निर्भीड व्हा-----२५
अंधश्रद्धा-निर्मूलन कायदा महाराष्ट्र पोलिसांना लागू करा !
अंधश्रद्धा-निर्मूलनाची महाराष्ट्र पोलीसांना नितांत गरज आहे असे दिसते. कसे ते पहा:
कसाब : महाराष्ट्र पोलीसांना वाटते की ह्या आतंकवाद्याने गुपिते फोडू नयेत म्हणून त्याचेच लोक त्याला मारतील, म्हणून त्याला अगदी कडेकोट बंदोबस्त देण्यात येईल, देण्यात येतो, दिला होता. समजा एखाद्या खटल्यात कसाबला काश्मीरात साक्ष द्यायला न्यायचे झाले असते तर त्याला कसे नेण्यात आले असते ? त्याला त्रास होऊ नये म्हणून नाही, तर दरम्यान त्याला कोणी मारू नये म्हणून, ऑर्थर रोड जेल मध्येच सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून त्यावरच त्याची साक्ष दिली असती. असे पोलीसांनी केलेलेही आहे.
साध्वी प्रज्ञासिंह : हिला नुकतेच इंदोरच्या न्यायालयात नेण्यात आले. जे.जे. हॉस्पिटल मधून रेल्वेने तिला नेण्यात आले. सोबत कोणी डॉक्टर, नर्स वगैरे अर्थातच नव्हते. इंदोरचे न्यायालय दुसर्‍या मजल्यावर. मानेच्या मणक्याच्या दुखण्यामुळे साध्वी पायर्‍या चढू शकली नाही. मग न्यायाधीश खाली आले व ऍंम्ब्युलन्स मध्ये त्यांनी तिची साक्ष घेतली. न्यायालयालाच दया आली व त्यांनी तिला इंदोरच्या सरकारी इस्पितळातच ठेवा असा आदेश दिला. आता समझौता एक्स्प्रेस, मालेगाव स्फोट, मक्का मस्जिद स्फोट, वगैरे स्फोट मालिकेतली ही खतरनाक आरोपी आणि तिला पोलिसांनी असे न्यावे ! ह्यामागे पोलिसांची अंधश्रद्धाच दिसते की हिंदू आतंकवाद्याला, हिंदू लोक मारणार नाहीत, जे कसाबच्या बाबतीत वेगळे गृहित धरलेले होते !
गृहमंत्र्यांची कसाबची चौकशी : गृहमंत्री जातीने ऑर्थर रोड तुरुंगात गेले व त्यांनी जातीने कसाबची चौकशी केली. कसाब होता, पाकीस्तानी आतंकवादी . शत्रूला सुद्धा आम्ही चांगले वागवावे, अशी अंधश्रद्धा ह्यामागे असावी की काय असा संशय येतो. कारण ह्याच गृहमंत्र्यांनी साध्वी प्रज्ञासिंह हिची जे.जे. इस्पितळात जाऊन चौकशी केली असे घडले नाही. जर पाकीस्तानी आतंकवादी हा मंत्री "शत्रू" समजत असतील तर हिंदू आतंकवादीही त्यांनी शत्रूच समजून त्याला तशीच वागणूक दिली असती. सबब, महाराष्ट्र पोलीसांना अंधश्रद्धा निर्मूलनाची गरज आहे हे नक्की दिसते. नाही तर कसाबसाठी मोठा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर व साध्वी साठी कोणी साधासुधा, असा भेदभाव ते न करते. तसेच त्यांच्या सुरक्षेबाबत.
