भत्ताचार का भ्रष्टाचार ?
अण्णा हजारेंच्या टीम मधल्या एक कार्यकर्त्या श्रीमती किरण बेदी ह्यांच्यावर एक भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला आहे. तो मोठा गमतीचा आहे. अमुक एका संस्थेत त्या भाषणासाठी गेल्या तेव्हा त्यांनी विमान भाडे बिझनेश क्लासचे आकारले व प्रत्यक्षात त्यांनी त्यांना शौर्य-पारितोषिक असल्याने ७५ टक्के सवलतीचे तिकीट काढलेले होते. नोकरीत असताना प्रत्येकाला पगाराबरोबर निरनिराळे भत्ते मिळतात. ( "भत्ता" ह्या शब्दाचा अर्थ कोशात असा दिलेला आहे: पगाराशिवाय मिळणारी रोजी, खेरीज मुशाहिरा; निकृष्ट प्रतीचे खाणे; डाळे, चुरमुरे इ.एकत्र केलेले खाद्य. तुरुंगातही दररोजचे दोनतीन रुपये असे जे सुटताना मिळतात त्यालाही भत्ता म्हणतात. एकूण अर्थ, खाण्याचा प्रकार, मिळकतीचाच छोटा हिस्सा, असा निघून त्याला महत्व मिळू नये हाच मतलब निघतो. ) . काही जणांना रेल्वेचे फर्स्ट-क्लासचे भाडे मिळते, तर काही जणांना विमानाचे भाडे. पूर्वी नुसते "गेलो होतो व इतके भाडे झाले" असे व्हाउचरवर लिहून दिले, साहेबाची सही घेतली, की हे पैसे रोख मिळत. नंतर मग प्रत्यक्ष तिकीट जोडण्याची प्रथा सुरू झाली. किरण बेदींचा भ्रष्टाचार आहे का नाही हे पाहण्यापूर्वी भत्त्यांचे व विमान तिकिटांचे गौड-बंगाल समजून घेऊ.
मुंबई-औरंगाबाद विमान भाडे समजा आपण, इकॉनॉमी क्लासचे, भरतो ५ हजार रुपये. पण कधी तिकीट बारकाईने पहावे तर फुल फेअर (INR 8000 र.) म्हणजे, इंडियन नॅशनल रूपीज ८ हजार, असे दिसेल. हे तिकीट असते ८ हजाराचे. त्यातून मुख्य एजंट, मग सब-एजंट वगैरेंचे डिस्काउंट जाऊन ते आपल्याला पडते ५ हजाराला. ( रेल्वेत वरिष्ठ नागरिकांना सवलत असते तशी विमान भाड्यातही असते, पण ती फुलफेअरवर असल्याने ते काही किफायतशीर पडत नाही व म्हणून विमानाच्या तिकिटात वरिष्ठ नागरिकांना सोय नसते, असेच झाले आहे. ). काही विमान कंपन्याकडे तर तीन महिने अगोदर तिकीट काढले तर अवघे ३००/४०० रुपायाला पडते व ऐनवेळी काढणार्‍याला संपूर्ण ५ हजार र . ( अमेरिकेत तर ऐनवेळी येणारे प्रवासी तुम्हाला दुसर्‍यादिवशीचे फर्स्टक्लासचे तिकीट, शिवाय हॉटेलचा खर्च, व वर पैसे असे मोहक पर्याय देतात. आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटात एका बाजूचे तिकीट महाग व परतीचे तिकीट स्वस्त असे असते. त्यावेळी एजंट लोक "रिटर्न ओपन" असे लिहून तिकीट स्वस्त करीत. ) . ट्रॅव्हल एजंट काय, हवी तशी पावती देऊ शकतो. समजा आपण त्याच्याकडून फुल-फेअरची पावती घेतली व प्रत्यक्ष तिकीट तीन महिने अगोदर केवळ ३००/४०० रुपायाला घेतले तर ते प्रामाणिकपणाचे होणार नाही खरे, पण भत्ते हे केवळ कागदोपत्री कोणत्या खर्चात जमा करण्यासाठीच्याच सोयीचे असतात. तसे पाहिले तर आता हे प्रामाणिकपणाचे नाही, असे फारतर म्हणता येईल, पण जनरीतीप्रमाणे हा काही भ्रष्टाचार होणार नाही. ह्याला फार तर