेवांना कोण मुसलमान भजेल ?
शिवाय बाबा रामदेव कितीही म्हणाले तरीही ते शेवटी हिंदू साधूच पडतात. हिंदूंची मते कधीही एकगठ्ठा पडत नाहीत . कारण ती भाजप व इतर विरोधी पक्षात वाटल्या जातात. त्यामुळे ८०-८३ टक्के लोकसंख्या असूनही १३ टक्के मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतांमुळे दिग्विजय सिंगांना सतत मुसलमानांची बाजू उचलावी लागते. मग इतके गणित सरळ असताना, सरकार सुरुवातीला तरी बाबा रामदेवांचे लांगुलचालन का करीत होते ? शबनम हाशमी ह्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या बाईने ह्याचे गुपित थोडे परवा टीव्ही वरच्या वटवटीत उकलले आहे. त्या म्हणत होत्या की ह्यांचे हिंदू आतंकवादी पकडल्याबरोबर ह्यांनी हिंदुत्व सोडून भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पेटवून दिला. आणि ते खरेच असावे. कारण कधी नव्हे ते भ्रष्टाचारापायी संसद अधिवेशन गोंधळात निकामी झाले. डिएमकेच्या मंत्र्यांवर कारवाई करावी लागली. लोकपाल बिलावर नमते घ्यावे लागले. हे जर इतके सरळ दिसतेय तर मग रामदेव बाबांवर प्रथमच नरमाई का दाखवली ? तर बाबा शिकवत होते राजकीय आसन "सिंहासन". बेत असा असावा : भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर नाही म्हटले तरी प्रतिमा थोडी डागाळली हे तर खरेच. मग आता ती धुण्यासाठी काय करावे ? तर रामदेव बाबांनाच धोबीपछाड ? प्रथम त्यांना मोघम पण चांगल्या वाटतील अशा मागण्या* मागायला सांगायचे मग तुमच्या ९९ टक्के मागण्या मंजूर म्हणायचे व मग द्यायचा धोबीपछाड. धोका काय ? तर हिंदू मते जातील , हाच ना ? ती तर केव्हाच आपली नव्हती, तेव्हा त्याचे काय एवढे ? फार तर मनमोहन व सिबल ह्यांच्या प्रतिमा डागाळतील ! डागाळू दे ! नाही तरी राहूलला पंतप्रधान करायचे तर केव्हा ना केव्हा ह्यांना दूर सारावेच लागेल ! लोकांचे काय दोन तीन दिवसात बाबाला शवासन करताना बघून कंटाळतीलच ! तर हे असावे रामलीलावर घडलेल्या "इटा-लीला" चे मानस-शास्त्र !
* बाबांच्या भ्रष्टाचारावरच्या, चांगल्या वाटतील अशा मागण्यावरून, एक किस्सा आठवला. मागणी होती की परदेशातले काळे धन ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करावी. त्याच्यात काय, करू की ! ती केली तरी, आपल्या स्विस ऍकाऊंटला धोका पोचत नाही. कसा ? असा : एक राजपुत्र असतो. त्याला स्विस बॅंकेत खाते उघडायचे असते. तो स्विस बॅंकेत जातो. सोपस्कार करून खाजगीत मॅनेजरच्या खोलीत जातो. त्याला म्हणतो, आधीच्या पंतप्रधानांनी आमचा देश लुटून तुमच्या स्विस बॅंकेत "काला धन" ठेवले आहे. त्याचा ऍकाऊंट नंबर सांगा. मॅनेजर म्हणतो मी तसे करू शकत नाही. राजपुत्र लगेच जवळचे पिस्तूल काढून मॅनेजरच्या माथ्यावर रोखतो. म्हणतो, सांगता की नाही, नाही तर झाडतोच गोळी, आता ! मॅनेजर बधत नाही. म्हणतो, नंबर, मेलो तरी सांगू शकत नाही. मग जवळची बॅग सरकवत राजपुत्र म्हणतो, आता खात्री झाली ! मला ऍकाऊंट उघडायचेय, हे घ्या माझे पैसे, जमा करा !

शेवटी "सिंहासन" ते सिंहासन , व शवासन ते शवासन ! आपण विराजमान व्हावे ते सिंहासनावर व इतरांनी करावे शवासन !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा-----२५
अंधश्रद्धा-निर्मूलन कायदा महाराष्ट्र पोलिसांना लागू करा !