झटपट कोर्ट : कसाब साठी त्वरित न्याय मिळावा म्हणून झटपट कोर्ट नेमण्यात आले. त्याला पटकन फाशी देण्यात आली. त्याच्यापेक्षा ज्यास्त आतंकवादी गुन्ह्यात गुंतलेले असूनही हिंदू आतंकवाद्यांवरचे खटले मात्र रेंगाळत पडले आहेत. हिंदूंनी केलेला आतंकवाद तितका प्रखर नाहीय असेच जणू ह्या सरकारला वाटते आहे. तरी बरे की भारताच्या लोकसभेतच अल्पसंख्यांकांच्या मंत्र्यांनी ह्यांनीच करकरे ह्यांची हत्या केली आहे असा आरोप ठेवला होता. आतंकवादात भेदभाव करू नये असे सर्वानुमते ठरलेले असतानाही पोलीस असा भेदभाव का करते आहे ? ह्या अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हायलाच हवे !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा-----२४
अण्णांचे कवित्व
"होळी रे होळी, साहेबाच्या......." हे जसे शिमग्याचे कवित्व, शिमग्यानंतर मागे राहते, तसे जंतर-मंतरला जो अण्णांचा लाइव्ह-शो झाला, त्याच्या मागे काय राहते ? जर हा तमाशा नीट काळजीपूर्वक पाहिला असेल तर खालचे कवित्व तुम्हाला दिसलेच असेल:
१) लाल युनिफॉर्म घातलेली केजीची पाच सहा वर्षांची मुले ( चांगली ४०/५० ) दोन तीन बायका तिथे घेऊन आल्या होत्या. "अण्णासंगं न्याहरी" असे पॅकेज होते की काय ? चाचा नेहरू नंतर आता चाचा अण्णांना एक गुलाबाचे फूल मिरवायला हरकत नाही !
२) हेडलाईन्स-टुडे-वाला शाळकरी मुलींची मुलाखत घेत होता. त्यांना राळेगण-सिद्धी सुद्धा म्हणता आले नसते, पण त्या बोलत होत्या भ्रष्टाचारावर. त्यांना जर कोणी हे लोकपाल काय प्रकरण आहे ते समजावले असते तर खरेच शिक्षण झाले असते, जंतर-मंतरच्या जादूने.
३) सबंध पाच दिवसाच्या पॅकेज मध्ये कोणाही आयोजकाने सरकारचे लोकपाल बिल व आमचे बिल ह्यात काय फरक आहे, ते सांगितले नाही. कुठे तसे बॅनर्सही नव्हते.
४) चौथर्‍यावर गाद्या अंथरलेल्या होत्या. त्यामुळे तिथून बोलताना वक्त्यांना "घुटने टेकून" उभे राहात बोलावे लागे. केजरीवाल तरुण असल्याने ते सहजी करू शकले पण बाकीचे मेटाकुटीला आलेले दिसत होते. सरकारने "घुटने " का टेकले हे मात्र आता ह्यावरून कळते.
५) उपोषण सोडताना बरोबरच्या दिडशे जणांना अगोदर "पाणी पाजले" हे योग्यच. पण अण्णांना एका कोपर्‍यात नेले व एकच पेला दिला. त्यातून ते सगळ्यांना कसे घोट पाजणार ? मग ते त्यांच्या तोंडाला बाटलीच लावू लागले. ( बाटली संस्कृती की जय ! ) मग ती बाटलीच देऊन टाकू लागले. एका बाईला बाटलीने घोट घेणे जमेना, मग तिने नुसती बाटलीच हाती घेतली. अण्णांना ज्या चिमुरडीच्या हातून निंबू पाणी दिले ( काही चॅनेल्स म्हणू लागले दूध दिले ) ती चांगलीच भांबावलेली होती. किरण बेदींना आपले कौशल्य वापरून पाणी देणे, वगैरे कामे चौथर्‍यावर करावी लागली. एवढा प्रचंड सपोर्ट आणि तिथे चार स्वयंसेवक नसावेत ?
६) दोन तीन जण सारखे अण्णांच्या कानात काही तरी सांगत होते. अण्णांना इंग्रजी नसेल येत तर त्याचे काय एवढे ? प्रश्न विचारणारे तरी हिंदीतच विचारत होते. ज्या नेत्याचे सारखे कान भरवावे लागतात त्याचे कसे काय होणार ?
७) मराठी भाषा अभिमान्यांनी मात्र ऋणी राहावे, असे मराठी, अण्णांनी हिंदीवाल्यांच्या माथी मारले "आपका कुछ गैरसमज है", "अजून छह दिवस मुझे कुछ होगा नही, आप फिकिर मत करना" वगैरे.