भत्ताचार म्हणता येईल. कित्येक पाहुणे असेही असतात की एकाच ठिकाणी त्यांची दोन/तीन भाषणे असतात व ते सगळ्यांकडून तिकिटांचे पैसे घेतात. भत्त्याचा आचार हा त्या त्या ठिकाणच्या नियमांनुसार असतो. आजकाल कित्येक विमान-प्रवास तिकिट-लेस असतो. म्हणजे कागदी तिकिट नसतेच. मग भाड्याची पावती एजंटाकडून घ्यावी लागते. आता आपल्याकडे टॅक्सीचे भाडे जिथे मिळते तिथे काही जण दुप्पट भाडे लावतात तर इंग्लंड अमेरिका इथे टॅक्सीवाले भाड्याचीही पावती देतात. पूर्वी वर्षातून एकदा लीव्ह ट्रॅव्हल ऍलाऊंस मिळायचा. त्याला प्रत्यक्ष जायलाच पाहिजे अशी अट नसायची. फक्त अमुक ठिकाण हे माझे नेटीव्ह प्लेस आहे व फॅमिली मेंबर्सना एवढा भाड्याचा खर्च आला अशी जंत्री द्यायची. त्यातही वरची मर्यादा असायची. पूर्ण बक्कळ मर्यादेत भत्ता मिळावा म्हणून औरंगाबाद हे आमचे नेटीव्ह प्लेस असतानाही मी ते कैक वर्षे, कलकत्ता असे घोषित करीत असे. हा तेव्हाचा भत्ताचार होता.
कित्येक ठिकाणी कार-ऍलाऊंस म्हणून ठराविक रक्कम मिळते तर काही साहेबांना जितके पेट्रोल लागेल तेही परत मिळते. मग काय पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरणार्‍याकडे जे पावती पुस्तक असते तेच एकदा दहा-वीस रुपायाच्या बक्षीसीवर मिळाले तर वाट्टेल तेवढे पेट्रोलचे व्हाउचर बनवता येते. हा झाला वाहन भत्ताचार !
हा भत्ताचार निरनिराळ्या ठिकाणी आपल्याला वेगळा वेगळा बघायला मिळतो. एक स्वांतत्र्य सैनिक बरोबर अटेंडेंटची मुभा आहे म्हणून रोज नांदेड-औरंगाबाद फेरी करतात व एका प्रवाशाकडून भाडे वसूल करतात. ज्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्यांना ह्या भत्त्याचा लाभ घेण्याचे स्वातंत्र्य द्यायलाच हवे. खासदारांना एक घर, नोकरांसकट, मिळते, दिल्लीत. प्रत्यक्षात पाहिले तर खासदाराला नोकरांना काही पगार द्यावाच लागत नाही व उलट तोच आपल्याला काही रक्कम देतो, असा प्रघात दिसून येईल. हा झाला खासदारांचा भत्ताचार ! सोनिया गांधी, मनमोहनसिंग व शरद पवार ह्यांना त्यांची महागडी आरोग्यसेवा सरकारी खर्चाने मिळाली, ह्यातही तपासले तर बरीच माया असल्याचे दिसेल. ऑफिसातल्या स्टेशनरीवर शिक्षणं झालेली कितीतरी शाळकरी मुले त्या भत्ताचाराचे साक्षीदार करता येतील. एकदा आमच्या सहकार्‍याने औषधांचे बिल कंपनीकडून मिळते म्हणून दुकानदाराकडून घेतले टुथपेस्ट, बिस्किटे वगैरे पण बिल बनवायला सांगितले औषधांचे. आता २/३ हजारांची खोटी औषधे लिहीत बसावे लागू नये म्हणून त्याने एक दोन महागड्या औषधांची नावे लिहिली व बिल बनवले. ऑडिटरने ते बिल नामंजूर केले. कारण ते बिल होते इनफर्टिलिटीवरच्या ( वांझपणावरच्या ) औषधांचे व सहकार्‍याला चांगली दोन मुले होती. ( ऑडिटरला स्वत:ला इनफर्टिलिटीवरचे उपचार चालू होते म्हणून हे कळले.).मग ते बिल बदलून भाराभर इंजेक्शने वगैरेचे बदलून द्यावे लागले. हा झाला एक वेगळा भत्ताचार !