अंधश्रद्धा-निर्मूलनाची महाराष्ट्र पोलीसांना नितांत गरज आहे असे दिसते. कसे ते पहा:
कसाब : महाराष्ट्र पोलीसांना वाटते की ह्या आतंकवाद्याने गुपिते फोडू नयेत म्हणून त्याचेच लोक त्याला मारतील, म्हणून त्याला अगदी कडेकोट बंदोबस्त देण्यात येईल, देण्यात येतो, दिला होता. समजा एखाद्या खटल्यात कसाबला काश्मीरात साक्ष द्यायला न्यायचे झाले असते तर त्याला कसे नेण्यात आले असते ? त्याला त्रास होऊ नये म्हणून नाही, तर दरम्यान त्याला कोणी मारू नये म्हणून, ऑर्थर रोड जेल मध्येच सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून त्यावरच त्याची साक्ष दिली असती. असे पोलीसांनी केलेलेही आहे.
साध्वी प्रज्ञासिंह : हिला नुकतेच इंदोरच्या न्यायालयात नेण्यात आले. जे.जे. हॉस्पिटल मधून रेल्वेने तिला नेण्यात आले. सोबत कोणी डॉक्टर, नर्स वगैरे अर्थातच नव्हते. इंदोरचे न्यायालय दुसर्‍या मजल्यावर. मानेच्या मणक्याच्या दुखण्यामुळे साध्वी पायर्‍या चढू शकली नाही. मग न्यायाधीश खाली आले व ऍंम्ब्युलन्स मध्ये त्यांनी तिची साक्ष घेतली. न्यायालयालाच दया आली व त्यांनी तिला इंदोरच्या सरकारी इस्पितळातच ठेवा असा आदेश दिला. आता समझौता एक्स्प्रेस, मालेगाव स्फोट, मक्का मस्जिद स्फोट, वगैरे स्फोट मालिकेतली ही खतरनाक आरोपी आणि तिला पोलिसांनी असे न्यावे ! ह्यामागे पोलिसांची अंधश्रद्धाच दिसते की हिंदू आतंकवाद्याला, हिंदू लोक मारणार नाहीत, जे कसाबच्या बाबतीत वेगळे गृहित धरलेले होते !
गृहमंत्र्यांची कसाबची चौकशी : गृहमंत्री जातीने ऑर्थर रोड तुरुंगात गेले व त्यांनी जातीने कसाबची चौकशी केली. कसाब होता, पाकीस्तानी आतंकवादी . शत्रूला सुद्धा आम्ही चांगले वागवावे, अशी अंधश्रद्धा ह्यामागे असावी की काय असा संशय येतो. कारण ह्याच गृहमंत्र्यांनी साध्वी प्रज्ञासिंह हिची जे.जे. इस्पितळात जाऊन चौकशी केली असे घडले नाही. जर पाकीस्तानी आतंकवादी हा मंत्री "शत्रू" समजत असतील तर हिंदू आतंकवादीही त्यांनी शत्रूच समजून त्याला तशीच वागणूक दिली असती. सबब, महाराष्ट्र पोलीसांना अंधश्रद्धा निर्मूलनाची गरज आहे हे नक्की दिसते. नाही तर कसाबसाठी मोठा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर व साध्वी साठी कोणी साधासुधा, असा भेदभाव ते न करते. तसेच त्यांच्या सुरक्षेबाबत.