८) उपोषण सोडल्यावर दोन तरुण ( पोनी-टेल वाले ) अनाहूतपणे गिटार घेऊन लगानचे गीत गाऊ लागले व त्यावर अण्णाही टाळ्या वाजवू लागले. एवढ्या मोठ्या ताफ्यात दोन चांगले गाणारे असू नयेत ? निदान मेधा पाटकरांकडे जशा आदिवासी गाणार्‍या आहेत तशा तरी असाव्यात. रोड शो च असा विस्कळित असेल तर कमीटीचे काम कसे शिस्तबद्ध होईल ?
९) मेधा पाटकर जेव्हा रस्त्यालगत उपोषणाला बसतात तेव्हा त्या तिथेच झोपतात. अण्णा दिवेलागणीनंतर कुठे जात असत ? पाच दिवस उपवास केल्याचा कुठलाही ताण त्यांच्या बोलण्यात दिसला नाही. उपोषणाने एक दिव्य तेज येत असेल तर ते त्यांच्या चेहर्‍यावर न दिसता, त्यांना बोलण्यात नेमके कसे मदत करीत होते हे नवलाचे आहे.
१०) कमीटीत आता अण्णांचे पाच, सरकारचे पाच, व दोन चेयरमन/को-चेयरमन अशी बारा मते धरली तर निर्णय कसा होणार ? सहा -सहा जण नक्कीच विभागणार. मग जनतेची लोकशाही चालणार की सरकारची ? का परत जंतर-मंतरचा रोड शो ?


--------------------------------------------------------------------------------------------------

अण्णांचे जन-लोकपाल-बिल

अण्णा हजारेंचे उपोषण चालू असल्याने जो गदारोळ उठलाय, त्यात हे काय प्रकरण आहे, हे कळायला अवघड जातेय. तर त्यासंबंधी थोडक्यात माहीती अशी: हे बिल श्री.शांती भूषण, प्रशांत भूषण ( सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील), किरण बेदी, संतोष हेगडे ( कर्नाटकचे लोकपाल), लिंगडोह ( भूतपूर्व निवडणूक आयोगाचे कमिश्नर) व इंडिया-अगेंस्ट-करप्शन ह्या संस्थेच्या साह्याने बनवलेले आहे. ह्यात कोणी अण्णांचे कार्यकर्ते वा इतर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग नाहीय.
सध्याचे लोकपाल निष्प्रभ ठरले आहेत व भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकत नाहीत, म्हणून ही व्यवस्था सुचविलेली आहे. सध्याच्या कॉंग्रेस सरकारने जो बिलाचा आराखडा केलेला आहे त्यात खालील दोष आहेत: ह्यात आम जनता थेट लोकपालांकडे तक्रार करू शकत नाही. त्यांनी ती अगोदर लोकसभेच्या, राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे करायला हवी व त्यांनी ती जर लोकपालांकडे पाठविली तरच लोकपाल त्यावर कारवाई करू शकतात. ज्यांचे राज्य आहे त्यांचेच अध्यक्ष असतात व त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना संरक्षण मिळते. शिवाय आपण होऊन सध्याचे लोकपाल कारवाई करू शकत नाहीत. लोकपालांचा अहवाल ही एक शिफारस म्हणून मानल्या जाईल, त्यावर कारवाई करणे वा न करणे हे संपूर्णपणे सरकारच्या स्वाधीन असेल. शिवाय ह्या शिफारशीत पंतप्रधान व मंत्री येणार नाहीत, तसेच सरकारी अधिकारी येणार नाहीत. ( मग हे लोकपाल फक्त विरोधी पक्षांच्याच राजकारण्यांची चौकशी करू शकतील असा त्याचा अर्थ होतो. ). लोकपालांना पोलिसांचे अधिकार असणार नाहीत व त्यामुळे ते अपराधी राजकारण्यांविरुद्ध एफ-आय-आर नोंदवू शकणार नाहीत. आजच्या व्यवस्थेत निदान सीबीआय ही संस्था तरी चौकशी, कारवाई करू शकते, पण एकदा लोकपालाने प्रकरण घेतले की मग सीबीआय ते करू शकणार नाही. ( म्हणजे अपराध्यांना सीबीआय पासून अभयच मिळाले