कंपनीच्या खर्चाने समजा आपण काश्मीरला गेलो. आता कंपनीच्या साहेबाला एक रूमचा खर्च कायदेशीररित्या मान्यच आहे. आता त्यांच्याबरोबर जर बाई असल्या तर त्या रूममध्ये राहू शकतातच. म्हणजे फक्त ज्यादाच्या विमान भाड्यात बाईंची काश्मीर ट्रिपही होते की. व तीही कायदेशीर भत्त्यात. हाही एक भत्ताचार ! कंपनीच्या कामानिमित्त परगावी जायचा लोकांना कंटाळा येतो खरा, पण प्रत्येक दौर्‍यात निदान एक साडी तरी सुटते हा मोठाच फायद्याचा भत्ताचार कामाला येतो.
कॉलेजातल्या एनसीसीत युनिफॉर्म कडक इस्त्रीचा असणे आवश्यक असायचे व त्यासाठी स्टार्चचा भत्ताही मिळे. पण बहुतेक मुले घरीच धुवून स्टार्च करीत व तो भत्ता खात. भत्ताचाराचे बाळकडू आपल्याला असे लहानपणीच मिळते.
मागे विप्रो कंपनीच्या युनियनचा सेक्रेटरी रीतसर मुंबईहून बेंगलोरला रेल्वेने फर्स्टक्लास-एसी ने गेला व त्याने तिकीट जोडून व्हाऊचर तयार केले. ऑडिटरने तिकिटावरून रेल्वेकडे चौकशी केली तर कळले की तो गेला त्यादिवशी फर्स्टक्लासच्या बोगीत काही बिघाड होता म्हणून नॉन-एसी डबा लावण्यात आला होता. ( त्याने खरे तर रेल्वेकडून पैसे परत मागायला हवे होते, एसी बोगी ऐवजी नॉन-एसी असल्याने). त्यावर कंपनीने त्याने खोटा प्रवास केला म्हणून कारवाई केली. आता इतके काटेकोर जी कंपनी असते त्यांची युनियन मग अशीच बलवंत होते हेही आपल्याला माहीत असते. हा सगळा भत्ताचाराचा परिणाम !
नोकरीत मुख्य मिळकत देणारा असतो पगार, ज्याला निश्चित देकार असतो, स्केल असते. पगाराशिवाय मिळतात त्याला ऍलौउंसेस म्हणतात. जसे: डियरनेस ऍलौउंस, महागाई भत्ता. ह्यात निश्चित आकडा नसतो. पण अलौ करणे म्हणजे परवानगी देणे ह्या अर्थाने जशी महागाई असेल त्याप्रमाणे रक्कम ठरवतात. आपण जेव्हा एखादी परवानगी देतो तेव्हा ती मोघमच असते. ती निश्चित करण्यासाठी कंपन्यांमध्ये वेगवेगळे नियम असतात जे कर-आकारणी व तत्सम कारणांनी ठरवले जातात. ज्या फौंडेशन तर्फे किरण बेदी भाषणांसाठी जातात त्यांच्या ट्रस्टीजना वाटले की लोकांकडून दान मागण्यापेक्षा अनायासे बेदींना विमान-प्रवासात सवलत आहे तर त्या अनुसार बिझनेस क्लासचे भाडे आकारले व त्या सवलतीत गेल्या तर दोन पैसे वाचले तर वाचवावेत. वाढीव प्रवास-बिलापोटी वाचलेले पैसे किरण बेदींना न मिळता फौंडेशनमध्येच जमा होत असले पाहिजे. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार किंवा भत्ताचार वैयक्तिक किरण बेदींचा नसून आता तर तो ट्रस्टींनी त्यात बदलही केला आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या ट्रस्टीने हे सुचविले होते ते अनिल बाल ह्यांनी तर ह्या पायी राजीनामाही दिला आहे. त्यावरून किरण बेदींवर आलेले किटाळ किरकोळच ठरते.