झटपट कोर्ट : कसाब साठी त्वरित न्याय मिळावा म्हणून झटपट कोर्ट नेमण्यात आले. त्याला पटकन फाशी देण्यात आली. त्याच्यापेक्षा ज्यास्त आतंकवादी गुन्ह्यात गुंतलेले असूनही हिंदू आतंकवाद्यांवरचे खटले मात्र रेंगाळत पडले आहेत. हिंदूंनी केलेला आतंकवाद तितका प्रखर नाहीय असेच जणू ह्या सरकारला वाटते आहे. तरी बरे की भारताच्या लोकसभेतच अल्पसंख्यांकांच्या मंत्र्यांनी ह्यांनीच करकरे ह्यांची हत्या केली आहे असा आरोप ठेवला होता. आतंकवादात भेदभाव करू नये असे सर्वानुमते ठरलेले असतानाही पोलीस असा भेदभाव का करते आहे ? ह्या अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हायलाच हवे !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा-----२४
अण्णांचे कवित्व
"होळी रे होळी, साहेबाच्या......." हे जसे शिमग्याचे कवित्व, शिमग्यानंतर मागे राहते, तसे जंतर-मंतरला जो अण्णांचा लाइव्ह-शो झाला, त्याच्या मागे काय राहते ? जर हा तमाशा नीट काळजीपूर्वक पाहिला असेल तर खालचे कवित्व तुम्हाला दिसलेच असेल:
१) लाल युनिफॉर्म घातलेली केजीची पाच सहा वर्षांची मुले ( चांगली ४०/५० ) दोन तीन बायका तिथे घेऊन आल्या होत्या. "अण्णासंगं न्याहरी" असे पॅकेज होते की काय ? चाचा नेहरू नंतर आता चाचा अण्णांना एक गुलाबाचे फूल मिरवायला हरकत नाही !
२) हेडलाईन्स-टुडे-वाला शाळकरी मुलींची मुलाखत घेत होता. त्यांना राळेगण-सिद्धी सुद्धा म्हणता आले नसते, पण त्या बोलत होत्या भ्रष्टाचारावर. त्यांना जर कोणी हे लोकपाल काय प्रकरण आहे ते समजावले असते तर खरेच शिक्षण झाले असते, जंतर-मंतरच्या जादूने.
३) सबंध पाच दिवसाच्या पॅकेज मध्ये कोणाही आयोजकाने सरकारचे लोकपाल बिल व आमचे बिल ह्यात काय फरक आहे, ते सांगितले नाही. कुठे तसे बॅनर्सही नव्हते.
४) चौथर्‍यावर गाद्या अंथरलेल्या होत्या. त्यामुळे तिथून बोलताना वक्त्यांना "घुटने टेकून" उभे राहात बोलावे लागे. केजरीवाल तरुण असल्याने ते सहजी करू शकले पण बाकीचे मेटाकुटीला आलेले दिसत होते. सरकारने "घुटने " का टेकले हे मात्र आता ह्यावरून कळते.
५) उपोषण सोडताना बरोबरच्या दिडशे जणांना अगोदर "पाणी पाजले" हे योग्यच. पण अण्णांना एका कोपर्‍यात नेले व एकच पेला दिला. त्यातून ते सगळ्यांना कसे घोट पाजणार ? मग ते त्यांच्या तोंडाला बाटलीच लावू लागले. ( बाटली संस्कृती की जय ! ) मग ती बाटलीच देऊन टाकू लागले. एका बाईला बाटलीने घोट घेणे जमेना, मग तिने नुसती बाटलीच हाती घेतली. अण्णांना ज्या चिमुरडीच्या हातून निंबू पाणी दिले ( काही चॅनेल्स म्हणू लागले दूध दिले ) ती चांगलीच भांबावलेली होती. किरण बेदींना आपले कौशल्य वापरून पाणी देणे, वगैरे कामे चौथर्‍यावर करावी लागली. एवढा प्रचंड सपोर्ट आणि तिथे चार स्वयंसेवक नसावेत ?
६) दोन तीन जण सारखे अण्णांच्या कानात काही तरी सांगत होते. अण्णांना इंग्रजी नसेल येत तर त्याचे काय एवढे ? प्रश्न विचारणारे तरी हिंदीतच विचारत होते. ज्या नेत्याचे सारखे कान भरवावे लागतात त्याचे कसे काय होणार ?
७) मराठी भाषा अभिमान्यांनी मात्र ऋणी राहावे, असे मराठी, अण्णांनी हिंदीवाल्यांच्या माथी मारले "आपका कुछ गैरसमज है", "अजून छह दिवस मुझे कुछ होगा नही, आप फिकिर मत करना" वगैरे.
८) उपोषण सोडल्यावर दोन तरुण ( पोनी-टेल वाले ) अनाहूतपणे गिटार घेऊन लगानचे गीत गाऊ लागले व त्यावर अण्णाही टाळ्या वाजवू लागले. एवढ्या मोठ्या ताफ्यात दोन चांगले गाणारे असू नयेत ? निदान मेधा पाटकरांकडे जशा आदिवासी गाणार्‍या आहेत तशा तरी असाव्यात. रोड शो च असा विस्कळित असेल तर कमीटीचे काम कसे शिस्तबद्ध होईल ?