असे होते. ). कॉंग्रेसच्या लोकपाल बिलात जे खोडसाळ-तक्रारी करतील त्यांच्याविरुद्ध कडक कारावासाची तरतूद केलेली आहे पण जे राजकारणी दोषी ठरतील ( लोकपालामार्फत ) त्यांना मात्र काय शिक्षा द्यायची ते केवळ एक शिफारसच म्हणून असणार आहे. सरकारी अधिकार्‍यांच्या चौकशी साठी कॉंग्रेसच्या बिलात सीव्हीसी ( थॉमस-फेम) जबाबदार असणार तर राजकारण्य़ांसाठी लोकपाल. अधिकार्‍यांचे गुन्हे व रेकॉर्ड सीव्हीसी कडे तर राजकारण्यांचे लोकपालांकडे. म्हणजे कोणाचा पायपोस कोणाकडे असणार नाही त्याची खासी व्यवस्थाच ही . कॉंग्रेसच्या बिलात लोकपाल निवडल्या जातील, निवृत्त न्यायाधीशांमधून. आता सर्वोच्च निवृत्त न्यायाधीशच आपण भ्रष्टाचारात बुडलेले पाह्तोय व तरीही ते मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष केलेले आहेत, मग सोयीचे निवृत्त न्यायाधीश निवडणे सरकारला असे कितीसे अवघड जाईल ? जो लोकपाल पंतप्रधान वा मंत्र्याविरुद्ध कारवाई करू शकणारा नाही, त्याची निवड कॉंग्रेसच्या बिलात करणार आहेत, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा/राज्यसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, गृहमंत्री, कायदेमंत्री. आता हे सगळेच स्वत: राजकारणी असल्याने ते तसाच ( थॉमस सारखा ) सोयीचा लोकपाल निवडणार.
वरील बाबींबर तोडगा म्हणून जन-लोकपाल-बिलात लोकपाल निवडीसाठी खालील लोकांची निवडसमीती सुचवण्यात आली आहे: लोकसभा,राज्यसभेचे अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, हायकोर्टाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, सर्व भारतीय नोबेल विजेते, मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, मॅगसेसे पुरस्कारित दोन जण, सरकारचे ऑडिटर ( सीएजी ), मुख्य निवडणूक अधिकारी, भारत-रत्न विजेते. ह्या निवड समीतीचा अध्यक्ष असेल सर्वोच्च न्यायालयाचा ज्येष्ठ न्यायाधीश. निवड समीती जाहीरात देऊन जनतेकडून लोकपाल इच्छुकांची नावे मागवील. त्यांची छाननी करून कच्ची यादी संकेतस्थळावर ठेवण्यात येईल. लोकपाल इच्छुकांना प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावण्यात येईल. ह्या निवड-भेटीचे चित्रिकरण करून ते संकेतस्थळावर ठेवल्या जाईल. तीन पेक्षा ज्यास्त जणांनी इच्छुकाविरुद्ध मत दिले तर त्याला बाद करण्यात येईल. निवडलेल्या लोकपालांची दहा जणांची फळी असेल, पैकी काही राज्यासाठी तर काही केंद्रासाठी असतील. लोकपाल कोणाही विरुद्ध कारवाई करू शकतील. अगदी पंतप्रधानाविरुद्धही. त्यांना पोलिसांचे अधिकार असतील. लोकपाल तक्रारदारांना पूर्ण अभय देतील.
आता दोन्ही तरतूदी तुम्ही पाहिल्यात, तर चित्र अगदी स्पष्ट होते की कोणते बिल ज्यास्त भरवशाचे होईल , भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी. त्यासाठी खरे तर कोणालाच आंदोलन करण्याची आवश्यकता भासू नये. पण ज्यांना भ्रष्टाचार हवाच आहे त्यांना अर्थातच हवी तशी मनमानी करणे सोयीचे आहे व ते तसे करतीलच . प्रश्न आहे तो आता आपण काय करायला पाहिजे त्याचा !
------अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com

----------------------