पूर्वी बिना-तिकीट किंवा अर्ध्या तिकिटावर आपण प्रवास केलाय हे आपण नाकबूल करू शकत नाही. मग हे वाईट नव्हे काय ? वाईट जरूर आहे, पण तो त्या त्या काळचा, ठिकाणाचा भत्ताचार आहे. भ्रष्टाचार नक्कीच ह्यापेक्षा वाईट व निंदनीय !

-----------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव

ऑक्युपाय निरूपाय !
जगातल्या एकूण १९० देशांपैकी ९० देशात सध्या एक अफलातून चळवळ चाललेली आहे. ह्या चळवळीचे नावही जरा विचित्रच आहे. ते आहे : "ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट". गेली ३५ दिवस शेकडो लोक न्यूयॉर्क येथे झुकोटी पार्क येथे कडाक्याच्या थंडीत तंबू ठोकून त्यात रहात आहेत. काय मागत आहेत ते ? तर शेअर मार्केट ( अमेरिकेचे शेअर मार्केट वॉल स्ट्रीट नावाच्या रस्त्यावर आहे, त्यामुळे वॉल स्ट्रीट म्हणजे शेअर मार्केट असे समजतात ) मधल्या कंपन्यांनी त्यांचा लोभ कमी करावा, बेकारी कमी करावी, नोकर्‍या वाढाव्या, ह्यासाठी. बरे ही चळवळ कोणी वेडे लोक चालवत नसून, ते इंटरनेटवर ह्यासाठी प्रचंड निधी गोळा करीत आहेत, निदर्शकांच्या जेवणाचा खर्च वगैरे त्यातूनच होतो आहे. हे लोण इतके वेगाने पसरते आहे की रोम, इटली ( सोनियांचा देश ) येथे तर निदर्शक हिंसक होऊन त्यांनी जाळपोळही केली. युरोपभर ह्या चळवळीचे लोण पसरत आहे व त्यात ग्रीसचे गडगडणे, स्पेनचे अडखळणे, जर्मनीचे सांचलेपण वगैरे बाबी आगीत तेल ओतीत आहेत. परवा GPS ह्या सिएनएन वरच्या फरीद झकेरिया ( हे आपल्या रफीक झकेरियांचे चिरंजीव ) ह्यांच्या कार्यक्रमात पॉल क्रुगमन ह्या नोबेल विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञाने ह्याची तीव्र दखल घेतली.