९) मेधा पाटकर जेव्हा रस्त्यालगत उपोषणाला बसतात तेव्हा त्या तिथेच झोपतात. अण्णा दिवेलागणीनंतर कुठे जात असत ? पाच दिवस उपवास केल्याचा कुठलाही ताण त्यांच्या बोलण्यात दिसला नाही. उपोषणाने एक दिव्य तेज येत असेल तर ते त्यांच्या चेहर्‍यावर न दिसता, त्यांना बोलण्यात नेमके कसे मदत करीत होते हे नवलाचे आहे.
१०) कमीटीत आता अण्णांचे पाच, सरकारचे पाच, व दोन चेयरमन/को-चेयरमन अशी बारा मते धरली तर निर्णय कसा होणार ? सहा -सहा जण नक्कीच विभागणार. मग जनतेची लोकशाही चालणार की सरकारची ? का परत जंतर-मंतरचा रोड शो ?


--------------------------------------------------------------------------------------------------

अण्णांचे जन-लोकपाल-बिल

अण्णा हजारेंचे उपोषण चालू असल्याने जो गदारोळ उठलाय, त्यात हे काय प्रकरण आहे, हे कळायला अवघड जातेय. तर त्यासंबंधी थोडक्यात माहीती अशी: हे बिल श्री.शांती भूषण, प्रशांत भूषण ( सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील), किरण बेदी, संतोष हेगडे ( कर्नाटकचे लोकपाल), लिंगडोह ( भूतपूर्व निवडणूक आयोगाचे कमिश्नर) व इंडिया-अगेंस्ट-करप्शन ह्या संस्थेच्या साह्याने बनवलेले आहे. ह्यात कोणी अण्णांचे कार्यकर्ते वा इतर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग नाहीय.
सध्याचे लोकपाल निष्प्रभ ठरले आहेत व भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकत नाहीत, म्हणून ही व्यवस्था सुचविलेली आहे. सध्याच्या कॉंग्रेस सरकारने जो बिलाचा आराखडा केलेला आहे त्यात खालील दोष आहेत: ह्यात आम जनता थेट लोकपालांकडे तक्रार करू शकत नाही. त्यांनी ती अगोदर लोकसभेच्या, राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे करायला हवी व त्यांनी ती जर लोकपालांकडे पाठविली तरच लोकपाल त्यावर कारवाई करू शकतात. ज्यांचे राज्य आहे त्यांचेच अध्यक्ष असतात व त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना संरक्षण मिळते. शिवाय आपण होऊन सध्याचे लोकपाल कारवाई करू शकत नाहीत. लोकपालांचा अहवाल ही एक शिफारस म्हणून मानल्या जाईल, त्यावर कारवाई करणे वा न करणे हे संपूर्णपणे सरकारच्या स्वाधीन असेल. शिवाय ह्या शिफारशीत पंतप्रधान व मंत्री येणार नाहीत, तसेच सरकारी अधिकारी येणार नाहीत. ( मग हे लोकपाल फक्त विरोधी पक्षांच्याच राजकारण्यांची चौकशी करू शकतील असा त्याचा अर्थ होतो. ). लोकपालांना पोलिसांचे अधिकार असणार नाहीत व त्यामुळे ते अपराधी राजकारण्यांविरुद्ध एफ-आय-आर नोंदवू शकणार नाहीत. आजच्या व्यवस्थेत निदान सीबीआय ही संस्था तरी चौकशी, कारवाई करू शकते, पण एकदा लोकपालाने प्रकरण घेतले की मग सीबीआय ते करू शकणार नाही. ( म्हणजे अपराध्यांना सीबीआय पासून अभयच मिळाले असे होते. ). कॉंग्रेसच्या लोकपाल बिलात जे खोडसाळ-तक्रारी करतील त्यांच्याविरुद्ध कडक कारावासाची तरतूद केलेली आहे पण जे राजकारणी दोषी ठरतील ( लोकपालामार्फत ) त्यांना