काय आहे ह्या चळवळीच्या मुळाशी ? आढावा घ्यायचा तर मी जानेवारी २००९ मध्ये किर्लोस्कर मासिकात लिहिलेल्या प्रदीर्घ लेखाची ( "कळावे. लोभ नसावा.") उजळणी करायला हवी. मी त्या लेखात दाखविले होते की मुक्त-अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा असूनही अनेक उद्योगधंद्यांनी आपापली अपार लोभाची कुरणे तयार केलेली आहेत व त्यामुळे ग्राहकांची गळचेपी होते. ह्यात मी दाखविले होते की बांधकाम क्षेत्रात कसे बांधण्याचा खर्च केवळ १५०० रु,प्रति चौ.फुट असूनही घरे १० ते २० हजार प्रतिचौरस फुटाने विकली जातात. व त्यात हितसंबंध गुंतलेल्यांचा ( ह्यात आपण घरमालकही एक हितसंबंधी असतो.), हातभार लागतो. शिवाय ह्यात क्षेत्रफळाच्या न मोजण्याच्या युक्त्या कशा असतात. तसेच मोटार कार, वाहन उद्योग, कपडा-लत्ता, पुस्तके, रस्त्यांचे टोल, पिण्याच्या पाण्याचा बाटली व्यवसाय, शिक्षण-क्षेत्रातले लोभ, वैद्यकीय क्षेत्रातले डॉक्टरांचे व औषधी कंपन्यांचे लोभ, शेअरबाजारातील लोभ, कलाक्षेत्रातील लोभ, व छोट्या उपकरणांचे लोभ असे सर्वांगीण जीवनाला व्यापणार्‍या उद्योगात लोभ कसा बोकाळलाय हे दाखवले होते. व तो कसा नसावा हे मागे आपण पत्राच्या शेवटी जे पारंपारिकपणे लिहायचो "कळावे. लोभ असावा." त्याला बदलून लोभ नसावा ह्या भावनेचे विचार आज तीन वर्षांपूर्वी मांडले होते. परिस्थितीत आज अजूनच बिघाड झालेला असून लोभ अगदी प्रमाणाबाहेर व हाताबाहेर गेला आहे, असेच आजचे चित्र असून ह्याच वरची प्रतिक्रिया म्हणून वरील चळवळ सुरू झालेली आहे.
बरे ह्या लोभापायी लोकांचे रोजगार कमी झाल्याने जीवनात अडचणी येत आहेत. एकेकाळी मुंबईत जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांनी मजूरांचा लढा लढताना ताकीद दिली होती की आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही पंचतारांकित हॉटेले व प्रासादिक घरे जबरदस्तीने व्यापू व ती सोडणार नाही. ती धमकी आज अशा चळवळींनी खरी होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. परवा अण्णा हजारेंना एनडीटीव्ही वर इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देताना लालूजी म्हणाले की देशातल्या स्थावर मालमत्तेचा एकदा सर्व्हे करायला हवा व त्या ताब्यात घेऊन त्यांचे काही निकषांवर पुनर्वाटणी करायला हवी. २७ मजल्याचे मुकेश अंबानींचे टोलेजंग घर, व मल्ल्या ह्यांचे ३४ व्या मजल्यावरचे बेंगलुरूचे ४० हजार चौ.फुटाचे पेंटहाऊस, अविनाश भोसले ह्यांचे ५३ बेडरूम्सचे घर आणि अनेक थोरामोठ्या राजकारण्यांची फार्महौसेस ह्यांची यादी केलीत तर ही चळवळ कुठली ठिकाणे व्यापतील ते सहजी ध्यानात येईल.
आजकाल तंत्रज्ञान इतके सर्वत्र उपलब्ध आहे की ह्या सर्व्हेसाठी कोणाला काही खर्चही करायला नको. गुगल-अर्थवरून प्रचंड मोठी घरे कुठे आहेत आणि ती किती मोठी आहेत हे कोणी पोरसवदाही शोधून काढू शकेल. आता अशी घरेच जेव्हा हे चळवळ करणारे जाऊन धरणे धरून व्यापतील तेव्हाच कंपन्यांचे लोभ कमी होतील. ऑक्युपाय हा निरुपाय होणार आहे तो असा !

-----------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीड व्हा---३१
संजीव भट व त्यांचे पट !
इंटरनेटवर पंधरा वीस मिनिटे संजीव भट ह्यांचा तपास केला तर खालील माहीती मिळते:
१) १९९६ साली संजीव भट हे बनासकांठा येथे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलीस ( नार्कोटिक्स विभाग ) होते. त्यांच्या भावाचे एक दुकान भाड्याने दिलेले होते व तो भाडेकरू ते खाली करीत नव्हता. संजीव भट ह्यांनी त्या भाडेकरूकडे काही ड्रग्ज नेऊन ठेवले व त्या आरोपाखाली ते दुकान खाली करविले. ह्यावर मानवाधिकार समीतीकडे पाली येथील सुमेर सिंग ह्या वकीलाने खटला भरला. त्यात दोषी ठरून मानवाधिकार समीतीने सरकारला १ लाख रुपयाचा दंड ठोठावला व तो सरकारने भरलाही. ( जसे आपल्याकडे विलासराव देशमुखांनी एका सावकाराला पोलीसांनी पाठीस घालावे असा आदेश दिल्याबद्दल त्यांना झालेला १० लाख रुपयांचा दंड महाराष्ट्र सरकारने भरलेला आहे. ) आता मोदी सरकारने हा दंड संजीव भट ह्यांच्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ह्या प्रकरणात ना राजकारण आहे वा काही दोन धर्मांचा वाद आहे. हा निव्वळ संजीव भट ह्यांच्या काम करण्याचा प्रकार आहे.
२) संजीव भट हे गुजरात केडरचे १९८८ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून त्यांचे सहकारी आज आयजीपी ह्या पदावर आहेत पण गेली दहा वर्षे ह्यांची बढती झालेली नसून त्यांचा सध्याचा हुद्दा डीआयजी असून त्यांची नेमणूक एस-आर-पी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट चवकी सोरठ, जुनागढ येथे प्रिन्सिपाल म्हणून १ सप्टेंबर २०१० पासून करण्यात आलेली होती.इथे ३४० शस्त्रधारी पोलीस प्रशिक्षण घेत आहेत.त्यांनी इथल्या नेमणुकीत असताना दोन महिन्यांची अर्ध-पगारी रजा मागितली व ती मंजूर व्हायच्या आतच ते रजेवरही गेले. आईच्या आजारपणासाठी त्यांनी ही रजा मागितली होती. परवानगीशिवाय रजेवर गेल्याने त्यांना मग निलंबित करण्यात आले.तरीही त्यांनी ह्या प्रशिक्षण केंद्राचे ३० सशस्त्र पोलीस स्वत:च्या कामासाठी घरच्या डयूटीवर नेमले असून त्यांनी संस्थेचे संगणक, प्रोजेक्टर व गाड्याही घरी ठेवलेल्या आहेत. ह्या सर्व नियमबाह्य वर्तनासाठी त्यांच्यावर ठपका ठेवून कारवाई करण्यात येत आहे.
३) १९९६ मध्ये गुजरात राज्याची पोलीस भरती श्री.संजीव भट ह्यांच्या आधिपत्याखाली करण्यात आली. त्यात अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या. जसे: शस्त्रधारी व बिन-शस्त्रधारी पोलीस भरती वेगवेगळी न घेता ती एकत्रच घेण्यात आली. भरती केलेल्यांची माहीती नियमांप्रमाणे ठेवली नाही वगैरे. ह्या त्रुटींपायी सरकारने भट ह्यांच्यावर आधीच खटले दाखल केले आहेत.
४) श्री.भट ह्यांच्या नावे १५ लॉकर्स असून ते शोधण्यास त्यांनी मनाई केली आहे. त्यांच्या घरी जी कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांची वर्दळ व उठबस चालू आहे त्यावरून व कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांच्या फोनाफोनीवरून आता ह्याला राजकीय रंग येतो आहे हे स्पष्ट दिसते आहे.
५) "वांडर-लस्ट" नावाचा एक फोटोंचा ब्लॉग भट ह्यांचा आहे त्यावरून त्यांना प्रवासाचा नाद असून ते मुक्तपणे भटकत आहेत ( २००५-६ सालचे हे फोटो आहेत. ) हे सहजच दिसते.
ज्या ड्रायव्हरच्या साक्षीने संजय भट ह्यांची साक्ष मोलाची ठरली असती त्या ड्रायव्हरनेच आता ती फिरविली आहे. गुजराथेत हे आता नित्याचेच झाले आहे. ज्या तीस्ता सेटलवाडने जिवाच्या आकांताने बेस्ट बेकरीचा खटला लढवला त्यातल्या जाहीरा शेख हिला न्याय मिळाल्यावर खोट्या साक्षीपायी शिक्षाही झालेली आहे. कोणाचे खरे ?

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------