मात्र काय शिक्षा द्यायची ते केवळ एक शिफारसच म्हणून असणार आहे. सरकारी अधिकार्‍यांच्या चौकशी साठी कॉंग्रेसच्या बिलात सीव्हीसी ( थॉमस-फेम) जबाबदार असणार तर राजकारण्य़ांसाठी लोकपाल. अधिकार्‍यांचे गुन्हे व रेकॉर्ड सीव्हीसी कडे तर राजकारण्यांचे लोकपालांकडे. म्हणजे कोणाचा पायपोस कोणाकडे असणार नाही त्याची खासी व्यवस्थाच ही . कॉंग्रेसच्या बिलात लोकपाल निवडल्या जातील, निवृत्त न्यायाधीशांमधून. आता सर्वोच्च निवृत्त न्यायाधीशच आपण भ्रष्टाचारात बुडलेले पाह्तोय व तरीही ते मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष केलेले आहेत, मग सोयीचे निवृत्त न्यायाधीश निवडणे सरकारला असे कितीसे अवघड जाईल ? जो लोकपाल पंतप्रधान वा मंत्र्याविरुद्ध कारवाई करू शकणारा नाही, त्याची निवड कॉंग्रेसच्या बिलात करणार आहेत, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा/राज्यसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, गृहमंत्री, कायदेमंत्री. आता हे सगळेच स्वत: राजकारणी असल्याने ते तसाच ( थॉमस सारखा ) सोयीचा लोकपाल निवडणार.
वरील बाबींबर तोडगा म्हणून जन-लोकपाल-बिलात लोकपाल निवडीसाठी खालील लोकांची निवडसमीती सुचवण्यात आली आहे: लोकसभा,राज्यसभेचे अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, हायकोर्टाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, सर्व भारतीय नोबेल विजेते, मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, मॅगसेसे पुरस्कारित दोन जण, सरकारचे ऑडिटर ( सीएजी ), मुख्य निवडणूक अधिकारी, भारत-रत्न विजेते. ह्या निवड समीतीचा अध्यक्ष असेल सर्वोच्च न्यायालयाचा ज्येष्ठ न्यायाधीश. निवड समीती जाहीरात देऊन जनतेकडून लोकपाल इच्छुकांची नावे मागवील. त्यांची छाननी करून कच्ची यादी संकेतस्थळावर ठेवण्यात येईल. लोकपाल इच्छुकांना प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावण्यात येईल. ह्या निवड-भेटीचे चित्रिकरण करून ते संकेतस्थळावर ठेवल्या जाईल. तीन पेक्षा ज्यास्त जणांनी इच्छुकाविरुद्ध मत दिले तर त्याला बाद करण्यात येईल. निवडलेल्या लोकपालांची दहा जणांची फळी असेल, पैकी काही राज्यासाठी तर काही केंद्रासाठी असतील. लोकपाल कोणाही विरुद्ध कारवाई करू शकतील. अगदी पंतप्रधानाविरुद्धही. त्यांना पोलिसांचे अधिकार असतील. लोकपाल तक्रारदारांना पूर्ण अभय देतील.
आता दोन्ही तरतूदी तुम्ही पाहिल्यात, तर चित्र अगदी स्पष्ट होते की कोणते बिल ज्यास्त भरवशाचे होईल , भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी. त्यासाठी खरे तर कोणालाच आंदोलन करण्याची आवश्यकता भासू नये. पण ज्यांना भ्रष्टाचार हवाच आहे त्यांना अर्थातच हवी तशी मनमानी करणे सोयीचे आहे व ते तसे करतीलच . प्रश्न आहे तो आता आपण काय करायला पाहिजे त्याचा !
------अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com

----------------------

अंधश्रद्धेची सीमा !
छापलेला शब्द हा खराच असतो, ह्या अंधश्रद्धेला आपण कितीतरी वेळा तावून सुलाखून तपासलेले आहे. नुकतेच शिवानंदन ह्यांनी सांगितलेय की तेल व वाळू माफीया विरुद्ध कारवाई करू नये, ती महसूल खाते करील, असे खुद्ध सरकारनेच पोलीसांना सांगितलेले असूनसुद्धा, केवळ जनतेच्या क्षोभाला शमविण्यासाठी पोलीसांनी कारवाईचे नाटक केले होते. आणि ह्या बातम्या आपण किती खर्‍या समजून वाचल्या होत्या. ते आता आठवून पहा. तरीही वेळोवेळी ही अंधश्रद्धा भल्याभल्यांना मोहविते. असीमानंदांचा कबूली-जबाब म्हणूनच ह्या अंधश्रद्धेच्या संभवनीयतेने ग्रासलेला आहे. टेहेलका व इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये हे छापून आले आहे, म्हणजे ते खरेच असणार, हे फारच भोळेपणाचे ठरेल ! ( टेहेलकाचा बोभाटा करण्याचा लौकिक सर्वदूर पसरलेला आहेच !)
टेहेलकात दिल्याप्रमाणे असीमानंद हा कबूली-जबाब का देत आहेत हे पाहणेही मोठे सूचक आहे. त्यांना म्हणे कोणी कलीम नावाचा मुलगा जेलमध्ये बॉम्बस्फोटाच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असताना भेटला व त्याच्यावर कणव येऊन त्यांना ही उपरती झाली आहे. आता वाल्या कोळ्याने उपरती होऊन वाल्मीकी होण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत, हे खुद्द असीमानंदांना तरी माहीत असायला हवे. आणि अर्थातच हे शिक्षामाफीचे समर्थन तर होऊच शकत नाही. करूणेचे दर्शन दहशतवादातही होऊ शकते एवढेच फार तर हे कारण सिद्ध करील. किंवा मग इतर काही प्रलोभने असतील.
असीमानंद आधी अंदमान निकोबार येथे व नंतर डांग जिल्ह्यात आदिवासींबरोबर काम करीत होते, ह्या पुण्ण्यावरही त्यांचा गुन्हा शीतल होत नाही. पण टेहेलका म्हणते की डांग मध्ये असताना ते ख्रिश्चन अल्पसंख्यांकाविरुद्ध खूप कडक बोलत असत. तर मग त्यांना हिंदू देवळांवर मुस्लिम दहशतवादी हल्ला करीत त्याचा बदला घेण्याची उबळ येणे हे कसे तर्काला, स्वभावाला, धरून होईल ? का ह्यात त्यांचा सर्व-अल्प-संख्यांक-सम-दुजा-भाव होता असे समजायचे ?
"मी सुनीलला म्हटले म्हटलं की समजौतामध्ये स्फोट झाला आहे व तू तर इथे बसला आहेस. त्यावर तो उत्तरला की हे त्याच्याच माणसांचे काम आहे." हा असीमानंदांचा कबूली जबाब कसा होतो ? मेलेल्या एका माणसाने त्याला असे सांगितले होते, हे फार तर तर्काने, त्या माणसाचा सहभाग सिद्ध करील. पण असीमानंदांनेच हे घडवून आणले असे चित्र ह्यावरून ठळक होत नाही. त्यांचे इतर स्फोटाचे कबूलीजबाब हे असेच तिर्‍हाइताच्या सांगण्यावरूनचे आहेत, हे लक्षात येतेच. कोणाही चाणाक्ष वकीलाला हे तर समजेलच. ते कोर्टाला किती पटेल हे अगम्य असले, तरी सामान्यांना ते तर्कावर टिकणे अवघडच वाटेल.
शिवाय सबंध कबूली जबाबात केवळ २० हजार अधिक ४० हजार रु. एवढ्याच रकमेचा उल्लेख व्हावा, आणि तरीही अनेक स्फोटमालीका ह्यांनी राबवाव्या हे गरीबांच्या दहशतवादाचेच लक्षण वाटेल. दहशतवादाचा गुन्हा झाल्यावर पोलीस आरोपींना पकडतात, त्यावर हिंदूंनी दबाव आणला, हे अल्पसंख्यांकांचा मंत्री संसदेत म्हणू शकतो. तो त्यांचा रास्त धर्माभिमान आहे असे आपण ठरवतो. पण मुस्लिमांनी असा दबाव आणून हिंदूंना पकडविले असे कोणी म्हणू धजेल तर निधर्मी राज्यव्यवस्थेला ते चालत नाही. तरीही आपले प्रजासत्ताक निधर्मी आहे, ह्या अंधश्रद्धेची ही सीमाच आहे !

-----------------------------------------